लढा कोरोनाच्या दुसऱ्या बाजूशी | बेल्जियममधील भारतीय वंशाचे अर्थशास्त्रज्ञ जीन ड्रिझ म्हणतात, स्थलांतरित कामगारांना सुरक्षित वाटत नाही म्हणूनच ते आपापल्या घरी जाण्यासाठी इतके हतबल झाले आहेत. केंद्राचा नव्या आदेशात कामगारांनी जिथे आहे तिथे राहिले पाहिजे असं सांगितलं असलं तरी त्याची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे. जीन ड्रिझ हे कार्यकर्ते आणि शिक्षणतज्ञ याच गोष्टींवर बऱ्याच दिवसांपासून काम करत आहेत. त्यांनी अलीकडेच स्थलांतरित कामगारांच्या संदर्भात केंद्र सरकारला पत्र लिहिले होते. त्याचा काही संपादित केलेले भाग येथे देत आहोत.
प्रश्न – संपूर्ण देशाच्या संचारबंदीचा निर्णय योग्य नियोजनाने घेतला नाही असं तुम्ही म्हणता, ते कसं?
उत्तर – संचारबंदी हा शब्द दिशाभूल करणारा आहे. म्हणजे हे कर्फ्यूसारखे आहे किंवा कर्फ्यूसारखे प्रयत्न केल्यासारखे आहे. पंतप्रधानांनी २२ मार्च रोजी बऱ्याच शब्दांत असे सांगितले. काही देशांमध्ये, जिथे अशी कठोर संचारबंदी केली आहे. तिथे नियोजनाच्या अभावामुळे खूप खराब परिस्थिती झाली आहे. संचारबंदीच्या घोषणेत कोणत्याच मदत उपायांचा उल्लेख केलेला नाही. स्थलांतरित कामगारांच्या समस्यांनी सरकारला चकित केले आहे. ad hoc कडून नुकसान नियंत्रणानंतर, नियोजनाचा अभाव यामुळे पुन्हा नव्याने नोटबंदीच्या आठवणी जाग्या होत आहेत. ही परिस्थिती निश्चितच खूप वाईट आहे.
प्रश्न – कामगार आणि इतर गरीब लोकांच्या चळवळीचा मुद्दा सरकारने गैरव्यवस्थापित केला आहे का?
उत्तर – सरकारचा नवा आदेश की, कामगारांनी जिथे आहे तिथेच राहिले पाहिजे आणि त्यांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांनी काही प्रभावी पावले उचलली पाहिजेत. खरं सांगायचं तर काही जणांना या संकटाचा अंदाज होता. स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या घरी जाण्यासाठी वेळ दिला पाहिजे किंवा जिथे आहेत तिथे राहण्यासाठी आधार दिला पाहिजे. सरकारने ना मानवतावादाचा ना आरोग्य सुविधांचा वर्षाव केला आहे. गोष्टी आणखी वाईट होण्यासाठी बऱ्याच कामगारांना दिली गेलेली हुकूमशाही वागणूकच कारणीभूत आहे. कामगार वर्ग हतबल झाला आहे आणि म्हणूनच नव्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे कठीण आहे.
प्रश्न – अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी जाहीर केलेले १.७ ट्रिलियन रुपयांचे पॅकेज अपुरे असल्याचे तुम्ही का म्हणता?
उत्तर – सर्वप्रथम ते १.७ ट्रिलियन नाही. तर १ ट्रिलियन रुपये आणि तेही तुम्ही अकाउंटिंग आणि कागदपत्रात सूट दिली तर. दुसरं म्हणजे गरीब कुटुंबाना खूपच कमी पैसे मिळतील. रेशन कार्ड नसलेल्या कुटुंबाना जनधन योजनेअंतर्गत दरमहा केवळ ५०० रु जमा होतील. कोणत्याही कुटुंबाला एवढ्यावर उदरनिर्वाह करणे अशक्य आहे. तिसरं आपत्कालीन मदतीमध्ये स्थलांतरित आणि जे इतर उपायांच्या चाळणीतून बाहेर पडतात अशांसाठी कोणतीच तरतूद नाही. आता या गोष्टीला सर्वप्रथम प्राधान्य दिले पाहिजे.
प्रश्न – सार्वजनिक वितरण प्रणालीशी संबंधित पॅकेजमध्ये काही समस्या आहे का?
उत्तर – सार्वजनिक वितरण प्रणाली होणार कि नाही हा मोठा मुद्दा आहे. अर्थव्यवस्था स्थिर नसताना, राज्य सरकार ताणतणावाखाली असताना आणि सार्वजनिक कामगार हे संसर्गाच्या भीतीखाली असताना सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालविणे आणि तेही चांगल्या स्थितीत हे खूप कठीण होऊ शकतं. साखळीतील कोणतेही अंतर हे मोठ्या प्रमाणात लोकांच्या भुकेला असुरक्षित करू शकेल.आणखी एक गंभीर समस्या म्हणजे अनेक गरीब लोकांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून वगळण्यात आले आहे.
प्रश्न – रोख हस्तांतरणाचे काय होईल?
उत्तर – रोख हस्तांतरण या परिस्थितीत मदत करू शकते. पण काही लोक या वितरणाच्या कृतीलाच कमी लेखतात. मी आतापर्यंत यावर कोणतीच गंभीर चर्चा ऐकली नाही. गरीब लोकांकडे या अशा आभासी सुविधा जसे की पेटीएम आणि अगदी एटीएम सुद्धा नसते. पैसे काढण्यासाठी ते बँकेच्या काउंटरवर किंवा बाह्य स्रोत ज्याला व्यवसाय प्रतिनिधी म्हणतात त्यांच्यावर अवलंबून असतात. परंतु व्यवसाय प्रतिनिधी ही व्यवस्था बायोमेट्रिक बोट लावण्याच्या पद्धतीमुळे आता आरोग्यास धोकादायक आहे. जर व्यवसाय प्रतिनिधी कामावर नसतील तर ही संचारबंदी निघाली की बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गर्दी होईल. नोटबंदीच्या वेळेस जशा बँका ठप्प झाल्या तसेच यावेळेस घडेल. जर लोक त्यांच्या खात्यातून पैसे काढण्यासच असमर्थ असतील तर या हस्तांतरणाचा काय उपयोग आहे? या सगळ्या गोष्टी सोडवल्या जाऊ शकतील पण त्याच्या योग्य नियोजनाची आवश्यकता आहे. सरकारच्या नजरेत तरी या गोष्टी असल्याचे दिसत नाही.
प्रश्न – पॅकेजच्या पलीकडे आणखी काय करावे?
उत्तर – उपासमारीची जोखीम असणाऱ्या लोकांना तातडीच्या मदतीचे समर्थन ही अर्थमंत्र्यांच्या पॅकेजमधील सर्वात मोठी तूट आहे. त्यांनी जाहीर केलेले बरेचसे उपाय हे संचारबंदीनंतर लागू होतील. त्यांच्यापर्यंत आपत्कालीन मदत पोहोचेपर्यंत लाखो लोकांची उपासमार होईल. संचारबंदीनंतरही बऱ्याचशा लोकांना या मदतीतून वगळले जाईल कारण त्यांचे म्हणणे आहे की, व्यक्तीकडे रेशन कार्ड असले पाहिजे किंवा बँक खाते तरी आधार लिंक असायला हवं. मग अशा वेळी काय करणार? आपत्कालीन मदत वेगवेगळ्या प्रकारे घेता येईल जसे की आहार केंद्र, घरचा किराणा किंवा ग्रामपंचायतीकडून आपत्कालीन निधीच्या स्वरूपातही मदत घेता येईल. बरीच राज्य सरकारे यावर काम करत आहेत, पण त्यांना केंद्र सरकारच्या संसाधनांची आवश्यकता आहे. राज्य त्यांचे पॅकेजेस स्वतः चालवीत आहेत.
प्रश्न – मंदीची अर्थव्यवस्था असल्याने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) कमी प्रमाणात जमा झाल्यामुळे उदभवलेल्या नुकसानीची भरपाई, केंद्र सरकारकडूनही कमी प्रमाणात हस्तांतरण होते आहे. एवढा मोठा खर्च ते कसा करू शकतील?
उत्तर – यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ जीएसटी थकबाकी भरणे, अन्नसाठा मुक्त करणे, मदत पॅकेज आणि विशेष पत सुविधांना गती देणे, वित्तीय जबाबदारी आणि अंदाजपत्रक व्यवस्थापन कायदा शिथिल करणे वगैरे. राज्ये स्वतःहून अतिरिक्त संसाधने गतिशील करण्यासाठी घाईघाईत काहीच करू शकत नाहीत.
प्रश्न – पुरवठा अपुरा आहे. जीवनावश्यक वस्तूंच्या किंमती वाढू नयेत म्हणून सरकारने काय केले पाहिजे?
उत्तर – पुन्हा एकदा अन्नसाठा खुला केल्यास मदत होईल. अन्नधान्याचे उत्पादन, कापणी प्रक्रिया, वाहतूक आणि विक्रीवरील निर्बंध दूर केले गेले पाहिजेत. हे ऐकून आश्चर्य वाटेल की, काही लोकांना शेतात काम करण्यास किंवा जंगलात जाण्यास मनाई केली आहे. विषाणू संसर्गाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले असता देखील त्यांच्या गर्दीच्या घरी राहण्यापेक्षा त्यांनी शेतात जाऊन काम करणे कदाचित चांगले आहे.
प्रश्न – आपण आर्थिक तूट होण्याच्या उद्दिष्टांचा आढावा घेतो आहोत का?तुमच्याकडे वित्तीय एकत्रीकरणाच्या नवीन माध्यमांचा काही नकाशा आहे का?
उत्तर – होय, मला असे वाटते जेव्हा लोक भुकेने मरत असतात तेव्हा तुम्हांला फार वेळ घालवून चालत नाही. कोणत्याही प्रकरणात आर्थिक परिस्थितीतील सामान्य नियम अशावेळी लागू होत नाही. जेव्हा संचारबंदी संपेल, भारत प्रचंड अवाढव्य क्षमता आणि प्रभावी मागणीच्या कमतरतेच्या स्थितीत असेल. या परिस्थितीत मोठ्या वित्तीय उत्तेजनाची आवश्यकता आहे. बऱ्याच देशांनी भारतापेक्षा कितीतरी जास्त पटींची आर्थिक पॅकेजेस देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यापैकी काही जीएसटीच्या १० पट आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था इतक्या प्रमाणात वितरित करू शकणार नाही.
अनुवाद – जयश्री देसाई (9146041816)
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’
हे पण वाचा –
‘कोरोना’ आणि ‘व्हायरस’ नावाची भानगड नक्की काय आहे ?
तबलिगी प्रकरण, मुस्लिमांना दोष आणि कायद्याचं खरं रुप – फैझान मुस्तफा
कोरोना विषाणूनंतरचं जग – युवाल नोआ हरारी
भारत कोरोना संक्रमणाच्या तिसऱ्या टप्प्यात आहे म्हणजे नेमकं काय?
दूरदर्शनवर भारत एक खोज अन् संविधान या मालिकादेखील लावाव्यात – पृथ्वीराज चव्हाण