Saturday, December 6, 2025
Home Blog Page 11

महाराष्ट्राला मिळाले नवे राज्यपाल; राष्ट्रपतींनी या नेत्यावर सोपवली जबाबदारी

President Maharashtra

हॅलो महाराष्ट्र्र ऑनलाईन । महाराष्ट्राचे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांची देशाच्या उपराष्ट्रपतिपदी निवड झाल्यानंतर त्यांनी राज्यपाल पदाचा राजीनामा दिला. यानंतर महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल कोण होतील याची प्रतीक्षा अनेकांना लागली होती. अखेर महाराष्ट्राच्या नवीन राज्यपालांचे नाव समोर आलं आहे. आचार्य देवव्रत हे महाराष्ट्राचे नवीन राज्यपाल असतील. विशेष बाब म्हणजे आचार्य देववृत्त हे सध्या गुजरातचे सुद्धा राज्यपाल आहेत. आता त्यांच्यावर महाराष्ट्राची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. देशाच्या राष्ट्रपती द्रूपती मुर्मू यांनी हि नियुक्ती केली आहे.

याबाबत राष्ट्रपती कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि, भारताच्या राष्ट्रपतींनी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदाची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी नियुक्ती केली आहे, जी ते त्यांच्या विद्यमान जबाबदाऱ्यांव्यतिरिक्त पार पाडतील.

कोण आहेत आचार्य देवव्रत ?

हरियाणाच्या पानिपत जिल्ह्यातील समलखा तालुक्यात जन्मलेले आचार्य देवव्रत हे एक शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकारणी आहेत. ते २०१९ पासून गुजरातचे २० वे राज्यपाल म्हणून काम करत आहेत. याआधी ते २०१५ ते २०१९ पर्यंत हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल होते. आता त्यांच्याकडे गुजरात सह महाराष्ट्राचा देखील पदभार सोपवण्यात आला आहे.

दरम्यान, उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राचे राज्यपाल आणि एनडीएचे उमेदवार सीपी राधाकृष्णन यांनी इंडिया आघाडीचे उमेदवार बी सुदर्शन रेड्डी यांचा दणदणीत पराभव केला. या निवडणुकीत एकूण 768 खासदारांनी मतदान केले होते. यामध्ये सीपी राधाकृष्णन यांना एकूण 452 पहिल्या पसंतीची मतं मिळाली आहेत. तर दुसरीकडे सुदर्शन रेड्डी यांना एकूण 300 पहिल्या पसंतीची मतं मिळाली. त्यामुळे सीपी राधाकृष्णन यांच्या रूपाने भारताला नवे उपराष्ट्रपती मिळाले आहेत. सीपी राधाकृष्णन हे उपराष्ट्रपती झाल्यानंतर आता त्यांच्या जागी गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देववृत्त यांची नियुक्ती महाराष्ट्राच्या राज्यपाल पदी करण्यात आली आहे.

Supreme Court On Ind VS Pak Match : भारत- पाक सामना रद्द होणार?? सुप्रीम कोर्टाने दिला मोठा निर्णय

Supreme Court On Ind VS Pak Match

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Supreme Court On Ind VS Pak Match । आशिया चषक २०२५ मध्ये रविवारी म्हणजेच १४ सप्टेंबरलला भारत विरुद्ध पाकिस्तान असा रंगतदार सामना होणार आहे. एकीकडे क्रिकेटप्रेमींमध्ये या सामन्याविषयी मोठी उत्सुकता आहे, तर दुसरीकडे देशवासीयांच्या अशाही भावना आहेत कि ज्याप्रकारे पाकिस्तानने पहलगाम हल्ला करून निष्पाप भारतीयांचे जीव घेतले, त्यांच्या पत्नीचे सिंदूर पुसले ते पाहता कोणत्याही परीस्थितीत पाकिस्तान विरुद्ध खेळायलाच नको. याच संदर्भात थेट सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. १४ सप्टेंबर रोजी होणारा भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामना रद्द करा अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. मात्र कोर्टाने अवघ्या ३ शब्दात उत्तर देऊन हा विषयच संपवून टाकला आहे.

काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट? Supreme Court On Ind VS Pak Match

उर्वशी जैन यांच्या नेतृत्वाखाली कायद्याचं शिक्षण घेणाऱ्या चार विद्यार्थ्यांनी भारत पाकिस्तान सामना रद्द करण्याबाबतची याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. याचिकेमध्ये पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ नंतर पाकिस्तानसोबत क्रिकेट सामना खेळणे हे राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि लोकांच्या भावनांच्या विरुद्ध आहे, असा दावा करण्यात आला होता. १४ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सामन्यापूर्वी सुनावणीची मागणी याचिकाकर्त्याने केली होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नकार दिला. काय गरज आहे? हा सामना आहे, तो होऊ द्या असे उत्तर न्या. जे. माहेश्वरी यांनी दिले. कोर्टाने सामन्याच्या आधी सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने (Supreme Court On Ind VS Pak Match) भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

याचिकेत काय म्हंटल होते?

घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेत उर्वशी जैनसह चार कायद्याच्या विद्यार्थिनींनी आशिया कप टी-२० लीगचा भाग म्हणून १४ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुबई येथे होणारा भारत-पाकिस्तान टी-२० क्रिकेट सामना रद्द करण्याचे निर्देश तात्काळ देण्याची मागणी केली आहे. याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, २०२५ च्या अंमलबजावणीसाठी निर्देश देण्याचीही मागणी केली आहे. याचिकेत म्हटले आहे की पहलगाम दहशतवादी हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरमध्ये भारतीय नागरिक आणि सैनिकांनी आपले प्राण गमावले. अशावेळी दहशतवादाला आश्रय देणाऱ्या राष्ट्रासोबत खेळांमध्ये सहभागी होणे म्हणजे आपल्या सैन्याचे मनोबल कमी करण्यासारखं आहे. यामध्ये आपल्या शहिद जवानांना आणि ज्यांची दहशतवाद्यांनी हत्या केली त्या कुटुंबाना नक्कीच त्रास होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रहित, सैन्याचे बलिदान आणि देशातील लोकांच्या भावना यांच्यापेक्षा क्रिकेटला जास्त महत्व देता येणार नाही असेही सदर याचिकेत म्हंटल होते.

MHADA Pune Lottery : पुणेकरांना मिळणार स्वस्तात घरे; म्हाडातर्फे 4186 घरांची लॉटरी जाहीर

MHADA Pune Lottery

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन MHADA Pune Lottery । शिक्षणाचे माहेरघर आणि नोकरीसाठीचे बेस्ट ठिकाण म्हणून नावलौकिक असणाऱ्या पुण्यात आपलं हक्काचं घर असावं अशी अनेकांची इच्छा असते. परंतु आजकाल घरांच्या किमती इतक्या गगनाला भिडल्या आहेत कि सर्वसामान्य माणसाला मुंबई पुण्यासारख्या शहरात घर खरेदी करणं म्हणजे कधीही पूर्ण होणाऱ्या स्वप्नासारखं झालं आहे. परंतु आता चिंता करू नका. गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाने (MHADA) पुणेकरांसाठी 4186 घरांची लॉटरी जाहीर केली आहे. यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुरुवात आज 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 12:30 पासून होणार आहे. म्हाडाच्या या निर्णयामुळे पुणेकरांचे हक्काचे घर घेण्याचं स्वप्न आता लवकरच पूर्ण होणार आहे.

कोणत्या प्रकल्पात किती घरे ? MHADA Pune Lottery

पुणे गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाने 4186 घरांच्या भव्य सोडतीची (MHADA Pune Lottery) घोषणा केली आहे. या सोडतीत पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत २१९ घरे आहे. म्हाडा गृहनिर्माण प्रकल्पाअंतर्गत १६८३ घरे आहे. तर ८६४ घरे हा सामाजिक गृहनिर्माण प्रकल्पाअंतर्त बांधली जाणार आहे. 20% सर्वसमावेशक गृहयोजनेत 3322 घरे उपलब्ध आहेत. यासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची सुरुवात आज 11 सप्टेंबर 2025 रोजी दुपारी 12:30 पासून होणार आहे. ऑनलाईन अनामत रक्कम स्वीकारण्यासही आजपासूनच सुरुवात होणार आहे. तर अर्ज दाखल करण्याची शेवटची 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 11:55 पर्यंत असेल. अनामत रक्कम ऑनलाईन भरण्याची अंतिम मुदत 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी रात्री 11:59 पर्यंत ठेवण्यात आली आहे. जे इच्छुक अर्जदार बँकेद्वारे RTGS/NEFT पद्धतीने रक्कम भरतील त्यांनी 1 नोव्हेंबर 2025 रोजी संबंधित बँकेच्या कार्यालयीन वेळेतच पैसे भरावेत.

या प्राथमिक यादीवर (MHADA Pune Lottery) दावे किंवा हरकती नोंदविण्याची अंतिम मुदत 13 नोव्हेंबर 2025 रोजी दुपारी 12:00 वाजेपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे. अंतिम यादी 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी सायंकाळी 6:00 वाजता प्रसिद्ध केली जाईल. पुण्यातील या घरांची सोडत २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी होणार आहे. तुम्ही २१ नोव्हेंबररोजी संध्याकाळी ६ वाजता वेबसाइटवर जाऊन लॉटरीची माहिती मिळवू शकतात. यावरुन तुम्हाला कोणाला घरे मिळाली याची माहिती मिळेल. या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सोयीसाठी अर्जदारांनी सर्व माहिती अधिकृत संकेतस्थळावर तपासून घ्यावी. नोंदणी करताना, अर्ज भरताना आणि अनामत रक्कम भरत असताना सदर अर्जदारांनी खात्री करावी तसेच वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करावे असं आवाहन म्हाडा कडून करण्यात आलं आहे.

हाफ तिकीटने प्रवास करणाऱ्या महिलांना धक्का!! ST महामंडळाने घेतला मोठा निर्णय

MSRTC Bus Women

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । राज्यातील महिलावर्गाला खुश करण्यासाठी महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने महिलांना एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलत देण्याची घोषणा केली. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा आजही महाराष्ट्रातील करोडो महिला घेत आहेत. निम्म्या पैशात तिकीट मिळत असल्याने तासनतास महिला एसटी बसची आतुरतेने वाट बघत असतात. परंतु आता याच महिलांना सरकारने जोर का धक्का दिला आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने (MSRTC) महिलांसाठी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटी तिकिट सवलतीत महत्त्वाचे बदल केले आहेत. एसटी महामंडळाने महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी एक विशेष ओळखपत्र अनिवार्य केले आहे. हे ओळखपत्र असेल तरच महिलांना आणि जेष्ठ नागरिकांना एसटी तिकिटात सवलत मिळणार आहे.

मार्च 2023 पासून महिलांना एसटीच्या सर्व प्रकारच्या बससेवेवर साधी, मिनी, निमआराम, शिवशाही आणि शिवशाही स्लीपर 50% सवलत दिली जात आहे. ही सवलत अजूनही कायम आहे, परंतु त्याच्यासाठी यापूर्वी महिलांना आणि जेष्ठ नागरिकांना आधारकार्ड दाखवणे गरजेचं होते. आधारकार्ड नसेल तर ५० टक्के सवलतीचा लाभ मिळत नव्हता.. आता मात्र एसटी महामंडळाने राज्य परिवहन महामंडळाचे अधिकृत ओळखपत्र असणे अनिवार्य केलं आहे. एसटी महामंडळाकडून हे ओळखपत्र दिले जाणार असून यासाठी महिलांना व ज्येष्ठ नागरिकांना लवकरात लवकर हे ओळखपत्र बनवावे लागणार आहेत. जर तुमच्याकडे हे विशेष ओळखपत्र नसेल तर तुम्हाला एसटी प्रवासात ५० टक्के सवलतीचा लाभ मिळणार नाही. तुम्हाला प्रवासाचे संपूर्ण तिकिटाचे पैसे द्यावे लागतील.

का घेतला हा निर्णय?

शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या सवलतींचा लाभ योग्य व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी एसटी महामंडळाने हा निर्णय घेतला असल्याचं बोललं जात आहे. सवलतींचा गैरवापर टाळण्यासाठी महामंडळाकडून अधिकृत ओळखपत्र जारी करण्यात येणार आहे. एसटी महामंडळाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सवलतीचा प्रवास योग्य आणि पात्र लाभार्थ्यांना मिळणार आहे तसेच यामुळे योजना अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि व्यवस्थीत राबवता येणार आहे असा विश्वास एसटी महामंडळाला वाटत आहे.

Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाला पहिला धक्का; हैदराबाद गॅझेटबाबत महत्वाचे अपडेट्स

Maratha Reservation

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Maratha Reservation । मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात ठाण मांडून बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण स्थगित करण्यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची घोषणा केली. मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटियर आणि सातारा गॅझेटियरच्या आधारे 2 सप्टेंबर रोजी जीआर काढला. मात्र यानंतर ओबीसी समाज मात्र अस्वस्थ झाला आहे. आपलं आरक्षण जातेय कि काय? आपल्यात नवीन वाटेकरी येतात कि काय? अशी भीती ओबीसी समाजाला वाटत आहे. आता हैदराबाद गॅझेटबाबत मोठी अपडेट्स समोर येत आहेत. सरकारने हैदराबाद गॅझेटबाबत काढलेल्या जीआर विरोधातच आता याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टात हि याचिका दाखल झाली असून मराठा समाज आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी हा पहिला धक्का मानला जात आहे.

कोणी दाखल केली याचिका? Maratha Reservation

हैदराबाद गॅझेटला विरोध करणाऱ्या एक नव्हे तर २ याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल झाल्या आहेत. यातील एक याचिका शिव अखिल भारतीय वीरशैव युवक संघटनेने ॲड. सतीश तळेकर यांनी केली आहे, तर दुसरी याचिका व्यवसायाने वकील असलेले विनीत धोत्रे यांनी दाखल केली आहे. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करणार असल्याचा जो जीआर काढला आहे तो पूर्णपणे बेकायदा असल्याने रद्द करावा, याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करू नये व त्याद्वारे कोणालाही कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये, अशी अंतरिम मागणी याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. या याचिकांवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

काय आहे याचिकेत?

मराठा आणि कुणबी एकच नसल्याचे व मराठा समाज आर्थिक व सामाजिक मागास नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करूनही राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा आहे. अशाप्रकारे मराठा समाजाला (Maratha Reservation) ओबीसींमध्ये समाविष्ट करून सरकार ओबीसींची संधी हिरावून घेत आहे. जरांगे यांच्या दबावाला बळी पडून सरकारने ही अधिसूचना काढली आहे असे याचिकेत म्हटले आहे.

दरम्यान, धाराशिव जिल्ह्यासह अनेक ठिकाणी मराठा समाजातील अर्जदारांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी गावपातळीवर समित्या गठीत करण्यात येत आहेत. या समित्यांमध्ये ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी यांचा समावेश आहे. प्रमाणपत्रासाठी अर्जदारांनी मराठा समाजातील भुधारक, भूमिहीन शेतकरी किंवा बटाईदार म्हणून जमीन शेती करत असल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक राहणार आहे.

No PUC No Fuel : या लोकांना पेट्रोल पंपावर पेट्रोल- डिझेल मिळणार नाही; सरकारचा मोठा दणका

No PUC No Fuel

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन No PUC No Fuel । राज्यातील वाहनधारकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची अशी बातमी आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी राज्य सरकारने आता एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जर तुमच्याकडे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नसेल तर तुम्हाला पेट्रोल पंपावर पेट्रोल- डिझेल मिळणार नाही.. राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी याबाबत थेट निर्देश दिले आहेत.

भविष्यातील पिढीला प्रदूषणमुक्त पर्यावरण देण्यासाठी सध्याच्या पिढीने स्वतः वर पर्यावरणपूरक काही निर्बंध घालून घेणे गरजेचे आहे. त्या उद्देशाने प्रत्येक वाहनाला दिले जाणारे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) हे वैध असणे गरजेचे आहे. अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे, यासाठी भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.परिवहन आयुक्त कार्यालयात आयोजित बैठकीत परिवहन मंत्री बोलत होते.

CCTV कॅमेऱ्याच्या आधारे गाड्यांचे स्कॅनिंग- No PUC No Fuel

राज्यातील प्रत्येक पेट्रोल पंपावर सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या आधारे इंधन भरण्यासाठी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाचा वाहन क्रमांक तपासला (स्कॅन करून ) जाईल. जेणेकरून त्या माध्यमातून संबंधित वाहनाच्या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वैधता कळेल. जर त्या वाहनाचे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र वैध नसेल तर त्या वाहनाला इंधन दिले जाणार नाही. तथापि, त्याच पेट्रोल पंपावर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र ताबडतोब काढून देण्याची व्यवस्था देखील केली जाईल. जेणेकरून वाहन चालकाची गैरसोय होणार नाही. या प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राला युनिक आयडेंटी (UID) असणार आहे. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्राची वेळोवेळी वैधता तपासणी केली जाऊ शकते.

भविष्यात वाहन विक्री करणाऱ्या शोरूम व वाहन दुरुस्ती करणारे गॅरेजमध्ये देखील प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था (No PUC No Fuel) करण्यात येईल. जेणेकरून रस्त्यावर चालणारे प्रत्येक वाहन हे वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र असलेले असेल. ज्यामुळे प्रदूषण पातळी कमी होण्यास मदत होईल. त्याबरोबरच सध्या अवैध पद्धतीने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र काढणाऱ्या टोळीचा पडदाफाश करण्यासाठी परिवहन विभागाने मोठी धडक मोहीम राबवावी, अशा सूचनाही प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिल्या.

शेत रस्त्याची कटकट मिटणार;  सरकारने लॉन्च केली नवी योजना

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी सरकारने नवीन योजना सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ते योजना असे या योजनेचे नाव असून शेतीतील रस्ते वाहतुकीची समस्या मिटवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ही योजना राबवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठीविधानसभा आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून या रस्त्यांसाठी सीएसआर फंडातून निधी उपलब्ध करण्यात यावा तसेच यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.

याबाबत माहिती देताना चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटलं की… ही योजना सर्वसामान्य शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आली आहे. सर्वसामान्य शेतकर्‍यांच्या आयुष्यात क्रांंती घडविणारी ही योजना आहे. शेतकर्‍याच्या शेतापर्यंत रस्ते,वीज आणि पाणी पोहोचले तर त्याला आपला माल बाजारपेठेत घेऊन जाणे शक्य होणार आहे. यासाठी सरकारने प्राधान्याने या योजनेवर भर दिला असून 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या कालावधीत या योजनेच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.

चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे म्हणाले की, सर्व आमदारांनी याबाबत अतिदक्ष राहून सर्व पाणंद रस्ते नकाशावर आणावेत. हा नकाशा पुढील महिनाभरात गावामध्ये प्रसिद्ध करण्यात यावा. विविध 13 योजनांच्या माध्यमातून सध्या या रस्त्यांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. 

​या योजनेसाठी मनरेगा आणि इतर १३ विविध योजनांतून निधी उपलब्ध केला जाईल. ​सीएसआर (CSR) निधीचा उपयोग करण्यासाठी प्रांताधिकारी यांचे विशेष खाते तयार केले जाईल.​एक किलोमीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या रस्त्यांना व्हीआर नंबर देण्यासाठी प्रस्ताव पाठवला जाईल.

Pune New Tunnel : पुण्यात तयार होणार 2 नवीन बोगदे; प्रवास होणार सुपरफास्ट

Pune New Tunnel

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Pune New Tunnel । शिक्षणाचे माहेरघर आणि नोकरीचे बेस्ट ठिकाण म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या पुण्यात लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. वाढत्या लोकसंख्येमुळे पुण्यातील वाहतूक कोंडी हा मुख्य प्रश्न बनला आहे. शहराच्या सर्वच भागांना वाहतूक कोंडीने अक्षरशः ग्रासलं आहे. हि वाहतूक कोंडी रोखण्यासाठी प्रशासन सातत्याने नवनवीन प्रकल्प राबवत असते. आता असाच एक निर्णय घेण्यात आला आहे. वाढत्या वाहतूक कोंडीला तोंड देण्यासाठी, पुणे महानगरपालिकेने (पीएमसी) शहराच्या प्रमुख भागांना जोडणाऱ्या दोन नवीन बोगद्यांच्या योजनांना गती दिली आहे. तळजाई-पाचगाव आणि सुतारदरा-पंचवटी यादरम्यानच्या बोगद्यांची कामे आता लवकरात लवकर मार्गी लागणार आहेत.

प्रवासाचा वेळ अवघ्या १० मिनिटांवर- Pune New Tunnel

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकल्पांना जलद गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्यानंतर, पीएमसीने आता तळजाई-पाचगाव आणि सुतारदरा-पंचवटी बोगद्याचे काम सुरू करण्यासाठीच्या हालचाली वाढल्या आहेत. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी या बोगद्यासाठी आवश्यक जागेची नुकतीच पाहणी केली आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की तळजाई-पाचगाव बोगदा सातारा रोड आणि सिंहगड रोडला थेट जोडेल. सध्या या मार्गावरील ९-१० चौकांमधून प्रवास करण्यासाठी प्रवाशांना ४० ते ५० मिनिटे लागतात. परंतु एकदा का बोगदा बोगदा पूर्ण झाला कि मग हेच अंतर २.५ किलोमीटरपर्यंत कमी होईल, ज्यामुळे प्रवासाचा वेळ अवघ्या १० मिनिटांवर येईल. Pune New Tunnel

अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या बोगद्यांमुळे प्रवाशांचा वेळ वाचेल… त्यांच्या गाडीतील इंधनाची बचत होईल आणि शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यासही मदत होईल.पीएमसी अधिकाऱ्यांनी यावर भर दिला की जलद बोगदा प्रकल्प शहराच्या दीर्घकालीन शहरी गतिशीलता धोरणाचा भाग आहेत आणि हा प्रकल्प वेळेवर कसा पूर्ण करता येईल याकडे आम्ही बारकाईने लक्ष्य ठेवू . थोडक्यात काय तर या प्रस्तावित बोगद्यांची कामे पूर्ण झाल्यानंतर पुणेकरांचा प्रवास सुसाट होणार आहे. एका तासाचा प्रवास जवळपास पाच – दहा मिनिटांवर येणार असल्याने प्रवाशांचा अतिशय महत्वाचा असा वेळ वाचणार आहे.

अजित पवारांच्या नावाखाली 200 कोटींचा घोटाळा; रोहित पवारांचा सनसनाटी आरोप

Ajit Pawar Rohit Pawar

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीत पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नावाखाली तब्बल २०० कोटींचा भ्रष्ट्राचार झाल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. या भ्रष्ट्राचार संचालक मंडळाने केला असून या घोटाळ्यात अधिकारी सामील आहेत, तसेच मंत्रालयापर्यंत हफ्ते दिले जात असल्याचा आरोप रोहित पवार (Rohit Pawar) यांनी केला आहे. रोहित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत हा आरोप केलाय. त्यांच्या या आरोपामुळे पुण्याच्या राजकारणात सनसनाटी निर्माण झाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी झाली नाही, तर १५ दिवसांत मोठं आंदोलन करू असा इशाराही रोहित पवार यांनी सरकारला दिला आहे.

काय म्हणाले रोहित पवार?

पुणे बाजार समितीत ४ हजार बोगस परवाने देऊन शेतकर्‍यांना लुटले जात आहे. शेतकर्‍यांशी घेणेदेणे नसलेल्यांना फुलबाजारातील गाळ्यांचे वाटप करत घोटाळा केला आहे. बाजारात अतिक्रमण करत केस कापणार्‍यांपासून गुटखा विक्री करणार्‍यांना जागांचे वाटप केले. पार्किंगच्या नावाखाली लूट, सुरक्षारक्षकांच्या नियुक्तीत भ्रष्टाचार आणि स्वच्छता कंत्राटात गैरव्यवहार असे अनेक गैरप्रकार सुरू आहेत अधिकृत पावती फक्त दहा रुपयांची दिली जाते, मात्र प्रत्यक्षात २०० ते ३०० रुपयांपर्यंत रक्कम वसूल केले जात असून यामध्ये संचालकांचा सहभाग आहे असं रोहित पवार यांनी म्हंटल.

ते पुढे म्हणाले, रोजंदारी सेवकांच्या कायम नियुक्तीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला आहे. माथाडी कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. या सर्व प्रकारामुळे शेतकरी, वाहतूकदार आणि कामगार वर्ग प्रचंड अडचणीत सापडला आहे. शासनाने याप्रकरणाची तातडीने चौकशी करून जबाबदार संचालकांवर कठोर कारवाई करावी.

रोहित पवार यांनी यावेळी थेट अजित पवारांचे नाव घेतलं. अजित पवार कडक नेते असून चुकीच्या कामांना ते पाठीशी घालणार नाहीत, अशी आमची भावना आहे. मात्र, बाजार समितीचे सर्व संचालक अजित पवार यांनी सांगितले असे सांगत त्यांच्या नावावर घोटाळे करत आहेत. यावर स्वतः अजितदादांनी आता खुलासा करावा अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली. तसेच जर सरकारने पुढील १५ दिवसांत यावर कोणतीही कारवाई केली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या सोबत मोठं आंदोलन सुरू केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.

Mumbai Local Train : आता नवी मुंबईतून थेट वसईला जाता येणार; तयार होतोय नवा रेल्वेमार्ग

Mumbai Local Train

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन Mumbai Local Train । मुंबई लोकलने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करत असतात. लोकांचा प्रवास सुखकर, आरामदायी आणि जलद पद्धतीने व्हावा यासाठी मध्ये रेल्वे सातत्याने प्रयत्नशील असते. आताही प्रवाशांच्या भल्यासाठी सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वे आणि पश्चिम रेल्वेला जोडणारा बहुप्रतिक्षित पनवेल-बोरिवली-वसई लोकल ट्रेन कॉरिडॉरला मंजुरी देण्यात आली आहे. या नव्या कॉरिडॉरमुळे आता नवी मुंबईतून थेट वसईत जाता येणार आहे. पनवेल-बोरीवली-वसई लोकल ट्रेन कॉरिडोर मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट (Mumbai Urban Transport Project) म्हणजेच एमयूटीपीच्या 3 बीच्याअंतर्गत विकसित केला जाणार आहे.

कसा असेल नवीन प्रकल्प ? Mumbai Local Train

सध्याच्या घडीला नवी मुंबईहून बोरिवली किंवा वसईला जायचं म्हंटल तर प्रवाशांना कुर्ला किंवा वडाळ्याला जावे लागते, तेथून ट्रेन (Mumbai Local Train) बदलावी लागते, त्यामुळे साहजिकच प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो. परंतु आता पनवेल-बोरिवली-वसई लोकल ट्रेन कॉरिडॉरमुळे प्रवाशाना थेट आणि कुठेही न उतरता प्रवास करता येईल. पनवेल-बोरिवली-वसई हा उपनगरीय लोकल रेल्वे कॉरिडॉर 69.23 किमी लांबीचा असेल आणि त्यासाठी 12,710 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गावर एकूण 19 नवीन स्थानके बांधली जाणार आहेत. यामध्ये जुचंद्र, कामन रोड, पाये गाव, खरबाव, डुंगे, कलवार, भिवंडी रोड, पिंपळस, नवी डोंबिवली, कोपर, निळजे, नांदवली, नारिवली, निघू, तळोजे पानचंद, पिंढार, नवाडे रोड, कळंबोली, तेंबोडे, नवीन पनवेल यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांचा समावेश असेल.

भिवंडीला विशेष फायदा –

69.23 किमी मार्गाच्या या उपनगरीय लोकल सेवेमुळे (Mumbai Local Train) नवी मुंबई परिसरातून मुंबईच्या पश्चिमेला सहज जाता येणं शक्य होणार आहे. नोकरीसाठी नवी मुंबईतून वेस्टर्न लाईनला येणाऱ्या चाकरमान्यांना याचा विशेष लाभ होईल. तसेच या प्रवाशांच्या वेळेची बचतही होईल. परंतु त्यापेक्षाही सर्वात जास्त फायदा कोणाला होणार असेल तर तो भिवंडीकरांना होणार आहे. ‘लूम पॉवर इंडस्ट्री’ अशी ओळख असलेल्या भिवंडी शहराला आता नवी मुंबई आणि पश्चिम मुंबईशी थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे. याशिवाय शिळफाटा रोडवरील पलावा, रुणवाल सिटी यांसारख्या मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील रहिवाशांनाही बोरिवली, वसई आणि पनवेल गाठण्यासाठी नवा पर्याय मिळेल. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वेवरील ताण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.