हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । नागपुरात विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होताच विरोधकांकडून सातत्याने बेळगाव सीमा प्रश्नावर ठराव करण्याची मागणी करण्यात केली जात होती. विरोधकांनी आक्रमक पावित्रा घेतल्यानंतर अखेर अधिवेशनाच्या नवव्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावादाचा ठराव विधानसभेत मांडला. त्यांनी ठरावाचे वाचन केल्यानंतर सभागृहात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर कर्नाटक सरकारच्या वर्तनाविरोध ठराव मांडला. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी ठरावाचाही वाचन केले. यावेळी ते म्हणाले की, कर्नाटक सीमाभागात असलेल्या बेळगाव, निपाणीसह 865 गावे हि महाराष्ट्रात राहणार आहेत. कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंचन् इंच जागा महाराष्ट्राचीच आहे. सीमा भागातील मराठी भाषिकांच्या पाठिशी महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे राहणार आहे. कर्नाटकात सीमावादातील भागातही लोकांवर खूप अन्याय झालेला आहे. या विरोधात आता आपण लढा देणार आहोत.
दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदेंनी मांडलेल्या व मजूर करण्यात आलेल्या ठरावानुसार येथील बेळगाव, निपाणीसह 865 गावांमध्ये मराठी भाषिक लोकांसाठी अनेक योजना, सुविधा महाराष्ट्र सरकारकडून देण्यात येतील. सीमाभागातील लोकांच्या विकासासाठी आर्थिक तरतूद करणार आहोत. आपण एकजुटीने सीमाभागातील लोकांच्या पाठीशी उभे राहू. कर्नाटक विधीमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या 22 डिसेंबर 2022 रोजी केलेल्या ठरावामुळे सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केले जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरुन नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.
सद्यःस्थितीत कर्नाटक राज्यात असलेल्या सीमाभागातील 865 मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची सापेक्ष बहुसंख्यता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी/वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थांच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हंटले.
ठरावातून घेण्यात आले ‘हे’ महत्वाचे निर्णय
1) कर्नाटकातील मराठी भाषिक 865 गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
2) सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमावाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल.
3) 865 गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
4) याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा. तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात येईल.
