हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा आरक्षणासंदर्भात मोदी सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयातून अधोरेखित झाले. त्यामुळे आता केंद्राने घटना दुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे.
मराठा आरक्षणासह देशातील आरक्षणाचे अधिकार केंद्राकडे आहेत. आता जी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्याबाबत राजकारण करायचं नाही असे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले तसेच केंद्र सरकार कमी पडलं असा आरोप आम्हाला करायचा नाही. हा प्रश्न सुटणं महत्वाचं आहे, अशी असेही अशोक चव्हाण यांनी म्हंटल.
ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारनं संसदीय अधिवेशनात हा प्रश्न मार्गी लावून घटनादुरुस्ती करावी. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली पाहिजे. त्यासाठी सर्वांनी मिळून केंद्र सरकारकडे आग्रह केला पाहिजे, असं आवाहनही अशोक चव्हाण यांनी केलं.