नवी दिल्ली । 1 जानेवारी 2022 पासून GST सिटीममध्ये अनेक मोठे बदल होणार आहेत. यामध्ये ट्रांसपोर्ट आणि रेस्टॉरंट क्षेत्राला दिलेल्या सेवांवर ई-कॉमर्स सर्विस ऑपरेटर्सवरील कर दायित्वाचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त, फुटवेअर आणि टेक्सटाइल सेक्टरमधलं शुल्क संरचनेत बदल 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील, ज्या अंतर्गत सर्व प्रकारच्या फुटवेअरवर 12% GST लागू होईल, तर रेडिमेड कपड्यांसह सर्व टेक्साइटल प्रोडक्ट्सवर (कापूस वगळता) 12% GST लागू होईल.
ऑटो रिक्षा चालकांना मॅन्युअल मोड किंवा ऑफलाइन मोडद्वारे देण्यात आलेल्या ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसच्या पेमेंटवर सवलत मिळणे सुरू राहील, मात्र जेव्हा या सर्व्हिस ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मद्वारे दिल्या जातात तेव्हा नवीन वर्षापासून त्यांच्यावर 5 टक्के दराने टॅक्स आकारला जाईल.
1 जानेवारीपासून ऑनलाइन फूड ऑर्डर करणे महागणार आहे
नवीन बदलानंतर, फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्म Swiggy आणि Zomato सारख्या ई-कॉमर्स सर्व्हिस प्रोव्हायडरची जबाबदारी असेल की त्यांनी दिलेल्या रेस्टॉरंट सर्व्हिसच्या बदल्यात GST गोळा करावे आणि ते सरकारकडे जमा करावे. त्यांना अशा सेवांच्या बदल्यात बिलेही द्यावी लागतील. यामुळे ग्राहकांवर कोणताही अतिरिक्त बोझा पडणार नाही कारण रेस्टॉरंट्स आधीच जीएसटी रेव्हेन्यू गोळा करत आहेत. एकच बदल घडला आहे तो म्हणजे टॅक्स जमा करणे आणि बिले जारी करणे ही जबाबदारी आता फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मवर सरकली आहे.
फूड डिलिव्हरी प्लॅटफॉर्मद्वारे कथित माहिती जाहीर न केल्यामुळे आणि या प्लॅटफॉर्मवर GST जमा करण्यास जबाबदार बनवून कर चुकवेगिरी केल्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत सरकारच्या तिजोरीचे नुकसान झाल्याचा अंदाज असल्याने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.
GST रिफंडचा क्लेम करण्यासाठी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य
करचोरी रोखण्यासाठी नवीन वर्षात आणखी काही पावले उचलली जातील. यामध्ये GST रिफंड मिळविण्यासाठी आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य करणे, ज्यांनी कर भरला नाही अशा व्यवसायांसाठी GSTR-1 दाखल करण्याची सुविधा ब्लॉक करणे इ.सामील आहे.