औरंगाबाद – अनाधिकृतपणे बांधलेल्या मालमत्ता अधिकृत करण्यासाठी महापालिकेने गुंठेवारी योजना सुरू केली. वारंवार मुदतवाढ दिल्यानंतरही नागरिकांनी पाहिजे तसा प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे 31 मार्चनंतर योजनेला मुदतवाढ न देण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. मागील सहा महिन्यात फक्त 4 हजार 469 मालमत्ता नियमित करण्यात आले आहेत. त्यातून 66 कोटी रुपयांचा महसूल महापालिकेला मिळाला.
सप्टेंबर 2021 पासून महापालिकेने गुंठेवारी मोहीम हाती. घेतली योजनेला आतापर्यंत तीन वेळेस मुदतवाढ देण्यात आली. 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधलेल्या मालमत्ता नियमित करून देण्याचे धोरण ठरले निवासी मालमत्तांसाठी रेडीरेकनरच्या 50 टक्के, तर व्यवसायिक मालमत्तांसाठी संपूर्णपणे रेडीरेकनर दर आकारला जात आहे. मागील सहा महिन्यात नगररचना विभागाकडे 6 हजार 175 प्रस्ताव दाखल झाली त्यापैकी 4 हजार 469 प्रस्ताव मंजूर झाले तर 257 प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले. महापालिकेला 66 कोटी दहा लाख 95 हजार 96 रुपये महसूल मिळाला.
आज गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी दिलेली मुदतवाढ संपत आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय यांनी पुन्हा एकदा एक महिन्याची मुदत वाढवून दिली आहे. आता 31 मार्चपर्यंत प्रस्ताव दाखल करता येतील. पांडेय यांनी आता ही शेवटची मुदत वाढ असल्याचे म्हटले आहे. प्राप्त संचिकांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया ही पुढील तीन महिने जून पर्यंत चालू राहील. नगररचना विभागातील अधिकारी नियमितीकरणाची ही प्रक्रिया राबवण्यासाठी पूर्णवेळ काम करतील. 90 दिवसांनी गुंठेवारी कक्षात काम संपुष्टात आणले जाईल असे प्रशासकांनी स्पष्ट केले.