पेट्रोल आणि डिझेलला GST अंतर्गत आणणे कठीण होणार, त्यासाठी 8 ते 10 वर्षांचा कालावधी लागेल; जाणून घ्या

नवी दिल्ली । बुधवारी राज्यसभेत भाजप नेते सुशील कुमार मोदी म्हणाले की,” पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू व सेवा कर (GST) अंतर्गत येत्या आठ ते दहा वर्षांत आणणे शक्य नाही कारण यामुळे राज्यांना दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.” सुशील कुमार मोदी यांनी वरच्या सभागृहात वित्त विधेयक 2021 च्या चर्चेत भाग घेताना सांगितले की,”केंद्र आणि राज्य सरकार एकत्रितपणे पेट्रोलियम उत्पादनांवर पाच लाख कोटी रुपये मिळवतात.”

त्यांचे विधान खूप महत्वाचे आहे कारण काही राज्यांमध्ये पेट्रोलची किंमत प्रतिलिटर 100 रुपये झाली आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांना जीएसटी अंतर्गत आणण्याची मागणी होत आहे.

राज्यांचे 2 लाख कोटींचे नुकसान होईल
पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या मागणीचे वर्णन करताना भाजप नेते म्हणाले की,” यामुळे राज्यांना सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल आणि त्याची भरपाई कशी होईल.” ते पुढे म्हणाले की,”पुढील आठ ते दहा वर्षांसाठी जीएसटीच्या कक्षेत पेट्रोल आणि डिझेल आणणे शक्य नाही कारण यामुळे दरवर्षी राज्यांना दोन लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.”

राज्य आणि केंद्राला किती रुपये मिळतात?
ते म्हणाले की,” सध्या जीएसटीमधील कराचा जास्तीत जास्त दर 28 टक्के आहे. आतापर्यंत 60 रुपयांवर 100 रुपयांवर कर आकारला जातो. या 60 रुपयांमधील केंद्राला 35 रुपये आणि राज्यांना 25 रुपये मिळतात. याशिवाय केंद्र सरकारच्या 35 रुपयांपैकी 42 टक्केही राज्यांनाच मिळतात.

भाजपा सदस्य म्हणाले कि,” जीएसटीला “गब्बरसिंग टॅक्स” असे संबोधले जात होते आणि नवीन यंत्रणेवर टीका केली गेली होती, पण कॉंग्रेस शासित राज्यांनी जीएसटी बैठकीत कधी विरोध दर्शविला नाही.” ते पुढे म्हणाले की,” जीएसटी परिषदेत राज्यात जीएसटीच्या कर संरचनेचा त्यांनी विरोध केला. जीएसटी परिषदेच्या कार्यवाहीद्वारे याची पुष्टी होऊ शकते.” ते असेही म्हणाले की,” याची अंमलबजावणी करणे हि धैर्याची बाब असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सरकारने ते अंमलात आणले आहे.”

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

 

You might also like