ओबीसींचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीचे ओबीसी मंत्री, आमदारांना आवाहन…

सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे 

भारतात सर्वात मोठ्या संख्येने असणारा समूह म्हणजे “ओबीसी”. ७३ व ७४ च्या घटना दुरुस्तीद्वारे राज्यात १९९४ साली प्रथमच ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यात आले व त्यानंतर २०१० ला कृष्णमूर्ती यांच्या निकालाने घटनेच्या २४३ व्या कलमात दुरुस्ती करून हे आरक्षण वैध ठरविण्यात आले. परंतु त्यावेळी आरक्षणाची अंमलबजावणी करताना ३ कसोट्यांचे पालन करणे बंधनकारक ठरवले. त्यातील एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे समाज घटकाची सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, रोजगार, आरोग्यविषयक मागासलेपण सिद्ध करण्याची आकडेवारी म्हणजेच इम्पिरिकल डेटा जमा करून मागासवर्ग आयोगाकडून येणेची होती.

डेटा जमा करण्याचे हे काम राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे २९ जून २०२१ ला सोपवले परंतु या आयोगाला ना निधी, ना जागा, ना कर्मचारी दिले त्यामुळे हे काम होऊ शकले नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना इम्पिरीकल डेटा नाही तर आरक्षण नाही निर्णय घेतला त्यामुळे महाराष्ट्रातील ५६ हजार ओबीसी भटके यापासून वंचित राहिले. महाराष्ट्र सरकारमध्ये ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येत आहे. असंघटित ओबीसी व भटके विमुक्त यांचा घटनात्मक हकक हिरावला जातोय याला सर्वस्वी जबाबदार एकनाथ शिंदे, हसन मुश्रीफ, विजय वड्डेटीवर हे आहेत.

त्याचबरोबर केंद्रातील भाजपा सरकार केंद्रात सत्ता आलेपासून २०११ साली तत्कालीन सरकारने ५ हजार कोटी रुपये खर्च करून बनविण्यात आलेला इम्पिरिकल डाटा दाबू पाहत आहे.ओबीसी डेटाच्या अभ्यासासाठी नेमलेल्या अरविंद पनगारिया समितीवर मागील पाच वर्षांत एकही सभासद नेमला नाही.