Friday, December 26, 2025
Home Blog Page 438

मध्य रेल्वेच्या प्रवाशांकरिता महत्वाची बातमी ; CSMT च्या 20 जलद लोकल दादरवरून धावणार

मुंबईमध्ये लोकल ही अत्यंत महत्त्वाची असून लोकल द्वारे प्रवास करणाऱ्यांची संख्या सुद्धा जास्त आहे. अनेकदा लोकलच्या प्रवाशांना गर्दीतून प्रवास करावा लागतो. एवढेच नाही तर लोकल थांबलेल्या वेळेत प्रवाशांना साधं चढता सुद्धा येत नाही. मात्र आता मुंबईच्या लोकल मधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना थोडीशी दिलासा देणारे बातमी समोर आली आहे. मध्य रेल्वे वरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी हा दिलासा आहे कारण 5 ऑक्टोबर पासून मध्य रेल्वेच्या वेळापत्रकात बदल करण्यात येत असून नवीन वेळापत्रकानुसार छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस म्हणजेच सीएसएमटी वरून अप आणि डाऊन वीस जलद लोकल फेऱ्या दादर वरून धावणार आहेत. खरंतर सीएसएमटी दादर स्थानकातील प्रवाशांची गर्दी विभाजित करण्यासाठी सीएसएमटीवरील 20 अप आणि डाऊन लोकल दादर वरून धावणार आहेत त्यामुळे गर्दी पासून थोडीशी सुटका लोकलच्या प्रवाशांना मिळणार अशी आशा ठेवायला काही हरकत नाही.

दादर येथील गर्दी विभाजित होणार

लोकलचा प्रवाशांना अक्षरशः धक्के खात प्रवास करावा लागतो. त्यामुळे गर्दीमध्ये देखील व्यवस्थित प्रवास करता यावा यासाठी काही प्रवासी लोकलमध्ये बसण्यासाठी जागा मिळवण्यासाठी दादर भायखळावरून सीएसएमटी गाठून प्रवासी पुन्हा कल्याण उद्देशेकडील प्रवास करतात. या प्रवाशांचा विचार करूनच आता दादर वरून जलद लोकल सोडण्यात येणार आहे. सीएसएमटी वरून 254 जलद लोकल धावतात. त्यातील अनेक लोकल पुरेसे फलाट नसल्याने उशिरा धावतात. तेसच सिग्नलमुळे सीएसएमटी दादर दरम्यान अनेक लोकल बऱ्याच वेळा उभ्या असतात याच समस्येचे निराकरण करण्यासाठी असेच सिग्नलमुळे लोकल सीएसएमटी ऐवजी दादर वरून धावणार आहेत. त्यामुळे लोकलचा वक्तशीरपणा सुधारण्यास मदत होणार आहे. याबरोबरच दादर येथील गर्दी सुद्धा विभाजित होणार आहे असा विश्वास रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलाय.

मुंबई मधलं दादर हे रेल्वे स्थानक गर्दीच्या स्थानकांपैकी एक आहे. दादर मधून जवळपास 3 जास्त प्रवाशांचा प्रवास होत असतो याबरोबरच मध्य आणि पश्चिम रेल्वेला दादर स्थानक जोडलेले असल्यामुळे प्रवासी दादर मधून गाडी बदलतात. हा सगळा विचार करून प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अनेक लांब पल्ल्याच्या रेल्वे गाड्यांसाठी प्रवासी दादर स्थानक गाठतात.

नवं वेळापत्रक 5 ऑक्टोबर पासून

दादर रेल्वे स्थानकातल्या फलट क्रमांक ८ चे रुंदीकरणाचे काम करण्यात आले आहे. तर फलट क्रमांक १० आणि ११ चे डबल डिस्चार्ज फलटात रूपांतर करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे प्रवाशांना लोकलच्या पूर्व पश्चिम दोन्ही बाजूने चढता- उतरता येणार आहे. या दृष्टीकोनातून जलद लोकल दादर वरून सोडण्यात येणार आहे. नवं वेळापत्रक 5 ऑक्टोबर पासून लागू होणार असून त्यानुसार मध्य रेल्वेच्या दादर स्थानकातून दहा अप आणि दहा डाऊन अशा लोकल फेऱ्या धावणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचा प्रवास सुकर होण्यास मदत मिळणार आहे.

सरकारची मोठी योजना; ट्रॅक्टर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांना मिळणार 50 टक्क्यांपर्यंत अनुदान

Tractor Subsidy

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | आजकाल आधुनिक पद्धतीने शेती केली जाते. यांत्रिकीकरणाचा प्रभाव वाढल्यामुळे यंत्राच्या माध्यमातून शेती केली जाते. त्यामुळे आता यंत्राच्या साह्याने शेतीतील अवघड कामे कमीत कमी वेळेत आणि कमीत कमी खर्चात होतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना याचा खूप जास्त फायदा होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ देखील वाचत आहे आणि चांगले उत्पन्न देखील येत आहे. सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबवत असतात. या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना होत असतो. शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपात ही आर्थिक मदत सरकारकडून मिळते.

आपण जर यांत्रिकीकरणाच्या दृष्टिकोनातून पाहिले, तर ही कृषी यांत्रिकीकरण ही शेतकऱ्यांसाठी एक अतिशय महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत सरकारकडून शेतकऱ्यांना काही अवजारे खरेदी करण्यासाठी अनुदान दिले जाते. आणि याबाबत एक महत्त्वाची बातमी समोर आलेली आहे. ती म्हणजे आता राज्य सरकारने 2024-25 या वर्षातील राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण या योजनेसाठी तब्बल 27 कोटी 75 लाख रुपयांच्या निधी वितरणाला मान्यता दिलेली आहे. 27 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत ही मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतीसाठी लागणारी यंत्रे खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदत केली जाणार आहे.

ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी किती अनुदान मिळणार ?

राज्य सरकारच्या या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकरी महिला शेतकरी यांना ट्रॅक्टर किमतीच्या 50 किंवा एक लाख 25 हजार रुपयांपर्यंत जी रक्कम कमी असेल तेवढी रक्कम अनुदान म्हणून देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे इतर शेतकऱ्यांना अनुदान स्वरूपाच्या ट्रॅक्टरच्या एकूण किमतीच्या 40% रक्कम किंवा 1 लाख रुपये या दोन्ही रकमेपेक्षा जी रक्कम कमी असेल. तेवढी रक्कम दिली जाणार आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही प्रकारचे शेतकरी हे ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून अनुदान मिळवू शकतात.

लाभार्थ्याची निवड कशी होणार?

राज्य सरकारच्या या कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून लाभार्थ्याची निवड ही महाडीबीटी पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्यांची निवड होईल त्यांना अनुदानाची कमी आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे आता शेतकरी ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी अगदी सहज पद्धतीने सरकारकडून अनुदान मिळवू शकतात. आणि शेतीतील कामे अत्यंत जलद गतीने कमी वेळात आणि कमी खर्चात करू शकतात.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर; BRS ची प्रदेश शाखा राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षामध्ये होणार सामील

Sharad Pawar

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | राज्याच्या राजकारणात अनेक उलथापालथ झालेली आपण पाहिलेले आहे. अशातच विधानसभा निवडणुका तोंडावर असताना राजकीय वर्तुळात अनेक बदल झालेले पाहायला मिळत आहे. आगामी विधानसभा निवडणुकीचा विचार करता राजकारणातील अनेक समीकरण देखील बदलताना दिसत आहे. अशातच आता भारतीय राष्ट्रीय सभेची पक्षाचे अध्यक्ष आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केस चंद्रशेखर राव यांना एक मोठा धक्का बसणार आहे. ती म्हणजे आता महाराष्ट्रातील प्रदेश बीआरएस पक्ष आता लवकरच शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये विलीन होणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून हाती आलेली आहे.

महाराष्ट्रातील प्रदेश पीआरसी पक्ष लवकरच आता शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षात विलीन होणार असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आता राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ उडालेली दिसत आहे. येत्या 6 ऑक्टोबर रोजी शरद पवार यांच्या उपस्थितीत पुण्यात बीआरसीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांचा पक्षप्रवेश पार पडणार आहे. यासाठी बीएससी पार्टीच्या प्रमुख नेत्यांची आज शरद पवारांसोबत बैठक देखील पार पडणार आहे. त्यामुळे येणाऱ्या काही दिवसात राज्यातील राजकारणात आपल्याला मोठे बदल झालेले पाहायला मिळणार आहे. .

शरद पवारांना नेहमीच राजकारणातील मास्टरमाइंड असे संबोधले जाते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुका आधी शरद पवारांची ही एक खूप मोठी खेळी आहे. आणि त्याचा फायदा त्यांना आगामी विधानसभा निवडणुकीत होणार आहे. अशी देखील सर्वत्र चर्चा चालू आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच बीआरसी हा पक्ष महाराष्ट्रात दाखल झाला होता यावेळी भारत राष्ट्रीय समितीचे पक्षाचे अध्यक्ष आणि तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव यांनी नागपुरात पक्ष कार्यालयाचे उद्घाटन देखील केले होते. परंतु येथे 6 ऑक्टोबरला शरद पवारांच्या बैठकीत बीआरसी पक्षातील सर्व पदाधिकारी शरद पवारांच्या पक्षात येणार असल्याची माहिती देखील येत आहे.

Gas Cylinder Price | सर्वसामान्यांच्या खिशाला बसणार कात्री; ऐन सणासुदीत गॅस सिलेंडरच्या किमती वाढल्या

Gas Cylinder Price

Gas Cylinder Price |आज ऑक्टोबर महिन्याची 1 तारीख आहे. म्हणजेच नवीन महिन्याला सुरुवात झालेली आहे. दर महिन्याच्या सुरुवातीला हे बँकिंग क्षेत्रातील तसेच इतर अनेक क्षेत्रातील नियमांमध्ये बदल केले जातात. आणि ते बदल महिनाभर तसेच राहतात. त्याचप्रमाणे प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला गॅस सिलेंडरच्या दारातही बदल होताना दिसत असतो. मार्च महिन्यापासून या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. मात्र व्यावसायिक गॅस सिलेंडरच्या दरात एक मात्र वाढ झालेली आहे. व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचे दर हे जवळपास 1900 पर्यंत गेलेले आहे. ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात देखील या गॅस सिलेंडर दरामध्ये वाढ झालेली होती. तसेच ऑक्टोबर महिन्यात देखील गॅस सिलेंडरमध्ये जवळपास 94 रुपयांनी वाढ झालेली आहे.

घरगुती गॅस सिलेंडरचा दर | Gas Cylinder Price

घरगुती गॅस सिलेंडरचा दर हा मार्च महिन्यापासून स्थिर आहे. त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा बदल झालेला नाही. दिल्लीमध्ये सध्या घरगुती गॅस सिलेंडरचा दर हा 803 रुपये एवढा आहे. कोलकत्तामध्ये गॅस सिलेंडरचा दर हा 829 रुपये एवढा आहे. मुंबईमध्ये गॅस सिलेंडरचा दर हा 802 रुपये एवढा आहे. चेन्नईमध्ये घरगुती गॅस सिलेंडरचा दर हा 818 एवढा आहे. मार्च महिन्यात घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये सरकारने जवळपास 100 रुपयांची घट केली होती. तर ऑगस्टमध्ये ऑइल कंपन्यांनी घरगुती गॅस सिलेंडरच्या दरात 200 रुपयांची घट केली होती. अशा प्रकारे आतापर्यंत घरगुती गॅस सिलेंडरमध्ये जवळपास 300 रुपयांची घट झालेली दिसत आहे.

व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दर

व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचे दरामध्ये दर महिन्याला बदल होताना दिसत आहे. आणि हे बदल वाढताना दिसत आहे. चेन्नईमध्ये सध्या व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा (Gas Cylinder Price) दर हा 1900 रुपये एवढा आहे. तसेच कोलकत्ता या शहरात ऑक्टोबर महिन्यात 48 रुपयांची वाढ झालेली आहे. चेन्नईमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा दर आता 1903 रुपये एवढा आहे. तर कोलकत्तामध्ये हाच दर 1850 रुपये एवढा आहे. मुंबई आणि दिल्लीमध्ये व्यवसायिक गॅस सिलेंडरचा दर हा 48.5 रुपयांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे या शहरांमध्ये व्यावसायिक गॅस सिलेंडरचा दर हा 1740 ते 1692 रुपये एवढा आल्या आहे.

या शहरांमध्ये गेल्या तीन महिन्यापासून व्यवसाय गॅस सिलेंडरच्या दरामध्ये सतत वाढ होताना दिसत आहे. या सिलेंडरच्या दरात गेल्या काही महिन्यांपासून 94 रुपयांची वाढ झालेली आहे. त्याचप्रमाणे कोलकत्ता आणि मुंबईमध्ये हीच वाढ 94.5 रुपये एवढी झालेली आहे. तसेच चेन्नईमध्ये व्यवसायिक गॅस सिलेंडरच्या किमतीमध्ये 93.5 रुपयांनी वाढ झालेली दिसत आहे.

ठाणेकरांची होणार वाहतूक कोंडीतून सुटका ! ठाणे रिंग मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारित आराखड्याला मंजुरी

thane metro

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची एक महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत 38 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. ठाणेकरांच्या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाबाबत देखील महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून ठाणे रिंग मेट्रो रेल्वेच्या 12,220 कोटींच्या सुधारित आराखड्यास कॅबिनेट बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे ठाणेकरांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होणार आहे.

ठाण्यातील वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या 12,200 कोटी दहा लाख रुपयांच्या सुधारित आराखड्याला मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. या मेट्रो मार्गाची लांबी ही 29 किलोमीटर इतकी आहे. या मार्गावर वीस उन्नत स्थानके आणि दोन भूमिगत स्थानक आहेत.

यामुळे प्रकल्पामुळे ठाण्यातल्या नवपाडा, वागळे इस्टेट, डोंगरी पाडा, हिरानंदानी इस्टेट, कोलशेत, साकेत यासारखे महत्त्वाचे भाग मेट्रो ने जोडले जाणार आहेत. नियोजित वेळेप्रमाणे काम पूर्ण झाल्यास 2019 पर्यंत ठाणे रिंग मेट्रो ही ठाणेकरांच्या सेवेत दाखल होईल. या प्रकल्पामुळे ठाण्यातील वाहतूक मार्ग हे मोकळे होणार असून वाहतूक कोंडी पासून ठाणेकरांची मुक्तता होणार आहे.

50MP कॅमेरा, 5200mAh बॅटरीसह लाँच झाला Honor 200

Honor 200 Launched

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | प्रासिद्ध मोबाईल निर्माता कंपनी Honor ने Honor 200 नावाचा नवा स्मार्टफोन लाँच केला आहे. भन्नाट फीचर्स आणि आकर्षक कॅमेरा क्वालिटी सह हा मोबाईल सुसज्ज आहे. सर्वसामान्य ग्राहकाला परवडेल अशी त्याची किमत ठेवण्यात आली आहे. 50MP कॅमेरा, 5200 mAh बॅटरी असलेला हा मोबाईल कंपनीने सध्या युरोपच्या बाजारात लाँच केला आहे. मात्र येत्या काळात तो भारतीय मार्केट मध्येही लाँच होईल अशी शक्यता आहे. आह आपण होनरच्या या नव्या मोबाईलचे खास फीचर्स, स्पेसिफिकेशन आणि किंमत याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेणार आहोत.

6.8 इंचाचा डिस्प्ले –

Honor 200 स्मार्टफोनमध्ये 6.8 इंचाचा फुल-HD+ LCD डिस्प्ले आहे, यामुळे वापरकर्त्यांना चांगला अनुभव मिळेल. त्याचबरोबर या फोनला क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen प्रोसेसर बसवण्यात आला आहे. ज्यामुळे गेमिंग आणि मल्टीटास्किंग अतिशय उत्तम प्रकारे चालेल. या स्मार्टफोनमध्ये 4GB RAM आणि 256GB स्टोरेजची सुविधा आहे. या स्टोरेजमुळे ग्राहकांना त्यांचा डेटा सुरक्षित ठेवता येईल.

कॅमेरा –

फोनच्या कॅमेरा सेटअपही एखाद्याच्या नजरेला भारावून टाकणारा आहे. मोबाईलच्या पाठीमागील बाजूस ड्युअल कॅमेरा सेटअप देण्यात आलाय. यातील मुख्य कॅमेरा 50MP आणि 2MP डेप्थ सेन्सरचा आहे. फोटो आणि व्हिडिओ काढण्यासाठी समोर 5MP चा सेल्फी फ्रंट कॅमेरा उपलब्ध आहे. बॅटरीच्या बाबतीत बोलायच झाल तर , 5200 mAh बॅटरी आहे. जी दीर्घकाळ टिकणारी असून 35W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करते. या सोबतच 5G कनेक्टिव्हिटी, डुअल सिम सपोर्ट, वॉटर-रेसिस्टंट डिझाइन, आणि उत्कृष्ट ऑडियो अशा सुविधा उपलब्ध आहेत.

फोनचा रंग आणि किंमत-

Honor 200 स्मार्टफोन हा अनेक रंगामध्ये उपलब्ध आहेत. ज्यामुळे बऱ्याच ग्राहकांच्या पसंतीला वाव मिळणार आहे. हा फोन काळ्या , पांढऱ्या , निळ्या तसेच रोज गोल्ड या कॅलर्समध्ये मिळतील. या फोनची किंमत हि अंदाजे 19,300 रुपयाच्या आसपास असू शकते.

राज्य सरकारची अंगणवाडी सेविकांना नवरात्र भेट! मानधनात वाढ आणि मिळणार इन्सेंटिव्हही

anganwadi sevika

आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वपूर्ण बैठक पार पडली असून या बैठकीमध्ये 38 महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. यामध्ये अंगणवाडी सेविकांसाठी देखील एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. . याबाबतची माहिती राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

मागच्या अनेक दिवसांपासून अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनांमध्ये वाढ झाली पाहिजे अशी मागणी केली जात होती. अखेर अंगणवाडी सेविकांच्या मागणीला यश आले असून आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये मानधन वाढिवर शिक्कामोर्तब झाले आहे. याच बरोबर ज्या सेविकांनी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरले आहेत त्यांना इन्सेंटिव्ह देखील मिळणार असल्याने ऐन नवरात्रीच्या पर्वावर अंगणवाडी सेविकांना डबल भेट मिळाली आहे.

याबाबत माहिती देताना अदिती तटकरे यांनी सांगितलं की आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन वाढीचा प्रस्ताव आम्ही ठेवला होता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर सर्व मंत्र्यांनी त्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिलाय. मानधनात साधारण पन्नास टक्के वाढ आम्ही केली आहे असं त्यांनी म्हटले आहे

आता किती मिळणार मानधन ?

याबरोबरच ज्या महिला मदतनीस आहेत त्यांना 3000 अधिक मानधन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर अंगणवाडी सेविकांना 10,000 मिळत होते त्यात आता पाच हजार अधिक मिळणार आहेत. मागच्या वेळेस 3000 वाढवले होते मात्र आता 5000 वाढवण्यात आले आहे. अशी माहिती अदिती तटकरे यांनी दिली आहे.

अंगणवाडी सेविकांना इन्सेंटिव्ह

पुढे बोलताना त्या म्हणाल्या की, अतिशय परखडपणे अंगणवाडी सेविकांनी मदतनीस यांची मानधनात वाढ करण्यात आल्याने आम्हाला आनंद होत आहे. तर ज्या सेविकांनी लाडकी बहीण योजनेचे फॉर्म भरले त्यांना इन्सेंटिव्ह देखील आम्ही सुरू करत आहोत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आमची अग्रेसर मागणी पूर्ण केली आहे.

Tirupati Laddu controversy : देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा; कोर्टाने चंद्राबाबूंना झापलं

Tirupati Laddu controversy

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशातील प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र असलेल्या तिरुपती मंदिरातील (Tirupati Laddu controversy) प्रसादाच्या लाडूत प्राण्यांची चरबी आणि माशाचे ऑइल असल्याच्या आरोप मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केल्यानंतर मोठी खळबळ उडाली आहे. माजी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या काळात हे सर्व घडत होते असा आरोप चंद्राबाबूंनी केला. याबाबत कोर्टात याचिका सुद्धा दाखल झाल्यानंतर आज याप्रकरणी सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान न्यायमूर्तींनी चंद्राबाबूंवर चांगलेच ताशेरे ओढले. देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा असं म्हणत न्यायालयाने चंद्राबाबू नायडू याना झापलं. तसेच याप्रकरणी एसआयटी स्थापन असताना मीडियासमोर बोलायची गरज काय होती असा सवाल सुद्धा कोर्टाने केला.

देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा- Tirupati Laddu controversy

भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानम ट्रस्टचे माजी अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार वायवी सुब्बा रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या याचिकेत करण्यात आली आहे. देवाच्या प्रसादावर काही प्रश्नचिन्ह (Tirupati Laddu controversy) असेल तर त्याची चौकशी झाली पाहिजे. निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे असं त्यांनी म्हंटल, त्यावर कोर्ट म्हणाले की, ‘जेव्हा स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी प्रसादात प्राण्यांची चरबी असल्याबाबतचा तपास एसआयटीला दिला आहे. मग तो तपास पूर्ण व्हायच्या आधीच माध्यमांसमोर जाण्याची काय गरज होती? निदान देवाला तरी राजकारणापासून दूर ठेवा.

यानंतर राज्य सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता मुकुल रोहतगी म्हणाले की, तुपाच्या तपासात त्रुटी आढळल्या होत्या, त्यानंतर राज्य सरकारने एसआयटी स्थापन केली आहे. मुकुल रोहतगी म्हणाले की, आमच्याकडे लॅबचा अहवाल आहे. सुप्रीम कोर्टाने विचारले की, अहवाल अजिबात स्पष्ट नाही. तुम्ही तपासाचे आदेश आधीच दिले होते, तर मग माध्यमांकडे जाण्याची काय गरज होती? जुलैमध्ये अहवाल आला, सप्टेंबरमध्ये निवेदन आले. कोणतेही ठोस पुरावे नसताना, चौकशी प्रलंबित असताना अशा पद्धतीचे विधान लोकप्रतिनिधीकडून केले जात असेल, तर त्याचा चौकशीवर काय परिणाम होईल? असा सवाल कोर्टाकडून करण्यात आला.

विधानसभेच्या तोंडावर शिंदे सरकारचा मास्टरस्ट्रोक ! गायीला राज्य माता-गोमातेचा दर्जा

gomata

हिंदू धर्मामध्ये गाईला मातेचे स्वरूप मानलं जातं. गाईला ‘गोमाता’ असं संबोधलं जातं. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेतले जाताना दिसत आहेत. त्यामध्ये योजना आणि प्रकल्पांचा समावेश आहे. अशातच आणखी एक मोठा निर्णय घेण्यात आला असून आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत गाईला ‘राज्य माता -गोमातेचा’ दर्जा घोषित करण्यात आला आहे. शिंदे सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मास्टर स्ट्रोक असल्याचे मानला जात आहे. यासोबतच राज्यभरातल्या हिंदू संघटनांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

जीआरही काढण्यात आला

दरम्यान आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये राज्यातील देशी गाईंना ‘राज्यमाता- गोमाता’ घोषित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली त्यानंतर गाईंना राजमाता गोमाता घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तसा जीआरही काढण्यात आला आहे. भारतीय परंपरेत गाईला अत्यंत महत्त्व आहे त्याचा हवाला देऊनच सरकारने हा निर्णय घेतलाय असं सरकारकडून सांगण्यात आलं आहे. तसंच राज्यात देशी गाई घटल्या बद्दल चिंता ही व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान राज्य सरकारने गायींना राज्य- माता दर्जा दिल्याने विश्व हिंदू परिषदे कडून सरकारचे अभिनंदन करण्यात येत आहे. सरकारच्या निर्णयामुळे गाईंना आता संरक्षण प्राप्त होईल. गेली अनेक वर्ष या निर्णयासाठी विश्व हिंदू परिषद संघर्ष करत होती. मात्र आता मागणीला यश आलं असून विश्व हिंदू परिषदेचे नेते लवकरच मुख्यमंत्र्यांना भेटून अभिनंदन करणार आहेत असे विश्व हिंदू परिषदेचे क्षेत्र मंत्री विंद शेंडे यांनी एका माध्यमाशी बोलताना म्हंटल आहे.

कोतवालांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ, ग्राम रोजगार सेवकांना 8 हजार रुपये मानधन

eknath shinde cabinet ministry

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन : राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षेतेखाली राज्य मंत्रिमंडळ बैठक आज पार पडली. या याबैठकीत तब्बल ४८ निर्णय घेत महायुती सरकारने कामाचा धडाका लावला आहे. सरकारने कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ केली आहे. देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना सुरु करण्यात आली आहे. याशिवाय ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांच्यासह अन्य मंत्री उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आले हे निर्णय –

कोतवालांच्या मानधनात दहा टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू (महसूल विभाग)

ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधन तसेच प्रोत्साहन अनुदान (नियोजन विभाग)

ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भुयारी मार्गाच्या कामाला गती देणार. एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दुय्यम कर्ज सहाय्य देण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)

ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता (नगर विकास विभाग)

ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार (नगर विकास विभाग)

देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनुदान योजना. (पशुसंवर्धन विभाग)

भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार (क्रीडा विभाग)

रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा (महसूल विभाग)

राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियोजन करणार (जलसंपदा विभाग)

जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता. ३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार (जलसंपदा विभाग)

लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)

धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन (महसूल विभाग)

रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत (नगर विकास विभाग)

केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार (गृहनिर्माण विभाग)

पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक (बंदरे विभाग)

धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी (गृहनिर्माण विभाग)

सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख (वित्त विभाग)

अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले. अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार (कृषी विभाग)

सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (इतर मागास बहुजन कल्याण)

जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार (इतर मागास बहुजन कल्याण)

राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगार्डना लाभ (गृह विभाग)

नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार (वैद्यकीय शिक्षण)

आयुर्वेद, युनानी महाविद्यालयातील पदभरतीसाठी निवड समिती (वैद्यकीय शिक्षण)

राज्यातील आणखी २६ आयटीआय संस्थांचे नामकरण (कौशल्य विकास)

आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन विभाग)

श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्या वाढवून १५ (विधी व न्याय विभाग)

अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित (सामान्य प्रशासन विभाग)

बार्टीच्या धरतीवर वनार्टी स्वायत्त संस्था (इतर मागास बहुजन कल्याण)

मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत (महसूल विभाग)

जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतर रुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय (ग्रामविकास विभाग)

पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावत करणार (उद्योग विभाग)

राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे (शालेय शिक्षण)

शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय. हमी शुल्क माफी मिळणार नाही (वित्त विभाग)

अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर( वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला( सामान्य प्रशासन विभाग)

राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण.(शालेय शिक्षण)

डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ (कृषी विभाग)

महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा (महसूल विभाग)