हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांनी 10,000 एफपीओ (एफपीओ-शेतकरी उत्पादक संघटना) तयार करण्यासाठी तसेच त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या मार्गदर्शक सूचनांची एक पुस्तिका प्रसिद्ध केली. ते म्हणाले, सन 2023-24 पर्यंत एकूण 10,000 एफपीओ स्थापन केले जातील. प्रत्येक एफपीओला 5 वर्षांसाठी सहाय्य दिले जाईल. यावर सरकार एकूण 6,866.00 कोटी रुपये खर्च करेल. या एफसीओला चालना देण्यासाठी आणि केसीसीमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पत सुविधा वाढवण्यासाठी राज्यांना आवश्यक ती मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी राज्यांना दिली. कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी सांगितले की देशात 90 हजाराहून अधिक सहकारी संस्था आहेत, त्यापैकी 60 हजार संस्थाकडे जमीन आहे आणि ते देखील सक्षम आहेत. त्यांच्यामार्फत एफपीओ बनवून ग्रामीण भागात गुंतवणूक वाढविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
सामान्य शेतकर्‍यांना होईल थेट फायदा
एफपीओ हा लहान आणि सीमांत शेतकऱ्यांचा समूह असेल, जेणेकरून त्याच्याशी संबंधित शेतकऱ्यांना केवळ त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळणार नाही तर खते, बियाणे, औषधे आणि शेतीची साधने इत्यादीची खरेदी करणेही सोपे होईल. सेवादेखील स्वस्त मिळतील आणि मध्यस्थांच्या जाचातून सुटका होईल.
एकट्या शेतकर्‍याने जर आपले उत्पादन विकायला घेतले तर मध्यस्थांना त्याचा जास्त नफा मिळतो. या एफपीओ प्रणालीमध्ये, शेतकऱ्यांना त्याच्या उत्पादनास चांगला भाव मिळतो, कारणबारगेनिंग कलेक्टिव असेल.
केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या मते, 2019-20 ते 2023-24 पर्यंत 10,000 नवीन एफपीओ बनविले जातील. यामुळे शेतकर्‍यांची सामूहिक शक्ती वाढेल.
शेतकरी उत्पादक संघटना कशा आहेत
राष्ट्रीय शेतकरी महासंघाचे संस्थापक सदस्य विनोद आनंद यांनी सांगितले की, अटलबिहारी वाजपेयी सरकारने सर्वप्रथम प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. वायके अलाग यांच्या नेतृत्वात एफपीओ स्थापन करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. या अंतर्गत किमान 11 शेतकरी संघटित होऊन त्यांची स्वतःची कृषी कंपनी किंवा संस्था स्थापन करू शकतात. मोदी सरकार 15 लाख रुपये देण्याबद्दल बोलत आहे, त्याचे काम कंपनीचे काम पाहिल्यानंतर तीन वर्षांत देण्यात येईल.
एफपीओ म्हणजे काय?
एफपीओ म्हणजे शेतकरी उत्पादक संघटना या कृषी उत्पादनात गुंतलेल्या आणि शेतीशी संबंधित व्यावसायिक उपक्रम राबविणार्‍या शेतकर्‍यांचा एक गट असेल. हा गट तयार करून आपण कंपन्यांच्या कायद्यात रजिस्टर्ड करू शकतात.
छोट्या शेतकरी कृषी-व्यवसाय कन्सोर्टियम आणि नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रीकल्चर अँड रुरल डेव्हलपमेंट या शेतकरी कंपन्या सध्या एफपीओ तयार करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी कार्यरत आहेत. या दोन्ही संस्थांकडे सुमारे पाच हजार एफपीओ रजिस्टर्ड आहेत. मोदी सरकारला हे आणखी वाढवायचे आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाला (एनसीडीसी) देखील ही जबाबदारी देण्यात आली आहे.
एफपीओ तयार करून पैसे घेण्याच्या अटी
(1) जर संस्था शेतात काम करत असेल तर किमान 300 शेतकर्‍यांना त्यास जोडले पाहिजे. म्हणजेच, बोर्डाच्या सदस्यावर किमान 30 लोक सामान्य सदस्य असावेत. पहिले ते 1000 होते.
(2) डोंगराळ भागातील 100 शेतकर्‍यांनी कंपनीमार्फत सामील होणे आवश्यक आहे. त्यांना कंपनीचा फायदा मिळत असला पाहिजे.
(3) नाबार्ड कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस आपल्या कंपनीचे रेटिंग पाहतील आणि त्यावर आधारित अनुदान मिळतील.
(4) तसेच बिझनेस प्लॅन जेणेकरून कंपनीमुळे कोणत्या शेतकर्‍यांना फायदा होऊ शकेल हे पाहिले जाईल. तसेच ते शेतकर्‍यांच्या उत्पादनांचे बाजारभाव पुरवण्यास सक्षम आहे की नाही हे देखील पहिले जाईल.
(5) कंपनीचा कारभार कसा आहे? संचालक मंडळ कागदावरच आहेत किंवा ते कार्यरत आहेत. तो बाजारपेठेपर्यंत शेतकऱ्यांचा प्रवेश सुलभ करण्यासाठी काम करीत आहे की नाही.
(6) एखादी कंपनी आपल्या संबंधित शेतकर्‍यांच्या बियाणे, खते आणि औषधे इत्यादींच्या आवश्यक वस्तूंची सामूहिक खरेदी करत असेल तर त्याचे रेटिंग चांगले असू शकते. कारण असे केल्याने शेतकऱ्याला स्वस्त माल मिळेल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.