दिल्ली । मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार वयात आलेली अल्पवयीन मुलगी तिच्या पालकांच्या संमतीशिवाय लग्न करू शकते असे निरीक्षण दिल्ली हाय कोर्टाने आज नोंदवले. तसेच सदर मुलीचे वय हे १८ पेक्षा कमी असले तरी ती आपल्या पतीसोबत राहू शकते असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका खटल्याची सुनावणी करताना न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले आहे.
मुलगी 18 वर्षांपेक्षा कमी असली तरीही ती तिच्या पतीसोबत राहू शकते. अशा प्रकरणांमध्ये मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण (POCSO) कायदा लागू केला जाऊ शकत नाही असे म्हणत न्यायालयाने लैंगिक शोषणाचा युक्तिवाद नाकारला आहे. POCSO कायद्याचा उद्देश 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करणे असा आहे. मात्र या प्रकरणामध्ये याचिकाकर्त्यांनी एकमेकांच्या संमतीने विवाह करून मगच ते पती पत्नी म्हणून एकत्र राहत आहेत. त्यामुळे याला लैंगिक शोषण म्हणता येणार नाही असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
सदर प्रकरणामध्ये, अल्पवयीन मुलगी आणि मुलगा यांच्यात प्रेमसंबंध होते. त्यांनी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार लग्न केले आणि त्यानंतर शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले, असे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. याचिकाकर्ते, पती-पत्नी म्हणून एकमेकांसोबत राहत होते, हे रिपोर्टवरूनही स्पष्ट झाले आहे. लग्नाआधी त्यांनी शारीरिक संबंध ठेवले होते याला पुष्टी मिळालेली नाही.
न्यायालयाला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार, 11 मार्च 2022 रोजी याचिकाकर्त्यांचे लग्न झाले होते. त्यानंतर त्यांनी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले होते असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याचिकाकर्ते कायदेशीररित्या विवाहित असल्याने त्यांना एकमेकांची कंपनी नाकारता येणार नाही. तसेच त्यांना वेगळे केल्याने मुलगी आणि तिच्या न जन्मलेल्या मुलाला अधिक आघात होईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
“जर याचिकाकर्त्याने लग्नाला जाणीवपूर्वक संमती दिली असेल आणि तो आनंदी असेल तर याचिकाकर्त्याच्या खाजगी आयुष्यात ढवळाढवळ करण्याचा कोणताही अधिकार राज्याला नाही” असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणावरील सुनावणी देताना मुलगी तिच्या पतीसोबत जाण्यास स्वतंत्र आहे असा महत्वपूर्ण निर्णय दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.