नवी दिल्ली । मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एव्हिएशन (MoCA) ने गुरुवारी ड्रोन इंडस्ट्रीसाठी नवीन नियम लागू केले आहे. मंत्रालयाने नियमांमध्ये अंतिम बदल केल्यानंतर त्यांची ओळख करून दिली आहे. या वर्षी जुलैमध्ये जाहीर केलेले नवीन ड्रोन नियम 2021, मानवरहित विमान प्रणाली नियम 2021 ची जागा घेईल. नवीन नियमांतर्गत अनेक मान्यता रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये युनिक ऑथोरायझेशन नंबर, युनिक प्रोटोटाइप आयडेंटिफिकेशन नंबर, कन्फर्मेशन सर्टिफिकेट, मेंटेनन्स सर्टिफिकेट, ऑपरेटर परमिट, R&D ऑर्गनायझेशनची अधिकृतता, स्टुडंट रिमोट पायलट लायसन्स, रिमोट पायलट इंस्ट्रक्टर ऑथोरिटी, ड्रोन पोर्ट ऑथॉरिटी आणि ड्रोन कंपोनेंट्ससाठी आयात परवानगीचा समावेश आहे.
सरकारने 15 जुलै रोजी नवीन ड्रोन नियमांची घोषणा केली होती आणि 5 ऑगस्टपर्यंत भागधारक आणि इंडस्ट्रीकडून प्रतिक्रिया मागवल्या होत्या. कार्यपद्धती सुलभ करण्यासाठी आणि भारतात ड्रोन चालवण्यासाठी अनुपालन भार कमी करण्यासाठी भागधारकांनी नवीन नियमांचे कौतुक केले.
ड्रोन चालवण्यासाठी फी कमी करणे
महिंद्रा अँड महिंद्रा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) आणि बेअर क्रॉप सायन्ससह 10 संस्थांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी विविध कारणांसाठी ड्रोन वापरण्यास सरकारने परवानगी दिल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यात नवीन नियम पारित करण्यात आले आहेत. सरकारने 25 ऑगस्ट रोजी एका निवेदनात म्हटले आहे की,”ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत सरकारने ड्रोन चालवण्याचे शुल्क नाममात्र पातळीवर कमी केले आहे आणि ड्रोनच्या आकारापासून वेगळे केले आहे. यासह, ड्रोनचे कव्हरेज नवीन नियमांनुसार 300 किलो वरून 500 किलो पर्यंत वाढवण्यात आले आहे ज्यात ड्रोन आणि ड्रोन टॅक्सी जड पेलोड घेऊन येतील.”
सरकारने भारतात ड्रोन चालवण्याच्या फॉर्म/परमिशनची संख्या 25 वरून 5 पर्यंत कमी केली आहे. ड्रोन रजिस्ट्रेशन किंवा लायसन्स जारी करण्यापूर्वी कोणत्याही सुरक्षा मंजुरीची आवश्यकता नाही असेही म्हटले आहे.