Thursday, January 1, 2026
Home Blog Page 333

सरकारचं मोठं पाऊल; तब्बल 80 लाखांहून अधिक सिम कार्ड्स बंद

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । आजच्या युगात लोकांची फसवणूक मोठ्याप्रमाणात वाढली असून , यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. या सायबर गुन्ह्याला रोखण्यासाठी सरकार नेहमी प्रयत्नशील असते. यासाठीच भारत सरकारने देशातील बनावटी सिम कार्ड्स विरोधात मोठी कारवाई केली असून , आता लाखांहून अधिक बनावट सिम कार्ड्स बंद केले गेले आहेत . तसेच हि बनावटी सिम कार्ड ओळखण्यासाठी टेलिकॉम विभागाने कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (AI) वापर केला आहे . त्याच्या माध्यमातून बनावटी सिम कार्ड ओळखण्यास मोठी मदत मिळाली आहे. या महत्वाच्या पाऊलामुळे सायबर गुन्ह्यांना आळा बसणार आहे.

तब्बल 80 लाखांहून बनावट सिम कार्ड्स बंद –

सरकारने आतापर्यंत तब्बल 80 लाखांहून अधिक बनावट सिम कार्ड्स बंद केले आहेत. या सिम कार्ड्ससाठी बनावट कागदपत्रांचा वापर करण्यात आला होता आणि याच्याच माध्यमातून अनेकजणांची फसवणूक केली जात होती. हे समजल्यानंतर सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. त्यांनी या सर्वाचा शोध घेण्यासाठी AI चा वापर केला आहे. त्यामुळे फसवणुकीला आळा घातला गेला आहे.

6.78 लाख मोबाईल नंबरही बंद –

बनावट सिम कार्ड्सशिवाय, सरकारने 6.78 लाख मोबाईल नंबरही बंद केले आहेत, जे सायबर गुन्ह्यांमध्ये वापरले जात होते. हा उपाय सरकारच्या डिजिटल सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठीच्या प्रयत्नाचा भाग आहे. तसेच टेलीकॉम विभागाने AI च्या साहाय्याने बनावट कागदपत्रांवर आधारित 78.33 लाख मोबाईल नंबर शोधून त्यांना बंद केले. सरकारच्या या मोठ्या पावलामुळे डिजिटल सुरक्षेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा आहे आणि सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळवता येईल.

AI च्या मदतीने टेंशन कमी –

वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे अनेक लोक चिंतेत होते. पण आता सरकारच्या कल्पना आणि AI च्या मदतीने हि चिंता कमी झाली आहे. सरकारच्या या महत्वपूर्ण निर्णयामुळे लोकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

5000 गुंतवल्यास मिळेल 8 लाखांचा परतावा; पोस्ट ऑफिसने आणली नवी योजना

Post Office scheme

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | सध्या गुंतवणुकीचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढलेले आहे. भविष्यात आपण आर्थिक दृष्ट्या सुरक्षित व्हावे. यासाठी अनेक जण वेगवेगळ्या योजनांमध्ये गुंतवणूक करत असतात. यासाठी ठराविक रक्कम दर महिन्याला गुंतवली जाते. पोस्ट ऑफिसच्या माध्यमातून देखील अनेक योजना असतात. त्याचा फायदा आजपर्यंत अनेकांना झालेला आहे. अशातच आम्ही तुम्हाला पोस्ट ऑफिसच्या एका नवीन योजनेबद्दल सांगणार आहोत. या योजनेचे नाव पोस्ट ऑफिस रिपेरिंग डिपॉझिट योजना असे आहे. या योजनेमध्ये गुंतवणूक केल्यास तुम्हाला खूप चांगला परतावा मिळेल तसेच यामध्ये तुमचे पैसे सुरक्षित असणार आहे. यामध्ये तुम्ही जेवढे जास्त पैसे गुंतवणूक कराल, तर तुम्हाला चांगला परतावा देखील मिळणार आहे. आता या योजनेबद्दलची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया.

पोस्ट ऑफिसच्या या रिकरिंग डिपॉझिट योजनेमध्ये तुम्हाला दर महिन्याला कमीत कमी 5 हजार रुपये गुंतवावे लागतील. त्यानंतर तुम्हाला 8 लाख रुपये मिळतील. तसेच तुम्ही जर महिन्याला 10 हजार रुपये गुंतवले, तर तुम्हाला 16 लाख मिळतील. या योजनेतून तुम्हाला 100 टक्के चांगला परतावा मिळतो. तसेच योजनेत कमीत कमी रुपयांची गुंतवणूक केल्यावर देखील चांगला परतावा मिळतो. या योजनेचा कालावधी 5 वर्षाचा आहे. तसेच 5 वर्षाच्या कालावधीने वाढवय देखील शकता. या योजनेत तुम्ही कमीत कमी 100 रुपयांपासून गुंतवणूक करू शकता. तसेच जास्तीत जास्त कितीही रुपयांची गुंतवणूक करू शकता. योजनेत तुम्हाला 6.7 टक्के दराने व्याजदर आहे. तसेच चक्रवाढ व्याजाचा देखील तुम्हाला याच फायदा होतो.

पोस्ट ऑफिसच्या योजनेमध्ये तुम्ही सिंगल किंवा जॉइंट अकाउंट देखील उघडू शकता. तुम्ही दर महिन्याला 5 हजार रुपये गुंतवले की, दहा वर्षासाठी तुम्हाला 8 लाख 54 हजार 272 मिळतील. जर तुम्ही दर महिन्याला येऊन पैसे जमा केले नाही, तर 100 रुपयांमध्ये मागे तुम्हाला 1 रुपये दंड भरावा लागेल. या योजनेचा तुम्हाला भविष्यात जाऊन खूप चांगला फायदा होणार आहे. त्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर या योजनेमध्ये लवकर गुंतवणूक करू शकता.

उद्योगिनी योजने अंतर्गत महिलांना व्यवसायासाठी मिळणार 3 लाखाचे कर्ज; वाचा सविस्तर

Udyogini Yojana

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आपले सरकार हे महिलांसाठी नेहमीच वेगवेगळ्या योजना राबवत असतात. महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आणि साक्षर करण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न असतात. अशातच सरकारने एक नवीन योजना सुरू केली आहे. ज्याचा फायदा सगळ्या महिलांना होणार आहे. या योजनेचे नाव उद्योगिनी योजना असे आहे. या महिला केंद्राच्या उद्योगिनी योजना अंतर्गत तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मिळते. आणि त्यामुळे महिलांना त्यांचा स्वतःचा व्यवसाय देखील सुरू करता येतो. यामध्ये जवळपास 88 प्रकल्पांचा समावेश केलेला आहे. जर महिलांना लघुउद्योग करायचा असेल, तर त्यांच्यासाठी ही उद्योगिनी योजना अत्यंत फायद्याची आहे. आता ही योजना नक्की काय आहे? त्याबद्दलचे नियम आणि अटी जाणून घेणार आहोत.

उद्योगीनी योजना कशी आहे?

उद्योगिनी ही केंद्र सरकारची योजना आहे. सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमाचा भाग आहे. या योजनेअंतर्गत महिलांना आर्थिक दृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी मदत होईल. तसेच त्यांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता येईल. आणि एक उद्योजिका म्हणून नाव कमावता येईल. ही योजना केंद्राच्या महिला व बालविकास कल्याण कडून राबविण्यात येते.

या योजनेमध्ये पात्र असणाऱ्या महिलांना 3 लाख रुपयांचे कर्ज मिळते. यासाठी महिलांच्या घरातील वार्षिक उत्पन्न हे दीड लाख रुपये यांच्या आत असणे गरजेचे आहे. तसेच विधवा आणि दिव्यांग महिलांसाठी कोणत्याही प्रकारची अट देण्यात आलेली नाही. त्यांना थेट व्याज मुक्त कर्ज दिलं जातं. तसेच इतर महिलांना 10 ते 12 टक्के व्याजाने कर्ज दिले जाते. या योजनेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी महिलेचे वय हे 18 ते 55 वयोगटातील असणे गरजेचे आहे. जी महिला या योजनेअंतर्गत कर्ज घेणार आहे. सगळ्यात आधी तिचा सिबिल स्कोर तपासण्यात येतो. तिचा जर सिबिल स्कोर चांगला असेल, तरच त्या महिलेला कर्ज दिले जाते.

या योजनेचा अर्ज करण्यासाठी महिलांना काही कागदपत्रे सबमिट करणे गरजेचे आहे. यामध्ये तुम्हाला पासपोर्ट साईजचे दोन फोटो, जन्माचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, रहिवासी दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, बँकेचे पासबुक या सगळ्या कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागेल. तसेच तुम्हाला या योजनेची सविस्तर माहिती हवी असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या बँकेत जाऊन सविस्तर माहिती घेऊ शकता.

शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर!! सरकारने सुरु केली क्रेडिट गॅरंटी योजना

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । केंद्र सरकार शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी नेहमी नवनवीन योजनांची आखणी करत असते. याच योजनांच्या माध्यमातून त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी मदत होते . याचाच एक भाग म्हणून अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या हस्ते क्रेडिट गॅरंटी योजना (Credit Guarantee Scheme) सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना गोदामांमध्ये ठेवलेल्या धान्यावर सहज कर्ज मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

1000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी –

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी सांगितले की, या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना 1000 कोटी रुपयांची क्रेडिट गॅरंटी दिली जाईल. शेतकऱ्यांना आता बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी मालमत्ता गहाण ठेवण्याची गरज भासणार नाही. गोदामाची पावतीच कायदेशीर हमी म्हणून मानली जाईल. यामुळे लहान आणि इतर भूधारक शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

कर्जाचे प्रमाण –

अन्न मंत्रालयाचे सचिव संजीव चोप्रा यांनी माहिती दिली की, सध्या कृषी कर्जामध्ये कापणीनंतरच्या कर्जाचे प्रमाण कमी आहे. एकूण 21 लाख कोटी रुपयांच्या कृषी कर्जांपैकी फक्त 40000 कोटी रुपये कापणीनंतरच्या कर्जासाठी दिले जात आहेत. ई-एनडब्ल्यूआर (Electronic Negotiable Warehouse Receipt) अंतर्गत हे प्रमाण फक्त 4000 कोटी रुपये आहे. पण, पुढील दहा वर्षांत हे प्रमाण 5.5 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे ध्येय आहे.

जागरूकता निर्माण करण्याची गरज –

शेतकऱ्यांमध्ये हमीभाव, डिपॉझिटरी शुल्क आणि गोदाम नोंदणी यासंदर्भात अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. सध्या फक्त 5800 गोदामे नोंदणीकृत आहेत, ती संख्या वाढवण्यावरही लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना हमीभावाचा लाभ मिळेल. हमीव्यवस्था आणि कर्ज सुलभ झाल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनांचा योग्य मोबदला मिळण्याची शक्यता आहे. गरजेच्या वेळी कमी किमतीत पिके विकावी लागू नयेत, यासाठी गोदामांमध्ये पिके सुरक्षित ठेवण्याची प्रक्रिया सुलभ केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अधिक नफा प्राप्त होणार आहे.

ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना चालना –

या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना चालना मिळेल. तसेच शेतीमालाचे नुकसान कमी होईल. शेतकरी त्यांचा माल बाजारात महाग झाल्यानंतर विकून अधिक नफा कमावू शकतील. ही योजना शेतकरी व व्यापाऱ्यांना नवीन आर्थिक संधी उपलब्ध करून देणार आहे , तसेच ग्रामीण भागातील आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

प्रकल्प नोंदणीनंतरही कोणतेही अपडेट नाही, महारेराने बिल्डर्सला बजावली नोटीस

Maharera

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.प्रकल्पाची नोंदणी केल्यानंतर कोणतेही अपडेट न दिल्याने महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियमितता प्राधिकरणाने (महारेरा) मोठी कारवाई केली आहे. महारेराने 10,773 प्रकल्पांना नोटीस दिली असून बांधकाम व्यावसायिकांना प्रकल्पाबाबत विचारणा केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये लोकांचे पैसे अडकल्याने काही तक्रारी आल्यानंतर महारेराने ही कारवाई केली आहे. महारेराने ज्या प्रकल्पांसाठी नोटीस जारी केली आहे. त्यात मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) 5231 प्रकल्पांचा समावेश आहे. महारेराने बिल्डरांना ३० दिवसांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. महारेरा महाराष्ट्रात 2017 मध्ये स्थापन करण्यात आली. महारेरा प्राधिकरणाने एका निवेदनाद्वारे ही माहिती दिली आहे.

महारेराने मे 2017 मध्ये स्थापन झाल्यापासून सुमारे 10,773 व्यर्थ प्रकल्पांना अपडेट्स शेअर न केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या आहेत. स्थापनेनंतर ज्या बिल्डरांनी गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी केली त्यांना महारेराने नोटीस पाठवली, पण त्या प्रकल्पाचे काय झाले? याबाबत कोणतीही अपडेट देण्यात आलेली नाही, येत्या 30 दिवसांतही या प्रकल्पाची माहिती अपडेट न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येईल. महारेरा चे अध्यक्ष मनोज सौनिक यांच्या मते, महारेराकडे नोंदणीकृत प्रत्येक प्रकल्पाला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करणे आणि महारेरा वेबसाइटवर प्रकल्पाची स्थिती वेळोवेळी अपडेट करणे आवश्यक आहे. सध्या राज्यात 10 हजार 773 प्रकल्प रखडले आहेत. या प्रकल्पांमध्ये अनेक घर खरेदीदारांची गुंतवणूक अडकली आहे. त्यामुळे आम्ही बांधकाम व्यावसायिकांना ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.

महारेराच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, बिल्डरने 30 दिवसांच्या आत ओसी, प्रकल्प पूर्ण झाल्याची सीसी आणि फॉर्म-4 सादर करावा किंवा प्रकल्पाच्या मुदतवाढीसाठी अर्ज करावा. या दोन्हीपैकी कोणतीही कारवाई न केल्यास महारेरा या प्रकल्पांची नोंदणी रद्द किंवा निलंबित करून प्रकल्पावर दंडात्मक कारवाई करेल आणि प्रकल्पाचे बँक खाते गोठवेल, तसेच जिल्हा निबंधकही करतील या प्रकल्पातील कोणत्याही सदनिकेची खरेदी-विक्री नोंदणी न करण्याबाबत नोटीस बजावण्यास सांगितले.

महारेरा नोंदणी क्रमांकासाठी अर्ज करताना प्रत्येक विकासकाने त्याच्या प्रस्तावात प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होईल याची तारीख स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक आहे. या घोषित पूर्ण होण्याच्या तारखेनंतर प्रकल्प पूर्ण होणार असल्यास, भोगवटा प्रमाणपत्रासह फॉर्म 4 सादर करावा लागेल. त्यामुळे प्रकल्प अपूर्ण असल्यास किंवा नूतनीकरणाची प्रक्रिया सुरू होणे अपेक्षित असल्यास किंवा प्रकल्प सुरू करण्यात काही अडचण आल्यास प्रकल्प रद्द करण्यासाठी अर्ज करणेही आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात आतापर्यंत ४८,०९४ प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे.

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेल महाग होणार; समोर आलं मोठं कारण

Petrol Diesel Price

Petrol Diesel Price। महागाई म्हंटल कि लोकांच्या अंगावर काटे उभे राहतात. या महागाईचा परिणाम लोकांच्या जीवनमानावर होताना दिसतो . गेल्या काही वर्षांपासून भारतातील सर्वसामान्य जनता महागाईच्या कचाट्यात सापडली आहे. या महागाईमुळे अनेक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला टेकल्या असून, त्यामध्ये खाद्यपदार्थ, एलपीजी गॅस, डाळी, भाजीपाला आणि सीएनजीचा समावेश असल्याचे दिसून येते. आता येत्या काही दिवसातच पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरातही वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या खिशाला आणखी झळ बसणार आहे… पेट्रोल- डिझेलच्या किमती का वाढू शकतात याची कारणे आज आपण जाणून घेणार आहोत.

कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ – Petrol Diesel Price

मध्यपूर्व देशांमध्ये निर्माण झालेल्या तणावामुळे आणि रशिया-इराण यांच्यावर लादलेल्या युरोपियन युनियनच्या निर्बंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. गेल्या पाच ते सहा दिवसांत कच्च्या तेलाच्या किमती 6% ने वाढल्या असून पुढील काळात त्यात अधिक वाढ होण्याचा इशारा दिला जात आहे.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती –

अमेरिकेच्या व्याजदर कपातीच्या निर्णयामुळे कच्च्या तेलाची मागणी वाढली आहे, तर चीननेही तेलाच्या आयातीमध्ये मोठी वाढ केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाच्या किमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारतातील पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींवर होणार आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य जनतेचे टेंशन वाढले आहे.

सर्वसामान्यांच्या खिशाला फटका –

पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीतील (Petrol Diesel Price) वाढ हि फक्त त्या क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता , याचा परिणाम इतर क्षेत्रावरही होताना दिसणार आहे. या प्रत्यक्ष तसेच अप्रत्यक्ष किंमत वाढीचा परिणाम लोकांच्या खिशावर होणार आहे. तज्ञांच्या मते, कच्च्या तेलाच्या किमती स्थिर होण्यास काही महिने लागू शकतात. तोपर्यंत भारतात इंधन दर वाढले तर महागाई आणखी विकोपाला जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने यावर नियंत्रण आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांकडून होत आहे. आगामी काळात कच्च्या तेलाचा तुटवडा आणि वाढत्या किमतींमुळे भारतातील जनतेला अधिक कठीण परिस्थितीला सामोरे जावे लागणार आहे.

NLC Recruitment 2024 | NLC अंतर्गत 167 पदांसाठी भरती सुरु; येथे करा अर्ज

NLC Recruitment 2024

NLC Recruitment 2024 | नोकरीच्या शोधात असलेल्या उमेदवारांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ती म्हणजे आता NLC ने बंपर पदांवर भरतीसाठी भरती अधिसूचना जारी केली आहे. ज्यासाठी उमेदवार अधिकृत साइटला भेट देऊन अर्ज करू शकता. या भरती मोहिमेसाठी अर्ज प्रक्रिया लवकरच सुरू होईल. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 15 जानेवारीपर्यंत भरती मोहिमेसाठी अर्ज करू शकतात. उमेदवारांनी या भरती मोहिमेसाठी अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी अर्ज करावा.

नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन (NLC), भारतातील नवरत्न कंपन्यांपैकी एक, ने ग्रॅज्युएट एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनी (GET) च्या पदांसाठी भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. या भरतीअंतर्गत विविध तांत्रिक क्षेत्रातील एकूण 167 पदांवर नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. आता या भरतीची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेणार आहोत.

रिक्त पदे | NLC Recruitment 2024

मेकॅनिकल : 84 पदे
इलेक्ट्रिकल: 48 पदे
सिव्हिल: 25 पदे
नियंत्रण आणि उपकरणे: 10 पदे

वयोमर्यादा

या भरतीसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवाराची कमाल वयोमर्यादा 30 वर्षे निश्चित करण्यात आली आहे, OBC (NCL) प्रवर्गाला 3 वर्षांची व SC/ST प्रवर्गाला 5 वर्षांची वयोमर्यादा सवलत दिली जाते. 1 डिसेंबर 2024 रोजी वयाची गणना केली जाईल.

शैक्षणिक पात्रता

या पदांसाठी अर्ज करण्यासाठी उमेदवारांना संबंधित क्षेत्रातील अभियांत्रिकी पदवी असणे अनिवार्य आहे.

अर्जाची फी

अनारक्षित/ओबीसी (NCL)/EWS साठी: रु 854
SC/ST/PWD/माजी सैनिकांसाठी: 354 रु

अर्ज पद्धती

या भरतीचा अर्ज तुम्हाला ऑनलाईन पद्धतीने करावा लागणार आहे.

अर्ज सुरू होण्याची तारीख

16 डिसेंबर 2024 पासून अर्ज प्रक्रिया सुरु होणार आहे

अर्ज करण्याची शेवटची तारीख

15 जानेवारी 2025 ही अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे.

अर्ज कसा करायचा

अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारांना NLC च्या अधिकृत वेबसाइट www.nlcindia.in ला भेट द्यावी लागेल. येथे ‘करिअर’ विभागात जा आणि “ग्रॅज्युएट एक्झिक्युटिव्ह ट्रेनींची भर्ती (GETs)” या लिंकवर क्लिक करा. यानंतर, उमेदवारांना प्रथम नोंदणी करावी लागेल आणि नंतर इतर तपशील भरून अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. शेवटी, पैसे भरल्यानंतर, फॉर्म सबमिट करा आणि त्याची प्रिंटआउट सुरक्षित ठेवा.

अधिकृत वेबसाईटला भेट देण्यासाठी येथे क्लिक करा

शरीरात अचानक ‘ही’ लक्षणे दिसल्यास सावधान ! वाढू शकते कोलेस्ट्रॉलची पातळी

Cholestrol

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आजकाल लोकांची जीवनशैली मोठ्या प्रमाणात बदलली आहे. त्यामुळे कमी वयातच लोकांना अनेक शारीरिक त्रास होण्यास सुरुवात झाली आहे. त्यातीलच एक समस्या म्हणजे वाढत कोलेस्टेरॉल. अनेक लोकांना कोलेस्टेरॉलचा त्रास होतो. कोलेस्टेरॉल हा एक प्रकारचा मेणासारखा पदार्थ आहे, जो आपल्या शरीरात आढळतो. पेशींच्या भिंती आणि काही संप्रेरकांच्या निर्मितीमध्ये ती महत्त्वाची भूमिका बजावते. जेव्हा कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढते तेव्हा ते रक्तवाहिन्यांच्या भिंतींवर जमा होते आणि हृदयविकार, स्ट्रोक आणि इतर आरोग्य समस्यांचा धोका वाढतो. त्यामुळे कोलेस्टेरॉलची पातळी नियंत्रणात राहणे महत्त्वाचे आहे. आणि जर ते वाढू लागले तर ते लवकरात लवकर ओळखता येऊ शकते. म्हणूनच, आम्ही अशी काही लक्षणे सांगणार आहोत, जी कोलेस्टेरॉल वाढवण्याचे संकेत देतात.

उच्च कोलेस्टेरॉलची चिन्हे

  • कोलेस्टेरॉल वाढण्याच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात कोणतीही विशिष्ट लक्षणे दिसत नाहीत. म्हणूनच याला “सायलेंट किलर” म्हटले जाते.जेव्हा कोलेस्टेरॉलची पातळी खूप जास्त होते, तेव्हा काही लक्षणे दिसू शकतात.
  • थकवा- उच्च कोलेस्ट्रॉलमुळे शरीराच्या अवयवांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही, त्यामुळे थकवा आणि अशक्तपणा जाणवतो.
  • डोकेदुखी- कोलेस्टेरॉल वाढल्याने रक्तदाब वाढू शकतो, ज्यामुळे डोकेदुखी होऊ शकते.
  • छातीत दुखणे – उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे रक्तवाहिन्या अरुंद होऊ शकतात, ज्यामुळे छातीत दुखणे किंवा एनजाइना होऊ शकते.
  • पाय दुखणे- उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे पायांच्या धमन्या अरुंद होऊ शकतात, त्यामुळे चालताना पाय दुखतात.
  • त्वचेत बदल- उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे त्वचा पिवळी किंवा डाग पडू शकते.
  • नखांमध्ये बदल- उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे नखे पिवळी पडू शकतात आणि क्रॅक होऊ शकतात.

कोलेस्टेरॉल वाढण्याची कारणे

  • अस्वास्थ्यकर आहार- चरबी आणि कोलेस्ट्रॉल जास्त असलेले अन्न खाल्ल्याने कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढते.
  • शारीरिक व्यायाम न करणे- नियमित व्यायाम न केल्याने किंवा शारीरिकदृष्ट्या सक्रिय नसल्यामुळे कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते.
  • लठ्ठपणा- लठ्ठपणा हे उच्च कोलेस्ट्रॉलचे मुख्य कारण आहे.
  • धूम्रपान- धुम्रपानामुळे रक्तवाहिन्यांचे नुकसान होते आणि त्यामुळे कोलेस्टेरॉलची पातळी वाढते.
  • मधुमेह- मधुमेहाच्या रुग्णांना कोलेस्ट्रॉल वाढण्याचा धोका जास्त असतो.
  • वाढलेल्या कोलेस्ट्रॉलमुळे होणारे आजार
  • उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे अनेक गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात, यासह-
  • हृदयरोग- उच्च कोलेस्टेरॉल हा हृदयविकाराचा एक प्रमुख धोका घटक आहे.
  • स्ट्रोक- उच्च कोलेस्टेरॉलमुळे स्ट्रोकचा धोका वाढू शकतो.
  • परिधीय धमन्या रोग – उच्च कोलेस्टेरॉल पायांमधील धमन्या अरुंद करू शकतात, ज्यामुळे चालणे वेदनादायक होते.

कोलेस्ट्रॉल कसे नियंत्रित करावे?

  • आरोग्यदायी आहार- कमी चरबीयुक्त अन्न खा आणि तुमच्या आहारात फायबर आणि प्रथिनेयुक्त पदार्थांचा समावेश करा.
  • नियमित व्यायाम- दररोज किमान ३० मिनिटे नियमित व्यायाम करा.
  • वजन कमी करा- तुम्ही लठ्ठ असाल तर वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करा.
  • धूम्रपान सोडा- तुम्ही धूम्रपान करत असाल तर ते पूर्णपणे सोडून द्या.
  • औषधे घ्या- तुमच्या कोलेस्टेरॉलची पातळी खूप जास्त असल्यास, तुमचे डॉक्टर तुम्हाला औषधे घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात.

मुंबई ते पुणे प्रवास झाला सोप्पा; मिसिंग लिंक प्रकल्पामुळे 30 मिनिटांचा वेळ वाचणार

Mumbai Pune Missing Link Project

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । नवीन वर्ष सुरु होण्याआधीच प्रवाशांसाठी एक खुशखबर समोर येत आहे. आता मुंबई ते पुणे दरम्यानचा प्रवासाचा वेळ कमी करण्यासाठी मुंबई-पुणे मिसिंग लिंक प्रकल्प 2025 मध्ये प्रत्यक्ष सेवेत येणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पापैकी एक असून , यामध्ये प्रवासाचा कालावधी तब्बल 30 मिनिटांनी कमी होणार आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आनंदाची बातमी मिळाली आहे. तर चला जाणून घेऊयात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाबद्दल अधिक माहिती.

सध्या 95% काम पूर्ण –

MSRDC (महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ) मार्फत उभारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पाचे सध्या 95% काम पूर्ण झाले आहे. याआधी डिसेंबर 2024 पर्यंत प्रकल्प पूर्ण होऊन प्रवाशांसाठी खुला होईल, असा अंदाज वर्तवला होता . पण काही तांत्रिक व नियोजनात्मक कारणांमुळे प्रकल्पाच्या पूर्णतेला उशीर होत असून आता मार्च 2025 पर्यंत काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. तसेच प्रकल्पाचे उद्घाटन जून 2025 मध्ये करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली आहे.

प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये –

हा प्रकल्प 14 किमी लांबीचा असून , खोपोली एक्झिटपासून लोणावळ्याच्या कुसगावपर्यंत दोन 4 मार्गिकांचे भव्य बोगदे बांधले जात आहेत. तसेच यामध्ये पहिला बोगदा 8.87 किमी लांबीचा असून , तो भारतातील सर्वात लांब बोगद्यांपैकी एक आहे. तर दुसरा बोगदा 1.67 किमी लांबीचा आहे. दोन्ही बोगद्यांचे 98% काम पूर्ण झाले आहे. त्याचप्रमाणे खंडाळा घाटातील केबल-स्टेड पूल हा सह्याद्री पर्वत रांगांमधून जाताना 180 मीटर उंचीचा स्टेड पुल हा प्रकल्पाचा मुख्य आकर्षण ठरणार आहे.

प्रवासाची वेळ तब्बल 30 मिनिटांनी घटणार –

मुंबई-पुणे दरम्यानचा प्रवास लवकरच अधिक सुलभ होणार आहे. 6 किमी अंतर कमी होऊन प्रवासाची वेळ तब्बल 30 मिनिटांनी घटेल. खंडाळा घाटातील अवघड वळणांपासून सुटका होऊन हा मार्ग प्रवाशांसाठी अधिक सुरक्षित आणि आरामदायक होईल. या प्रकल्पामुळे मुंबई-पुणे मार्गावर वाहतूक कोंडीच्या समस्येवरही मोठा प्रभाव पडेल. एमएसआरडीसीच्या अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प जून 2025 नंतर पूर्ण होईल आणि त्यानंतर प्रवाशांना प्रवासाची नवी सोय अनुभवता येईल. त्यामुळे नवीन वर्ष प्रवाशांसाठी अधिक सोयी सुविधा घेऊन येणार असून , प्रवाशांना अधिक फायदा होणार आहे.