रात्री उशिरापर्यंत हॉटेल्स सुरू ठेवणाऱ्यांवर कारवाई ; जिल्हाधिकारी-पोलीस आयुक्तांची संयुक्त कारवाई

By

-

Thursday, 25 March 2021, 4:53

औरंगाबाद : प्रोझाॅन मॉल येथील केएफसी, कारिमस, किचन, डोमिनोज, केवेनटर्स आणि एपीआय कॉर्नर येथील हॉटेल लोकसेवा सील करण्यात आले आहे.

कोरोना नियमांचं उल्लंघन करत रात्री उशिरा पर्यंत हॉटेल सुरू ठेवणाऱ्या हॉटेल्स नुकत्याच प्रशासनाकडून सील करण्यात आल्या. रात्री एपीआय कॉर्नर येथील हॉटेल लोकसेवा समोर ग्राहकांची गर्दी निदर्शनास येता जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण आणि पोलीस आयुक्त निखिल गुप्ता यांनी हॉटेल सील केले.

दरम्यान पेट्रोल पंपावर पेट्रोल भरणाऱ्या झोमॅटो बॉयकडून प्रोझोन मधील दुकान सुरू असल्याची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी आणि पोलीस आयुक्त यांनी प्रोझोन गाठून तेथील सुरू असणारी केएफसी, कारिमस किचन, डोमिनोज आणि केवेनटर्सची दुकाने सील केली. कोरोना नियमावली नुसार पार्सल घरी बोलावण्याची सुविधा रात्री ८ ते सकाळी ६ चा वेळ वगळता सुरू असेल

शेतकऱ्यांना एफआरपी नाही, महावितरणचे पठाणी व्याज मग शेतकऱ्यांनी जगायचं कसं – राजू शेट्टी आक्रमक

By

Akshay Patil

-

Thursday, 25 March 2021, 4:40

कराड प्रतिनिधी | सकलेन मुलाणी

अवकाळी पावसामुळे महाराष्ट्रातील शेतकरी हैराण झाला आहे, त्यांच्या पिकांचे हजारो- कोटींचे नुकसान झाले आहे. पीक विमा मिळत नाही, उसाची एफआरपी जवळपास साडेतीन हजार कोटी थकित आहे. नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना वर्षभरापूर्वी सानुग्रह अनुदान ५० हजार रूपये दिले जाणार होते, ते अजून सरकारने दिलेले नाही. शेतकऱ्यांनी दोन लाखांपेक्षा जास्त असलेली कर्ज भरल्यास त्यांना कर्जमाफी दिली जाईल, मात्र आज बँका त्यांना कर्जही देत नाहीत. अशावेळी शेतकऱ्यांचे जे थकित वीजबिल आहे, त्याला मात्र महावितरण कंपनी पठाणी १८ टक्के व्याज लावते, तेव्हा अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे, असा सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केल आहे. सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना येथे गुरूवार (दि.२५) पासून धरणे धरून बसणार आहे, त्यावेळी ते बोलत होते.

राजू शेट्टी म्हणाले, आमच्या शेतकऱ्यांचे हक्काचे जे पैसे आहेत, ते वसूल करून द्यायची जबाबदारी सरकारची आहे. कुठेतरी एक- दोन हजार रूपये वीज बिल थकित आहे, तर महावितरण कंपनी धडाधड विज कनेक्शन तोडायच सत्र आहे. शेतकरी आत्महत्या करत आहे, तेव्हा अशा परिस्थीतीत आपण गप्प बसायचे का? अशावेळी पायातल हातात घेवून सरकारला जाब विचारला पाहिजे.

राज्याचे सरकारमंत्रीच थकबाकीदार आहेत. त्यांच्या सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्यांचे पूर्ण एफआरपी दिलेली नाही. सहकारमंत्रीच थकबाकीदार असेल तर मग अशावेळी राज्यातील साडेतीन हजार कोटी थकित असेल तर आश्चर्य वाटायचं कारण नाही. उद्या सहकारमंत्र्यांच्या (दि.२५) सह्याद्री कारखान्यांवर धरणे धरून बसणार आहे.

राज्यातील ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही, त्याच्यावर कारवाई करा. त्यांना थकबाकीदार ठरवा आणि ज्या सहकारी कारखान्यांच्या निवडणुका लागतील त्यांना सरकारी थकबाकीदार समजून त्यांचे निवडणुकीत अर्ज अपात्र ठरवा. एफआरपीचे पैसे मिळण्यासाठी मी बसणार आहे, तुम्ही या असे अवाहन राजू शेट्टी यांनी केले आहे.

सातारा जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

गंगापूर साखर कारखाना प्रकरण : ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून आमदार बंब व संचालकांची चौकशी

By

Akshay Patil

-

Thursday, 25 March 2021, 4:31

औरंगाबाद : गंगापूरचे भाजपा आमदार प्रशांत बंब यांच्यासह १६ जणांविरोधात नाेव्हेंबर २०२० मध्ये गुन्हा दाखल झाला होता. बनावट कागदपत्र तयार करून गंगापूर साखर कारखान्याच्या सभासदांची १५ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप प्रशांत बंब यांच्यावर आहे.

या प्रकरणी गंगापूर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. काल चार महिन्यांनी या प्रकरणात आमदार बंब यांच्यासह काही संचालकांची औरंगाबाद पोलीस अधीक्षक कार्यालयात चौकशी करण्यात आली. या प्रकरणात प्रशांत बंब यांच्यावर गुन्हा दाखल असल्यामुळे त्यांना अटक करून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी तक्रारदारांकडून वारंवार केली जात होती.

अखेर चार महिन्यांनी औरंगाबाद ग्रामीण पोलीस अधीक्षक कार्यालयाकडून काल बुधवारी दुपारी आमदार बंब व अन्य काही संचालकांची चौकशी करण्यात आली. वरिष्ठ पोलीस अधिकारी भामरे यांनी त्यांची तीन तासाहून अधिक काळ चौकशी केली. या चौकशीतून काय माहिती समोर आली हे अहवालानंतरच स्पष्ट होईल.

सावध रहा !! औरंगाबाद जिल्ह्यात 1702 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने नोंद

By

Akshay Patil

-

Thursday, 25 March 2021, 4:04

औरंगाबाद : जिल्ह्यात आज 982 जणांना (मनपा 757, ग्रामीण 225) सुटी देण्यात आली. आजपर्यंत 57120 कोरोनाबाधित रुग्ण बरे होऊन घरी परतले आहेत. आज एकूण 1702 कोरोनाबाधित रुग्णांची नव्याने भर पडल्याने जिल्ह्यातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या 72253 झाली आहे. आजपर्यंत एकूण 1487 जणांचा मृत्यू झाल्याने एकूण 13646 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत, असे जिल्हा प्रशासनाने कळवले आहे. आढळलेल्या रुग्णांचा तपशील पुढीलप्रमाणे (कंसात रुग्ण संख्या) आहे.

शहर (1263)

औरंगाबाद (7), हर्सूल (4), श्रेय नगर (6), राजा बाजार (2), पैठण रोड (5), चिकलठाणा (17), सफद कॉलनी (1), पडेगाव (6), गुलमंडी (2), शांतीपूरा (1), म्हाडा कॉलनी बाबा पेट्रोल पंप (6), कटकट गेट (2), कोटला कॉलनी (2), एन-6 (11), सिटी चौक (3), बायजीपूरा (3), मिलिंद कॉलेज (1), शिवाजी नगर (12), अरिहंत नगर (3), रेल्वे स्टेशन स्टाफ (1), न्यु बायजीपूरा (1), बालाजी नगर (8), उल्कानगरी (24), गारखेडा (27), एन-8 (8), एन-3 (6), मुकुंद नगर (4), एन-11 (17), मुकुंदवाडी (11), व्यंकटेश नगर (3), एन-7 (9), क्रांती चौक (4), एन-5 (14), बंजारा कॉलनी (3), शिवशंकर कॉलनी (4), अविष्कार कॉलनी (2), देवळाई परिसर (3), जवाहर कॉलनी (6), ज्योती नगर (7), नाथ नगर (3), एन-10 (1), सातारा परिसर (30), बीड बायपास (38), शंभु महादेव (1), दिशा नगरी (1), अरुणोद्य कॉलनी (1), सुधाकर नगर (2), छत्रपती नगर (4), पुंडलिक नगर (12), कासलीवाल मार्बल (2), एमजीएम हॉस्पीटल (1), एसआरपीएफ कँम्प (1), म्हाडा कॉलनी दर्गा रोड (1), शहानूरवाडी (4), टिळक नगर (2), भीमाशंकर कॉलनी (2), लक्ष्मी नगर (1), ईटखेडा (9), उस्मानपूरा (16), नुतन कॉलनी (2), भाग्यनगर (1), चिंतामणी कॉलनी (2), बेगमपूरा (4), एन-2 (27), न्यू उस्मानपूरा (1), मारिया हॉस्पीटल (1), खोकडपूरा (5), वर्धमान रेसिडेन्सी (1), कोंकणवाडी (2), टाऊन सेंटर (2), गायत्री चिन्मय प्लाझा (1), राधेमोहन कॉलनी (1), काल्डा कॉर्नर (1), विश्वनाथ हाईट्स (2), सुपारी हनुमान मंदिर (1), नारळीबाग (3), भोईवाडा (3), धावणी मोहल्ला (1), हनुमान नगर (3), एन-4 (18), तापडिया नगर (6), जय भवानी नगर (11), एन-1 (3), गुरू साक्षी नगर (2), ठाकरे नगर (2), न्यु एसटी. कॉलनी (3), त्रिलोक रेसिडेन्सी (1), कॅनॉट प्लेस (1), गणेश नगर (1), राम नगर (5), श्रध्दा कॉलनी (1), संजय नगर (3), जाधववाडी (4), अमरप्रित हॉटेल (1), पोकोतल कॉलनी (2), एन-9 (20), जय भीम नगर (1), एशियन हॉस्पीटल (8), पद्मपूरा (3), रोशन गेट (3), विनायक हाऊसिंग सोसायटी (1), गजानन नगर (7), टी.व्ही.सेंटर (7), टाऊल हॉल (2), दिल्ली गेट (1), नक्षत्रवाडी (3), सीएसएमएसएस कॉलेज (2), कांचनवाडी (6), लक्ष्मी कॉलनी (1), दर्गा रोड (1), सुधाकर चौक (1), गजानन मंदिर (3), गादिया विहार (5), विजय नगर (7), विष्णू नगर (3), पीडब्लुडी कॉलनी (2), मेहेर नगर (1), तिरुपती चौक (1), सहकार नगर (4), जवाहर नगर (1), भानुदास नगर (1), काबरा नगर (1), विशाल नगर (3), शारदा मंदिर कन्या प्रशाला (1), प्रेरणा नगर (1), न्यु हनुमान मंदिर (1), नयन नगर (1), त्रिमूर्ती चौक (1), नवजीवन कॉलनी (5), रामकृष्ण नगर (1), श्रीकृष्ण नगर (3), मिटमिटा (5), न्यु हनुमान नगर (1), नारेगाव (2), सिडको (4), शिवनेरी कॉलनी (1), एन-12 (4), सनी सेंटर (1), टेलिकॉम सोसायटी (2), मिसारवाडी (2), एम-2 (1), सौभाग्य नगर (1), मयुर पार्क (7), म्हसोबा नगर (2), सारा वैभव (2), भारत माता नगर (1), सुरेवाडी (2), सौभाग्‌य चौक (1), यादव नगर (2), ऑडिटर सोसायटी (1), जटवाडा रोड (1), दीप नगर (1), सुजाता कॉलनी (1), आई साहेब चौक (1), स्वामी विवेकानंद नगर (2), संभाजी कॉलनी (1), ग्रीन व्हॅली (1), भगतसिग नगर (1), देवा नगरी (1), वेदांत नगर (2), प्रबोधन नगर (1), म्हाडा कॉलनी एअरपोर्ट (1), विमानतळ (1), न्यु विशाल नगर (1),समर्थ नगर (2), एस.टी.कॉलनी (4), उल्कानगरी (1), तिरुपती कॉलनी (1), बसैये नगर (4), रहेमानिया कॉलनी (1), पीर बाजार (2), आकाशवाणी (2), कल्याण सिटी (1), न्यू एसबीएच कॉलनी (2), जालान नगर (8), मोहनलाल नगर (8), सह्याद्री रेसिडेंन्सी एमआयडीसी (1), गरम पाणी (1), बन्सीलाल नगर (5), रेल्वे स्टेशन (5), नागेश्वरवाडी (3), छावणी (1), म्हाडा कॉलनी (2), कबीर नगर (1), घाटी रुग्णालय (3), शताब्दी नगर (1), नंदनवन कॉलनी (3), भावसिंगपूरा (2), टाऊन सेंटर (1), उत्तरा नगरी (1), संभाजी नगर (1), जयसिंगपूरा (1), सिल्कमिल कॉलनी (1), भडकल गेट (1), दिलखुश नगर (1), दशमेश नगर (1), हुजाफिया रेसिडेन्सी (1), मयुरबन कॉलनी (2), स्नेह नगर (2), जाफरगेट (1), द्वारका (1), शेखर मंगल कार्यालय (1), एपीआय कॉर्नर (1), चेतना टॉवर (3), सत्यम नगर (2), भवानी नगर (2), विठ्ठलनगर (1), शिवशक्ती कॉलनी (1), दिवानदेवडी (1), गोविंद नगर (1), राज नगर (1), प्रताप नगर (3), गांधी नगर (2), रामकृपा माला कॉलनी (1), कैलास नगर (1), खडकेश्वर (1), आचार्य तुलसी अपार्टमेंट (1), श्रीनिकेतन कॉलनी (1), पन्नालाल नगर (1), रणजीत नगर (2), विद्युत कॉलनी (1), न्यु हनुमान नगर (1), पाणचक्की (1), अन्य ( 467 )

ग्रामीण (439)

बजाजनगर (42), पाथ्री (1), कुंभेफळ (1), वाळूज (6), लासूर स्टेशन (3), वडगाव (1), रांजणगाव (14), वरूड काझी (1), आपद भालगाव (1), शेंद्रा एमआयडीसी (4), पिसादेवी (5), चितेगाव (3), सावंगी (1), पेंडगाव (1), झाल्टा (1), दौलताबाद (2), फातियाबाद (1), पैठण (2), वडगाव कोल्हाटी (9), महावीर चौक वाळूज (1), सारा संगम (1), सावरकर कॉलनी (1), न्यु सह्याद्री हाऊसिंग सोसायटी (1), सिडको वाळूज महानगर (3), आयोध्या नगर (1), फतेपूर वरुड (2), साऊथ सिटी (3), शितल नगर विटावा (1), बत्रा रेसिडेन्सी ए.एस.क्लब (2), मयुर पार्क (1), वसु सायगाव (1), गणेश नगर गेवराई (1), खुल्ताबाद (1), गंगापूर (1), जोगेश्वरी (5), विठावळा (1), वाळूज महानगर (1), कन्नड (1), वाहेगाव (1), सिल्लोड (2), फुलंब्री (1), शिवाजी नगर वाळूज (1), अन्य ( 306 ).

औरंगाबाद जिल्ह्यासह राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

‘दूध का दूध, पानी का पानी करावे’ ; अनिल देशमुख यांनी केली चौकशीची मागणी

By

Akshay Patil

-

Thursday, 25 March 2021, 3:51

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या लेटर बॉंब नंतर राज्यात खळबळ उडाली आहे. अनिल देशमुख यांनी 100 कोटींचा हप्ता मागितला असा आरोप परमबीर सिंग यांनी केला. दरम्यान बुधवारी रात्री अखेर राज्य सरकार या प्रकरणात एक पाऊल मागे गेल्याचं पाहायला मिळत आहे. राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानुसार निवृत्त न्यायमूर्तींमार्फत गृहमंत्र्यांची चौकशी केली जाणार आहे.

राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयानंतर गृहमंत्री देशमुख यांनी ट्विट केलं. “मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर जे आरोप केलेत त्याबद्दल चौकशी लावून, “दूध का दूध, पानी का पानी” करावे अशी मागणी केली होती. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याची चौकशी लावली तर, मी त्याचे स्वागत करीन. सत्यमेव जयते”, असं ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणाले आहेत.

मी माननीय मुख्यमंत्री महोदय यांना परमबीर सिंग यांनी माझ्यावर जे आरोप केलेत त्याबद्दल चौकशी लावून, "दूध का दूध, पानी का पानी" करावे अशी मागणी केली होती. माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी याची चौकशी लावली तर, मी त्याचे स्वागत करीन.
सत्यमेव जयते… pic.twitter.com/f2oJjFhO8A

— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) March 24, 2021

गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी कॅबिनेट बैठकीत मुख्यमंत्र्यांसमोर त्यांची बाजू मांडली. माझ्याकडून कोणताही गैरव्यवहार झालेला नाही. मी निर्दोष आहे. माझ्यावरील आरोप धादांत खोटे आहेत, असं अनिल देशमुख यांनी सांगितलं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबद्दल काही महत्त्वाची निरीक्षणं नोंदवली. अधिकाऱ्यांना ओळखण्यात आपण कमी पडतोय का? त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा कसा? अधिकारी फोन टॅप करणार असतील, तर मग मंत्र्यांनी कामं कशी करायची? असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

ममता बॅनर्जी यांनी साडीऐवजी बर्मुडा घालावा ; भाजप नेत्याची जीभ घसरली

By

Akshay Patil

-

Thursday, 25 March 2021, 3:06

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणूक सध्या देशात चर्चेत असून भाजप विरुद्ध ममता बॅनर्जी असा थेट सामना रंगत आहे. दरम्यान प्रचार सभेत बोलताना भाजप नेते दिलीप घोष यांची ममता बॅनर्जी यांच्यावर बोलताना जीभ घसरली. ममता बॅनर्जी साडी नेसतात पण त्यांचा प्लास्टर लावलेला एक पाय दिसतो. हे काय नाटक आहे? मी कधीही कुणाला अशा पद्धतीने साडी नेसलेलं पाहिलं नाही. (प्लास्टर दाखवायचं असेल, तर) साडीऐवजी बर्मुडा घालावा म्हणजे प्रत्येकाला (प्लास्टर) व्यवस्थित दिसेल”, असं विधान दिलीप घोष यांनी केलं आहे.

घोष यांच्या या विधानावर पश्चिम बंगालमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. घोष यांच्या या विधानावर टीएमसीने प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. टीएमसीच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी ट्विट करून घोष यांचा समाचार घेतला आहे. ‘भाजपच्या पश्चिम बंगालच्या अध्यक्षांनी सार्वजनिक सभेत ममता दीदीने साडी का नेसली? असा सवाल केला आहे. त्यांनी आपला पाय दाखवण्यासाठी बरमुडा शॉर्ट परिधान केला पाहिजे, असं घोष यांनी म्हटलं आहे आणि या माकडांना वाटतंय ते बंगाल जिंकतील?’ असा सवाल मोईत्रा यांनी केला आहे

ममता बॅनर्जी 10 मार्च रोजी नंदिग्राममध्ये नामांकन अर्ज भरण्यासाठी आल्या होत्या. अर्ज भरल्यानंतर त्या संध्याकाळी 6 वाजता मंदिरात गेल्या होत्या. मंदिरातून निघाल्यानंतर त्या गाडीत बसल्या होत्या. यावेळी हल्ला झाल्याने त्यांच्या पायाला मार लागला. हे भाजपचं षडयंत्र असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

चीनमध्ये आणखी एका उद्योजकावर कायद्याचा बडगा! PUBG तयार करणार्‍या कंपनीच्या Pony Ma विरोधात कारवाई

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 24 March 2021, 6:16

नवी दिल्ली । अलिबाबाचे संस्थापक जॅक मा यांच्यानंतर आता चीनचे कम्युनिस्ट सरकार आणखी एका मोठ्या उद्योजकांवर कायद्याची कडक कारवाई करीत आहे.आता ऑनलाईन गेम पबजी (PUBG) आणि ऑनर ऑफ किंग (Honour of King) डिझाईन करणारी कंपनी टेनसेंट होल्डिंग्स (Tencent Holdings) चा संस्थापक मा हुआतेंग उर्फ पोनी मा (Pony Ma) यांच्यावरही चीनी एंटी-ट्रस्ट कायद्याचा बडगा (China Anti-Trust Law) उगारला जाणार आहे. जॅक मा यांना मागे टाकूनपोनी मा हे नुकतेच चीनमधील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले.

टेनसेंटच्या मूल्यांकनात दोन लाख कोटी रुपयांची घट

या महिन्यात चिनी अँटी ट्रस्ट वॉचडॉगच्या अधिकाऱ्यांनी पोनी मा यांची भेट घेतली आहे आणि कंपनीला कायद्यानुसार काम करण्यास सांगितले आहे. तसेच कंपनीला नव्या कायद्यानुसार आपल्या व्यवसायाची पुनर्रचना करण्यास सांगण्यात आले आहे. पोनी मा यांची भेट घेणे आणि कित्येक तासांच्या चोकशीवरुन हे स्पष्ट झाले की,आता टेनसेंटवरही अँटी ट्रस्ट कायदा उगारला जाणार आहे. त्याची सुरुवात गेल्या वर्षी जॅक मा यांची कंपनी अँट ग्रुप (Ant Group) आणि अलिबाबा ग्रुपपासून झाली होती. या तपासणीच्या भीतीमुळे, टेनसेंटचे मूल्यांकन जानेवारी 2021 पासून सुमारे 2 लाख कोटी रूपयांनी (170 अब्ज डॉलर्स) घटले आहे.

एंटी-ट्रस्‍ट कायद्याने मक्तेदारी संपविली

टेनसेंटची मार्केटकॅप सध्या 56.30 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त (776 अब्ज डॉलर्स) आहे. इंटरनेट कंपन्यांची मक्तेदारी संपवण्यासाठी चीन सरकारने हा कायदा आणला आहे. चीनी सरकारचे म्हणणे आहे की,” या मोठ्या इंटरनेट कंपन्या आपल्या मक्तेदारीच्या आधारे बाजारात त्यांची स्पर्धा संपवत आहेत आणि ग्राहकांच्या डेटाचा गैरवापर करीत आहेत. त्याच वेळी, ते ग्राहकांच्या हितासाठी देखील खेळत आहेत.” डिसेंबर 2020 च्या तिमाहीत टेनसेंटने निव्वळ नफ्यात 175 टक्के वाढ नोंदविली. कंपनीचा निव्वळ नफा 66,000 कोटींपेक्षा जास्त (59.3 अरब युआन) होता.

डिसेंबर तिमाहीत विक्रीत 26% वाढ नोंदली गेली

डिसेंबर 2020 च्या तिमाहीत गेम डिझायनिंग कंपनीच्या निव्वळ विक्रीत 26 टक्क्यांनी वाढ झाली असून त्यामुळे कंपनीचा महसूल 14.88 लाख कोटी रुपये झाला आहे. (133.67 अब्ज युआन). त्याचबरोबर कंपनीच्या ऑनलाइन गेम्सचा महसूल 29 टक्क्यांनी वाढून 45,500 कोटी रुपयांहून अधिक (39.1 अब्ज युआन) झाला आहे. पोनी मा ची कंपनी चीनमधील सर्वात मोठी इंटरनेट कंपन्यांपैकी एक आहे. सोशल मीडिया ऍप व्ही चॅटचा निर्माता टेनसेंट ऑनलाइन व्हिडीओ गेम्स, लाइव्ह स्ट्रीमिंग, न्यूज, म्युझिक आणि साहित्याच्या डिजिटल निर्मितीमध्येही काम करतो.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

Corona Lockdown Impact : कोरोनामुळे MSME क्षेत्रावर परिणाम, नोकरीच्या संधी झाल्या कमी

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 24 March 2021, 5:54

नवी दिल्ली । कोरोनाव्हायरस (Coronavirus Pandemic) मुळे सर्व देशांवर फार परिणाम झाला आहे. संसर्ग रोखण्यासाठी लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील आर्थिक क्रिया कार्यक्रम पूर्णपणे ठप्प झाले. साथीच्या आजारामुळे बहुतेक भागात परिणाम झाला आहे. त्याचबरोबर लॉकडाऊनमुळे (Lockdown) एमएसएमई क्षेत्रावरही वाईट परिणाम झाला आहे.

मायक्रो-एंटरप्राइजेसच्या संख्येत घट
फायनान्शियल एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार, मोदी सरकारच्या पीएमईजीपी (Prime Minister’s Employment Generation Programme) अंतर्गत सुरू झालेल्या सूक्ष्म उद्योगांची संख्या गेल्या आर्थिक वर्षात सन 2019 – 20 मध्ये घटली आहे. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 73427 पीएमईजीपी मायक्रो-एंटरप्राइजेस सुरू करण्यात आल्या, तर आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये ते 9.2 टक्क्यांनी घसरले आणि केवळ 66,653 मायक्रो-एंटरप्राइजेस सुरू करण्यात सक्षम झाले.

रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत
खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाच्या (Khadi and Village Industries Commission) माध्यमातून होणाऱ्या रोजगार निर्मितीतही घट झाली. आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये 5.87 लाख रोजगार निर्माण झाले होते, तर आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 5.33 लाख. यापूर्वी आर्थिक वर्ष 2019 च्या तुलनेत मायक्रो एंटरप्राइजेस आणि रोजगार निर्मितीचा दर आर्थिक वर्ष 2018 च्या तुलनेत जास्त होता. आर्थिक वर्ष 2018 मध्ये 3.87 लाख रोजगार निर्माण झाले.

कोरोना साथीच्या आजारामुळे 280 हून अधिक कंपन्या दिवाळखोर झाल्या आहेत
विशेष म्हणजे कोरोना साथीच्या आजारामुळे देशातील एकूण 283 कंपन्या नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलने (NCLT) दिवाळखोर घोषित केल्या. लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले म्हणाले की,” 1 एप्रिल 2020 आणि 31 डिसेंबर 2020 या कालावधीत एकूण 76 कॉर्पोरेट इनसोल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रक्रिया (CIRP) पूर्ण झाली. 128 CIRP स्थलांतर किंवा अपील किंवा सेटलमेंटमुळे बंद झाल्या आणि 189 कंपन्या लिक्विडेशन (Liquidation) मध्ये गेल्या.

विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना आता 2 टक्के डिजिटल टॅक्स भरावा लागणार नाही, मात्र त्यासाठीची मोठी अट काय आहे ते जाणून घ्या*

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 24 March 2021, 5:35

नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने विदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांच्या भारतीय शाखेतून विकल्या जाणार्‍या वस्तू आणि सेवांवरील डिजिटल कर माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारचा असा विश्वास आहे की, असे केल्याने परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही भारतीय बाजारात स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल. परदेशी ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर 2 टक्के डिजिटल कर भरावा लागणार नाही हे स्पष्ट करण्यासाठी केंद्राने वित्त विधेयक 2021 मध्ये सुधारणा केली आहे. तथापि, केंद्र सरकारनेही यासाठी एक मोठी अट ठेवली आहे.

परदेशी कंपन्यांकडून डिजिटल सोडण्याची अट केंद्र सरकारने ठेवली आहे
परदेशी ई-कॉमर्स कंपन्यांना येथे कायमस्वरूपी व्यवसाय करावा लागणार किंवा भारत सरकारकडे त्यांनी आयकर भरला पाहिजे अशी डिजिटल कर माफ करण्यासाठी केंद्र सरकारने अट घातली आहे. ज्या परदेशी कंपन्यां कोणत्याही प्रकारचे कर न भरणार नाही त्यांना 2 टक्के डिजिटल कर भरावा लागेल, असेही यात स्पष्ट केले गेले आहे. डिजिटल कर एप्रिल 2020 मध्ये सुरू झाला होता. हे केवळ अशा परदेशी कंपन्यांनासाठीच लागू आहे ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि जे भारतीय ग्राहकांना वस्तू आणि सेवांची ऑनलाइन विक्री करतात.

‘डिजिटल व्यवहार कमकुवत करण्यासाठी काहीही केले जाणार नाही’
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेच्या खालच्या सभागृहात म्हणजेच लोकसभेत वित्त विधेयक 2021 च्या चर्चेला उत्तर देताना सांगितले की,”भारतीय लोकांच्याकडे असलेल्या वस्तूंवर हा उपकर लागू होणार नाही.” त्या म्हणाल्या की, सरकार डिजिटल व्यवहाराच्या बाजूने आहे आणि ते कमकुवत करण्यासाठी कधीही काहीही केले जाणार नाही.” त्या असेही म्हणाल्या की,”भारतात कर भरणाऱ्या भारतीय व्यवसायातील समानता जुळवण्यासाठी हा उपकर आकारण्यात आला आहे. हे त्या परदेशी कंपन्यांसाठी आहे, जे भारतात व्यवसाय करतात, परंतु येथे कोणत्याही प्रकारचे आयकर भरत नाहीत.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

भारतीय प्रोफेशनल्‍सना मोठा दिलासा! बिडेन प्रशासनाने सध्या H-1B Visa Wage Hike चे नियम केले स्थगित

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 24 March 2021, 5:25

नवी दिल्ली । अमेरिकेच्या जो बिडेन प्रशासनाच्या (Joe Biden Administration) निर्णयामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. वास्तविक, अध्यक्ष जो बिडेन यांनी पुढच्या दीड वर्षासाठी एच -1 बी व्हिसा व्हेज हाइक (H-1B Visa Wage Hike) म्हणजेच एच -1 बी व्हिसा धारक व्यावसायिकांचा पगार निश्चित करण्याशी संबंधित नियमांना स्थगिती दिली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने (Trump Administration) या नियमांतर्गत अमेरिकन कंपन्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना (American Citizens) नोकरीला प्राधान्य देण्यासाठी मागील ट्रम्प प्रशासनाने इमिग्रंट स्किल्ड वर्कर्सच्या (Immigrant Skilled Workers) वेतनात वाढ करण्याचे नियम बनवले होते.

अमेरिकन कंपन्यांमध्ये स्थानिक नागरिकांना नोकरी देण्यास भाग पाडले गेले
एच -१ बी वेतनवाढीचे सर्वात मोठे नुकसान अमेरिकेत नोकरी करणार्‍या भारतीय आयटी प्रोफेशनल्स (Indian IT Professionals) यांचे होईल, कारण कारण इमिग्रंट स्किल्ड वर्कर्सचा पगार वाढल्यामुळे अमेरिकेत केवळ हाय-स्किल्ड प्रोफेशनल्‍सच नोकर्‍या मिळवू शकतील आणि कंपन्यांना अमेरिकन नागरिकांना नोकरी देण्यास भाग पाडेल. बिडेन प्रशासनाने दीड वर्षापर्यंत एच -१ बी व्हिसाचे वेतन निश्चित करण्याबाबतचे नियम पुढे ढकलून कायदेशीर आणि धोरणात्मक मुद्द्यांचा विचार करण्यासाठी अमेरिकन कामगार विभागाकडेही पुरेसा कालावधी असेल. अध्यक्ष बिडेन यांच्या या निर्णयामुळे अमेरिकेतील केवळ हाय सॅलरी असणार्‍या परदेशी कर्मचार्‍यांनाच 1.5 वर्षांसाठी एच -1 बी व्हिसा देण्याचे बंधन वाढले आहे.

अमेरिकन कंपन्यांनी ट्रम्प प्रशासनाच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला
इमिग्रंट वर्कर्सना यूएसमध्ये काम करण्यासाठी एच -1 बी व्हिसा दिला जातो. या व्हिसाची मुदत 6 वर्षे आहे. अमेरिकन कंपन्यांच्या मागणीमुळे भारतीय आयटी वर्कर्सना हा व्हिसा सर्वाधिक मिळतो. ट्रम्प प्रशासनाने एच -१ बी व्हिसासाठी त्याच परदेशी कर्मचार्‍यांना प्राधान्य देण्याचा नियम बनविला होता, ज्यांना अमेरिकेत जास्त पगार देण्यात येईल. त्यानुसार केवळ अत्यल्प आणि कुशल वेतन असणार्‍या लोकांनाच हा व्हिसा मिळू शकेल आणि कमी पगारासह अमेरिकेत काम करायच्या हेतूने येणाऱ्यांना या व्हिसापासून वंचित राहावे लागेल. कंपन्यांनी या नियमाचा तीव्र विरोध केला कारण यामुळे त्यांच्यावरील पगाराचा बोझा वाढला असता आणि स्किल्ड वर्कर्स खूप महाग झाले असते.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group