नवी दिल्ली I ही बातमी LIC च्या IPO ची वाट पाहणाऱ्या लोकांना निराश करू शकते. केंद्र सरकार मे महिन्याच्या मध्यात आपल्या सर्वात मोठ्या इन्शुरन्स कंपनीचा मेगा IPO आणण्याच्या विचारात आहे. या वृत्ताला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नसला तरी.
ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टचा हवाला देत मनीकंट्रोलने लिहिले आहे की,”सरकारला आशा आहे की तोपर्यंत रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे बाजारातील अस्थिरतेची स्थिती शांत होईल.” सूत्रांनी सांगितले की, नियमांनुसार, IPO साठी लाइफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन (LIC) द्वारे रिलीज केलेली एम्बेडेड व्हॅल्यू मे पर्यंत व्हॅलिड असेल. ते म्हणाले की,” यापलीकडे उशीर झाल्यास, LIC ची एम्बेडेड व्हॅल्यू पुन्हा मोजावी लागेल. इन्शुरन्स कंपन्यांचे मूल्य एम्बेडेड व्हॅल्यूच्या आधारावर केली जाते.”
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे काम बिघडले
याआधी असे वृत्त आले होते की, हा IPO मार्च अखेर लाँच होणार आहे. वाढत्या अर्थसंकल्पीय तुटीला वित्तपुरवठा करण्यासाठी सरकारी मालमत्ता विकण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या योजनेचा हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला प्रकाशित झालेल्या ब्लूमबर्ग न्यूजच्या रिपोर्ट नुसार, रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बाजारातील सेंटीमेंट बिघडली होती, ज्यामुळे देशातील सर्वात मोठा IPO पुढील आर्थिक वर्षासाठी पुढे ढकलला गेला होता. अर्थ मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने यावर भाष्य केले नाही.
फेब्रुवारीमध्ये अस्थिरता वाढली
दुसर्‍या सूत्राने सांगितले की, सरकारच्या IPO लाँचसाठी मार्केट व्होलॅटिलिटी इंडेक्स 15 वर असेल तर तो एक आरामदायक पातळी असेल. NSE व्होलॅटिलिटी इंडेक्स सोमवारी 26 वर होता, जो गेल्या वर्षीच्या 17.9 च्या सरासरीपेक्षा खूप जास्त होता. या आर्थिक वर्षात 24 फेब्रुवारी रोजी तो 31.98 च्या सर्वोच्च पातळीवर गेला होता.
LIC मधील 5 टक्के हिस्सा विकून सरकारला सुमारे 65,400 कोटी रुपये उभे करायचे आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी फेब्रुवारी 2020 मध्ये पहिल्यांदा IPO प्लॅन जाहीर केला, मात्र साथीच्या रोगामुळे ती पुढे ढकलण्यात आला.