नवी दिल्ली । येत्या अर्थसंकल्पात एमएसएमई क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळू शकेल. मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, केंद्र सरकार MSMEs शी संबंधित NPA क्लासीफिकेशन पीरियड 90 दिवसांवरून 120-180 दिवसांपर्यंत वाढवू शकते. साथीच्या आजाराने ग्रासलेल्या छोट्या आणि मध्यम व्यावसायिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकार येत्या अर्थसंकल्पात हे नियम शिथिल करण्याची घोषणा करू शकते. हे जाणून घ्या कि, अशा कोणत्याही बदलासाठी कोणत्याही कायद्यात सुधारणा करण्याची आवश्यकता नाही.
मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, या वेळेच्या अर्थसंकल्पात, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स संबंधित नियमांमध्ये सवलत मिळणे शक्य आहे. त्या कर्जाच्या प्रिन्सिपलचे व्याज किंवा हप्ता 90 दिवसानंतरही जमा केला नसेल तर अशा वेळी सध्या कोणतेही कर्ज हे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स म्हणून घोषित केले जाते.
मोरेटेरियमचा लाभ घेणाऱ्या ग्राहकांना मिळत आहे सूट
या लोकांना देशभरात पसरलेल्या साथीच्या रोगा दरम्यान आरबीआयने दिलेली मॉरेटोरियम सुविधेचा लाभही मिळत आहे. moratorium मध्ये येणाऱ्यांना या नियमात सूट देतो.
हा कालावधी 120-180 दिवस असू शकतो
सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्र सरकार हा कालावधी 90 दिवसांवरून 120 ते 180 दिवसांपर्यंत वाढविण्याचा विचार करीत आहे. या विषयावर बर्‍याचदा चर्चा झाली आहे. त्यामुळे यावेळच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करणे शक्य आहे, असा विश्वास आहे.
इंडस्ट्री आणि बँका या दोहोंचा फायदा होईल
अर्थसंकल्प निर्मात्यांचा असा विश्वास आहे की, अशा प्रकारच्या सवलतीतून इंडस्ट्री आणि बँक ‘या’ दोघांनाही फायदा होईल. यामुळे छोट्या आणि मध्यम कंपन्यांना कर्ज परतफेड करण्यात मदत होईल, त्याशिवाय डिफॉल्टचा धोकाही राहणार नाही.
या व्यतिरिक्त, साथीच्या रोगातील मोरेटेरियमच्या समाप्तीसह एनपीए वाढण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की, जर हा कालावधी वाढविला गेला तर कोविडमुळे डिफॉल्ट असूनही बँकांना त्यांचे कॅपिटल इक्विटी रेशो कायम राखण्यास बँकांना मदत होईल.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.