औरंगाबाद – महापालिका प्रशासनाने 2019 मध्ये चुकीच्या पद्धतीने वार्ड रचना आणि आरक्षणे टाकल्याचा आरोप करत संपूर्ण प्रक्रियेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. काल या प्रलंबित याचिकेवर सर न्यायाधीश रामन्ना न्या. सूर्यकांत व न्या. हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पूर्ण झाली असून, नाताळाच्या सुट्टीनंतर निकाल अपेक्षित आहे.
शुक्रवारी सुनावणी दरम्यान राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने प्रतिपादन करण्यात आले की, पूर्वी एक सदस्यीय प्रभाग रचना होती अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश काढून आता बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला असून, प्रभाग रचनेची व आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया नव्याने करण्यात येत आहे. त्यामुळे याचिका निरस्त झाली असून ती फेटाळण्यात यावी. तर लक्ष्मीनारायण बाखरिया यांच्यातर्फे अशी विनंती करण्यात आली की, नव्याने प्रभाग रचना व आरक्षणाची प्रक्रिया राबवण्यास याचिकाकर्त्यांच्या आक्षेप नाही. मात्र, यापूर्वी प्रभाग रचना तसेच आरक्षणाची प्रक्रिया राबवताना कायदेशीर तरतुदींचा व गोपनीयता पाळण्यात संदर्भात दिलेल्या आदेशांचा भंग झाला आहे. त्यामुळे याचिका निरस्त म्हणून निकाली न काढता नव्याने राबवण्यात येणाऱ्या प्रभाग रचना व आरक्षणाच्या प्रक्रियेदरम्यान कायदेशीर तरतुदींचे तसेच नियमाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगास देण्यात यावेत.
सुनावणीअंती सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेची पुढील सुनावणी नाताळच्या सुट्टी पर्यंत तहकूब केली आता जानेवारीत सुनावणी होण्याची शक्यता आहे या प्रकरणात राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. अजित कडेठाणकर तर याचिकाकर्ते समीर राजूरकर यांच्यावतीने ॲड. देवदत्त पालोदकर व ॲड. शशि भूषण आडगावकर काम पहात आहेत.