रेशनकार्ड आणि गॅस सिलिंडर वितरणाच्या नियमांत मोठे बदल; ग्राहकांना होणार फायदा

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन| केंद्र सरकारने (Central Government) नागरिकांसाठी रेशनकार्ड (Ration Card) आणि गॅस सिलिंडर (Gas Cylinder) वितरण प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येत्या 27 मार्चपासून म्हणजेच आजपासून हे नवीन नियम लागू होण्याची शक्यता आहे. या बदलामुळे रेशन आणि गॅस सिलिंडरच्या वितरण प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार आहे. तसेच, ग्राहकांना अधिक सोयीस्कर सेवा मिळणार आहे.

रेशनकार्ड प्रणालीत महत्त्वाचे बदल

१) डिजिटल रेशनकार्डची अंमलबजावणी: पारंपरिक कागदाच्या रेशनकार्डऐवजी डिजिटल रेशनकार्ड उपलब्ध करून दिले जाणार आहे, ज्यामुळे रेशन वितरण प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुरक्षितता येईल.

२) ‘एक राष्ट्र, एक रेशनकार्ड’ योजना: स्थलांतरित कामगार आणि अन्य नागरिकांना कोणत्याही ठिकाणी रेशन मिळावे यासाठी ही योजना प्रभावीपणे राबवली जाणार आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांना त्यांच्या मूळ राज्यात परतण्याची गरज लागणार नाही.

३) ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी: बनावट लाभार्थ्यांची संख्या कमी करण्यासाठी आता रेशनकार्डसाठी ई-केवायसी आणि बायोमेट्रिक पडताळणी अनिवार्य केली जाणार आहे.

४) अनियमितता रोखण्यासाठी सुधारणा: रेशन वितरणात गैरव्यवहार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार विशेष यंत्रणा तयार करत आहे, त्यामुळे गरजू लोकांपर्यंत रेशन वेळेवर पोहोचण्याची खात्री मिळेल.

गॅस सिलिंडर वितरणात बदल

१) गॅस सिलिंडर बुकिंग आणि वितरण प्रक्रियेतही काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या जात आहेत. यामुळे ग्राहकांना सुरक्षित आणि प्रभावी सेवा मिळण्यास मदत होईल.

२) केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य: गॅस सिलिंडर बुकिंगसाठी ग्राहकांनी आपली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक असेल. यामध्ये आधार कार्ड आणि मोबाईल नंबर लिंक करणे बंधनकारक असेल.

३) ओटीपी पडताळणी: गॅस सिलिंडरच्या डिलिव्हरी दरम्यान ओटीपी पडताळणी आवश्यक असेल, ज्यामुळे सिलिंडर चुकीच्या ठिकाणी वितरित होण्याचा धोका कमी होईल.

४) सबसिडी नियमांत संभाव्य बदल: गॅस सबसिडीच्या अटी आणि नियमांमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. तसेच, एका महिन्यात किती सिलिंडर वितरित करता येतील, यावरही नवीन निर्बंध लागू होऊ शकतात.

५) स्मार्ट चिप्स असलेले सिलिंडर: गॅस सिलिंडरमध्ये स्मार्ट चिप्स बसवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या चिप्समुळे सिलिंडर वितरणाच्या स्थितीवर लक्ष ठेवता येईल आणि वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शक बनेल.

दरम्यान, रेशन व गॅस वितरण व्यवस्थेत अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. गैरव्यवहार टाळणे, गरजूंना वेळेत मदत मिळवून देणे, आणि डिजिटल युगात वितरण प्रणाली अधिक सक्षम बनवणे हे यामागील मुख्य उद्देश आहेत. सरकारकडून हे नियम आजपासून लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.