नवी दिल्ली । मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार की नाही, याबाबत सुप्रीम कोर्ट येत्या १५ जुलैला निर्णय घेणार आहे. सुप्रीम कोर्ट पुढील बुधवारी यावर्षी मराठा समाजाला कोटा लागू करण्यासाठी अंतरिम दिलासा देण्याबाबत आदेश देणार आहे. राज्यात शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समुदायाला देण्यात आलेले १६ टक्के आरक्षण कायम राखणाऱ्या मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेत आहे. या आदेशामुळे घटनापीठाने निश्चित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
दरम्यान मराठा आरक्षण प्रकरणी आता दररोज सुनावणी करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेतला आहे. पुढील महिन्यात मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणीची तारीख निश्चित केली जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. पक्षकारांनी आपले लिखित स्वरुपातील म्हणणे आणि युक्तिवादासाठी कालमर्यादा निश्चित करावी, असे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही बाजूंच्या पक्षकारांना दिले. पक्षकारांना कॉन्फरन्सद्वारे यावर निर्णय घ्यायचा असून एखाद्या सोमवार पासून संपूर्ण आठवडा सुनावणी घेण्याची शक्यता आहे.
गेल्या वेळी सुनावणीदरम्यान महाराष्ट्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला होता. त्यावेळी मराठा आरक्षणाचा निर्णय रोखण्याला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला होता. या संदर्भात अंतरिम आदेश जारी करणार नसल्याचे मागील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. तसेच मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे आता १५ जुलैला सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
तर दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचे हे प्रकरण व्हर्च्युअल सुनावणीद्वारे घेता येऊ शकणार नाही, यासाठी खुल्या न्यायालयात शारीरिक रुपात सुनावणी घेण्यात यावी असे मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी सुप्रीम कोर्टात म्हटले आहे. तर मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी हे प्रकरण ५ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपविण्यात यावे, अशी मागणी केली होती. यावरही सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”