हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीस सुरुवात झाली. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद करत विधानसभा अध्यक्ष यांच्यासहित मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पहाटेच्या शपथविधीवरून ते राज्यपालांच्या चुकीच्या निर्णयापर्यंत आली बाजू मांडली. सिब्बल यांच्या युक्तिवादाने आता खंडपीठालाही विचार करायला भाग पाडले आहे.
कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवादाची सुरुवातच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या निर्णयांपासून केली. उद्धव ठाकरेंनी जी बैठक बोलावली होती. आणि जे व्हीप जारी केले होते. त्याला शिंदे गटाचे आमदार गैरहजर होते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला. तसेच पुढे त्यांनी आधी सदस्यांच्या अपात्रेबाबत निर्णय व्हावा, अशी मागणी केली.
पहाटेच्या शपथविधी वेळी राज्यपालांनी कोणाचातरी मुख्यमंत्रीपदाचा मार्ग मोकळा केला. राज्यपालांनी त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीच्या पलीकडे काम केले आहे. देशाच्या राजकारणामध्ये राज्यपालांचा सक्रिय हस्तक्षेप आहे, हे दुर्दैवी आहे. बहुमत आहे की नाही हे जाणून घेण्याऐवजी राज्यपाल एखाद्याला शपथ कशी घेऊ देऊ शकतात? असा सवालही सिब्बल यांनी खंडपीठापुढे उपस्थित केला.
वास्तविक गटनेता ठरवण्याचा अधिकार पक्षाला आहे की आमदारांना आहे. लोकशाही परंपरेनुसार आमदारांच्या संविधानात राजकीय पक्ष, असं नमुद केलेलं नाही. राज्यपालांच्या अधिकारात कोर्ट हस्तक्षेप करू शकतो का? दुसऱ्या राज्यात बसून शिंदे मुख्य नेते कसे बनले. व्हीप कायद्यानुसार बदलला जाऊ शकतो.
ज्यावेळी एका सदस्यावर निलंबनाची कारवाई प्रलंबित असेल त्यावेळी राज्यपाल त्या व्यक्तीला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देऊ शकतात का? याच राज्यपालांनी पहाटे शपथ दिली होती. त्यानंतर त्या मुख्यमंत्र्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर राजीनामा द्यावा लागला होता. राज्यपाल संविधानिक जबाबदारीच्या पुढं जाऊन वागले आहेत. राज्यपालांनी सहा महिन्यांपर्यंत अध्यक्षांची निवड देखील केली नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.