सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे
सन २००९ मध्ये जोधा-अकबर सिनेमावरून सांगलीत झालेल्या दंगल प्रकरणातील संशयित आरोपी शिवप्रतिष्ठानचे प्रमुख संभाजी भिडे, माजी आमदार नितीन शिंदे, शिवसेनेचे नेते बजरंग पाटील यांच्यासह सुमारे ७० जणांचे अटक वॉरंट मुख्य न्यायदंडाधिकारी पी. पी. केस्तीकर यांनी गुरुवारी रद्द केले. यामुळे न्यायालय परिसरात काही काळ गर्दी व तणाव निर्माण झाला होता.
याबाबत अधिक माहिती अशी कि, सन २००९ मध्ये सांगलीसह संपूर्ण राज्यामध्ये जोधा अकबर सिनेमा प्रदर्शित झाला होता. हा सिनेमा हिंदुविरोधी व हिंदूंच्या भावना दुखावणारा असल्याच्या कारणावरून काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी सांगली शहरात दंगल घडवली होती. तत्कालीन जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्री कृष्ण प्रकाश यांच्यावर खुनी हल्ला देखील झाला होता. या प्रकरणी सांगली शहर पोलीस ठाण्यात संभाजी भिडे, नितीन शिंदे, बजरंग पाटील, सुनिता मोरे यांच्यासह सुमारे ९७ जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. वारंवार सुनावणीला गैरहजर राहिल्याबद्दल मुख्य न्याय दंडाधिकारी पी. पी. केस्तीकर यांनी काही संशयितांविरुद्ध पकड वॉरंट,तर काही जणांविरुद्ध जामीनपात्र वारंट काढले होते. पकड वारंट काढलेल्या पैकी दोघांना पोलिसांनी बुधवारी अटक केली होती.
ही बातमी अन्य संशयितांना कळताच संभाव्य अटक टाळण्यासाठी सुमारे ६५ ते ७० संशयित आरोपी न्यायालयामध्ये स्वतःहून हजर झाले व त्यांचा वारंट रद्दसाठीचा अर्ज न्यायालयात दिला. ॲड. शैलेंद्र पाटील ॲड. नामदेव पाटील आदी वकिलांनी संशयिताला तर्फे अर्ज दाखल केले. सरकार पक्षातर्फे सरकारी वकील म्हणून नीलिमा साबळे यांनी काम पाहिले. न्यायालयाने संभाजी भिडे यांना १५ हजार रुपये जातमुचलक्यावर वॉरंट रद्द केले, माजी आमदार नितीन शिंदे यांना २०० रुपये दंड केला तर बजरंग पाटील व सुनीता मोरे व इतर दोघांना प्रत्येकी १५००० रुपयांची कॅश सिक्युरिटी भरण्याचे आदेश न्यायाधीश केस्तीकर यांनी दिले.