नवी दिल्ली । अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत (Food Safety Act) लोकांना संपूर्ण रेशन (Ration) देण्यासाठी केंद्र सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत. वस्तुतः रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (EPOS) उपकरणांना इलेक्ट्रॉनिक तराजूने (Electronic Scales) जोडण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्राने अन्न सुरक्षा कायद्याच्या नियमात बदल (Amended Rules) केले आहेत. लाभार्थ्यांच्या धान्यांचे वजन करताना तसेच लाभार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी आणि रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढविण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने अधिसूचना जारी केली
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) अंतर्गत केंद्र सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना दरमहा 2 रुपये दराने 5 किलो गहू आणि दरमहा 3 रुपये दराने तांदूळ देत आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने NFSA 2013 अंतर्गत पात्रतेनुसार लाभार्थ्यांना योग्य प्रमाणात अनुदानित अन्नधान्याचे वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी 18 जून 2021 रोजी एक अधिसूचना जारी केली आहे. EPOS उपकरणांचे योग्यप्रकारे संचालन करण्यास आणि 17.00 रुपये प्रति क्विंटलच्या अतिरिक्त नफ्यासह बचतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी अन्न सुरक्षा (राज्य सरकार सहाय्य नियम) 2015 चे पोट-नियम (2) नियम 7 मध्ये दुरुस्ती केली गेली आहे.
केंद्र सरकारने नियमात ‘ही’ दुरुस्ती का केली आहे?
सरकारने नियम -7 मध्ये 18 जून 2021 पासून दुरुस्ती केली आहे, जेणेकरून कोणत्याही राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाकडून खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त नफ्यातूनही बचत मिळू शकेल. एका अधिकृत निवेदनात असे म्हटले गेले आहे की, पॉईंट ऑफ सेल उपकरणांची खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभालीसाठी दिलेल्या अतिरिक्त नफ्यातून कोणत्याही राज्य किंवा केंद्र शासित प्रदेशाच्या भागातील कोणतीही बचत होत असेल तर इलेक्ट्रॉनिक वजनाच्या तराजूंच्या खरेदी, ऑपरेशन आणि देखभाली बरोबरच ते दोन्ही एकत्रित करण्यासाठी वापरले जाऊ शकते. NFSA अंतर्गत लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या (TPDS) कामकाजाची पारदर्शकता सुधारवून कायद्यातील कलम 12 अंतर्गत कल्पना केलेली सुधार प्रक्रिया पुढे नेण्याच्या प्रयत्नात म्हणून ही दुरुस्ती केली गेली असल्याचे सरकारने म्हटले आहे.
राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा
Click Here to Join Our WhatsApp Group