हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन। वृद्ध नागरिकांच्या पेन्शन संदर्भात (Old Citizen Pension) आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल झाली होती. यावर शुक्रवारी सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टानं अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणी दिल्याचे समोर आले आहे. वृद्ध नागरिकांना पेन्शन देण्यासाठी सरकार बांधील नाही, असे यावेळी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. शिवाय एकाच कुटुंबातील अधिक वृद्ध व्यक्तींना पेन्शनचा लाभ देण्याचे आदेश कोर्टाकडून देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
वृद्ध नागरिकांच्या पेन्शन (Old Citizen Pension) संदर्भात निर्णय देताना आंध्र प्रदेश सरकारने म्हंटले होते कि, ‘एका कुटुंबातील केवळ एकाच वृद्ध व्यक्तीला वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन अर्थात पेन्शनचा लाभ देण्यात येईल. पण अपवादात्मक परिस्थितीत जर एखाद्या कुटुंबातील अतिरिक्त व्यक्ती अपंग श्रेणीतील असेल तर तिला देखील पेन्शनचा लाभ देण्यात येईल’. आंध्र प्रदेश सरकारच्या या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती. ज्यावर सुनावणी देताना कोर्टाने महत्वाच्या निकषांच्या आधारे टिप्पणी दिली.
पेन्शन योजना देण्यासाठी सरकार बांधील नाहीत- (Old Citizen Pension)
आंध्र प्रदेश सरकारच्या निर्णयाविरोधातील याचिकेवर सुनावणी देताना सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं की, ‘आम्हाला संपूर्ण राज्याच्या पेन्शन देण्याच्या क्षमतेचा विचार करायला हवा. कारण, सरकारला अनेक लोककल्याणकारी योजनांसाठी खर्च करावा लागत असतो. हा पूर्णपणे धोरणात्मक निर्णय आहे. त्यामुळे राज्य सरकार हे जुन्या पेन्शन योजना देण्यासाठी बांधील नाहीत’. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. अनेक समाजकल्याण योजनांवर खर्च करणाऱ्या राज्य सरकारची देण्याची क्षमता लक्षात घेऊन हा निर्णय देण्यात आल्याचे यावेळी कोर्टाने स्पष्ट केले.
गतवर्षी आंध्र प्रदेश (AP) सरकारनं काढलेल्या नोटिफिकेशनमध्ये जुने पेन्शनधारक, विधवा महिला, एकट्या महिला, मच्छिमार, विणकर, ताडी विक्रेता यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यांना दर महिन्याला ३००० रुपये देण्याचा निर्णय आंध्रप्रदेश सरकारने घेतला होता.