राजकीय पोळी भाजण्यासाठी वापर होत असल्याने CBIला राज्यात ‘नो एण्ट्री’ – गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई । CBI ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने CBIची महाराष्ट्रात नाकाबंदी करण्याचा निर्णय घेतला, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली.

CBI  यापुढे महाराष्ट्राच्या परवानगीशिवाय राज्यात चौकशी करु शकणार नाही, असा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. CBIला जे काही करायचं आहे, त्यासाठी आता राज्याची परवानगी घ्यावी लागेल. CBI ही अत्यंत प्रोफेशनली काम करणारी संस्था आहे, पण त्यांचा वापर राजकीय पोळी भाजण्यासाठी होत असल्याची शंका आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याची माहिती गृहमंत्र्यांनी दिली. सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र, मुंबई पोलीस जो तपास करत होते, त्याचा तपास CBIने घेतला, TRP घोटाळ्याच्या तपासातही तसंच झालं, पण मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलिसांचा लौकिक सर्वांना माहिती आहे, तरी त्यांना बदनाम करण्याच काम केलं. यापुढे CBI हस्तक्षेप करु शकणार नाही, असं अनिल देशमुखांनी निक्षून सांगितलं.

मुंबई पोलीस टीआरपी केसची चौकशी करत आहेत. उत्तर प्रदेशात गुन्हा नोंद असून त्याची चौकशी सीबीआयला दिली. पुढे जाऊन काहीही होऊ शकते. राजकीय दबावापोटी केसेस CBIला दिल्या. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांनी CBIला पिंजऱ्यातील पोपट म्हटले, याकडेही गृहमंत्र्यांनी लक्ष वेधले.सीबीआयला महाराष्ट्रात येऊन चौकशी करण्याचा अधिकार होता. 1989 मध्ये CBIला परवानगी दिली. आता राज्याच्या पूर्वपरवागनीशिवाय CBIला चौकशी करता येणार नाही, असे आदेश गृह विभागाने काल काढले आहेत, असं देशमुखांनी सांगितली. काही राज्यातही CBIवर अशी बंदी घालण्यात आल्याचं देशमुख म्हणाले. (Anil Deshmukh explains why CBI needs permission for enquiry from State Government in Maharashtra)

CBI ची सर्वसाधारण परवानगी रद्द करणारं महाराष्ट्र चौथं राज्य
याआधी आंध्र प्रदेशसह पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगड सरकारने देखील कलम 6 चा उपयोग करुन CBIला राज्यात ‘नो एन्ट्री’ केली होती. आंध्रचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही मोदी सरकारविरोधात आवाज उठवला होता. चंद्राबाबू नायडू यांनी आंध्र प्रदेशात सीबीआयच्या हस्तक्षेपावर बंदी घातली. त्यानंतर लगेचच पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही आपल्या राज्यात CBIच्या हस्तक्षेपावर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे CBIला पश्चिम बंगालमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्याआधी ममता सरकारची परवानगी घ्यावी लागत आहे.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातील ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा 7972630753 हा संपर्क क्रमांक Hello News या नावाने सेव्ह करा. तुमचे नाव आणि जिल्हा आम्हाला इथे कळवा. ब्रेकिंग बातम्यासाठी लॉगइन : www.hellomaharashtra.in