हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | कृषी कायद्याला विरोध म्हणून देशभर शेतकऱ्यांना आंदोलन केले आहेत. शेतकरी आक्रमक झाला असून केंद्र सरकारला इशारा देत आहेत.दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला समर्थन म्हणून पुकारण्यात आलेल्या ‘भारत बंद’ला काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला आहे. “शेतकऱ्यांचे सध्या सुरू असलेले आंदोलन केंद्रातील भाजपा सरकारने गांभीर्याने घ्यावे, अन्यथा ते दिल्लीपुरते सीमित न राहता त्याची व्याप्ती देशभर पसरेल,” असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी दिला होता परंतु याचदरम्यान सोशल मीडियावर शरद पवारांची जुनी पत्रं व्हायरल झालं असून याच्या माध्यमातून त्यांच्यावर निशाणा साधला जात आहे.
दरम्यान शरद पवारांचे हे पत्र व्हायरल होऊ लागल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे. “एक कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी पणन मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे अनेक राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते. अनेक सरकारं अमलबजावणीसाठी पुढे आली होती,” असं राष्ट्रवादीकडून सांगण्यात आलं आहे.
NCP issues clarification on controversy over Sharad Pawar's letters (attached in tweet) of 2010 & 2011 to Sheila Dixit & SS Chouhan. "Model APMC Act 2003 was introduced by Vajpayee govt. However, many state govts were reluctant to implement it at that point of time," party says. pic.twitter.com/NbLzXBOKLo
— ANI (@ANI) December 7, 2020
“नवीन कृषी कायद्यांनी शेतकऱ्यांच्या मनात अनेक शंका आणि असुरक्षितता निर्माण केली आहे. ज्याची उत्तरं देण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे. मोदी सरकार व्यापक सहमती घेण्यात अपयशी ठरली असून शेतकरी तसंच विरोधकांच्या मनात अशणारी भीती दूर घालवू शकलेली नाही,” अशी टीका यावेळी राष्ट्रवादीकडून करण्यात आली आहे.
As agriculture minister, Pawar tried to form broader consensus among State Agriculture Marketing Boards by inviting suggestions for implementation of the Act.Benefit of farmers as per model APMC Act was explained to various state govts&many govts came forward to implement it: NCP https://t.co/r86WGNv2os
— ANI (@ANI) December 7, 2020
दरम्यान, पवारांनी UPA च्या काळात लिहिलेल्या पत्राचा आधार घेत गैरसमज पसरवला जात असल्याचा आरोप अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांनी केला आहे. ‘पटत असेल तर तुमच्या राज्यात कायदा लागू करा असं त्या पत्रात नमूद केलं होतं. ते बंधनकारक नव्हतं, फक्त सूचना होत्या. पण आता जे कायदे करण्यात आले आहेत, ते लागू करण्याचं बंधन राज्यांना घालण्यात आलं आहे. कुठलीही चर्चा न करता, घाईगडबडीत हा कायदा लागू केला गेला. भाजपचा लोकांना कायदा काय आहे हेच समजत नाही. सूचना करणं आणि लादणं यात फरक असतो’, असं नवाब मलिक म्हणाले. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा यू टर्न घेणारा पक्ष नाही, असंही मलिक यांनी आवर्जुन सांगितलं.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’