हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| मोदी सरकार देशाचे नाव बदलण्याच्या विचारात असल्याचा वाद राज्यात बऱ्याच दिवसांपासून सुरू आहे. आता मोदी सरकार देशाचे संविधान देखील बदलण्याचा विचार करत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून लावण्यात आला आहे. नवीन संस्थेत देण्यात आलेल्या राज्यघटनेतून Secular-Socialist शब्द वगळल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी मोदी सरकारवर केला आहे. परंतु हे आरोप बिनबुडाचे असल्याचे भाजपकडून सांगण्यात आले आहे. या वादामुळे भाजप आता संविधान बदलण्याचा खर्च विचार करत आहे का? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नेमकं काय झालं?
भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करून त्यामध्ये धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी या दोन शब्दांचा समावेश करण्यात आला आहे. परंतु नवीन संसद भावनात खासदारांना राज्यघटनेची इंग्रजी प्रत वाटण्यात आली त्यामध्ये Secular-Socialist हे शब्द दिसले नसल्याचा आरोप अधीर रंजन चौधरी यांनी केला आहे. त्याऐवजी हिंदी भाषेतील प्रतीमध्ये धर्मनिरपेक्ष आणि समाजवादी हे शब्द जैसे थे असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे. इतकेच नव्हे तर या मुद्द्याला धरून त्यांनी संसदेत जेव्हा बोलण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना बोलू दिले गेले नाही असा आरोप चौधरी यांनी लावला आहे.
ज्यावेळी नवीन संसदेत राज्यघटनेची प्रत वाचायला दिली त्यावेळी प्रस्तावने धर्मनिरपेक्षक आणि समाजवादी हे शब्द इंग्रजी प्रतमध्ये दिसत नसल्याचे चौधरी यांच्या लक्षात आलं. यानंतर ही बाब त्यांनी राहुल गांधी यांच्या देखील निदर्शनात आणून दिली. परंतु या सगळ्यात काँग्रेसने लावलेले आरोप भाजपचे खासदार सुशील मोदी यांनी फेटाळून लावले आहेत. तसेच, संसदेच्या प्रती वाटण्यात आल्या त्या सुधारणा केलेल्या नव्हत्या, मुळ प्रती वितरीत करण्यात आल्याची माहिती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली आहे.