सरकारला मिळाला आणखी एक दिलासा! ऑगस्टच्या तुलनेत सप्टेंबरमध्ये जीएसटी कलेक्शनमध्ये झाली 9031 कोटी रुपयांची वाढ

By

-

Thursday, 1 October 2020, 4:09

हॅलो महाराष्ट्र । अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सप्टेंबरमधील जीएसटी कलेक्शन (GST collection in September 2020) जुलैच्या तुलनेत 86449 कोटी रुपयांवरून वाढून 95480 कोटींवर गेला आहे. त्याच वेळी जुलैमध्ये ही नोंद 87,422 कोटी रुपये इतकी होती. अशा प्रकारे जुलैच्या तुलनेत सरकारने ऑगस्टमध्ये जीएसटीमधून 973 कोटी रुपये कमी कमावले. जूनपर्यंत जीएसटी कलेक्शन 90,917 कोटी रुपये होते.

सप्टेंबरमध्ये जीएसटी कलेक्शन वाढला – अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सीजीएसटी क्लेक्शन 15906 कोटी रुपयांवरून 17,741 कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्याचबरोबर एसजीएसटी कलेक्शन 21064 कोटी रुपयांवरून 23131 कोटी रुपयांवर गेली आहे. याशिवाय जीएसटी सेस क्लेक्शन 7215 कोटी रुपयांवरून 7124 कोटी रुपयांवर आला आहे.

जीएसटीचा महसूल का कमी झाला?
लोकसभेत एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर म्हणाले की, GDP च्या उत्पन्नाचा हा अंदाज वित्तीय वर्ष 2020-21 मधील GDP च्या चांगल्या वाढीवर आधारित होता. परंतु, कार्यालयाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार पहिल्या तिमाहीत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट 22.6 टक्क्यांनी घसरला आहे. जीएसटीचा महसूल कमी होण्याचे हे सर्वात मोठे कारण आहे. दुसरीकडे, कोरोना विषाणूच्या साथीच्या पार्श्वभूमीवर मार्चमध्ये लादलेला लॉकडाउन देखील एक कारण आहे. दरम्यान, अनेक आर्थिक कामे रखडली होती आणि जीएसटी रिटर्न भरण्याची टाईमलाईनदेखील व्याज, लेट फी किंवा दंड न घेता वाढविण्यात आली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

हाथरस प्रकरणावरून शिवसेना आक्रमक!! थेट राष्ट्रपतींना लिहिलं पत्र

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 3:55

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील १९ वर्षीय तरुणीवर झालेल्या सामूहिक बलात्काराचे तीव्र पडसाद देशभरात उमटत आहेत. देशभर या घटनेचा निषेध केला जात असून अनेक राजकिय पक्षांनी या घटनेवरून उत्तर प्रदेश सरकार वर निशाणा साधला आये. त्यातच आता या घटनेनंतर शिवसेना कमालीची आक्रमक झाली असून थेट राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना साकडे घातले आहे.

विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या संदर्भात राष्ट्रपतींना पत्र लिहिलं आहे. हाथरस येथे घडलेल्या निर्दयी घटनेची माहिती गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींना पत्राद्वारे दिली आहे. पोलिसांनी पीडितेच्या मृतदेहावर परस्पर अंत्यसंस्कार केल्याचंही नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींच्या निदर्शनास आणलं आहे. या भयंकर घटनेमुळं देशभरात चुकीचा संदेश गेला आहे. त्यामुळं या घटनेची सखोल चौकशी करण्याचे आणि आरोपींवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत,’ अशी विनंती पत्राद्वारे करण्यात आली आहे. नीलम गोऱ्हे यांनी राष्ट्रपतींकडे काही मागण्या केल्या आहेत.

शिवसेनेच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे –

आरोपींना कुठल्याही परिस्थितीत जामीन दिला जाऊ नये.
या प्रकरणात पुरेशे आणि योग्य पुरावे सादर केले जावेत.
साक्षीदारांना पोलिसांकडून पूर्ण सुरक्षा दिली जावी.
या प्रकरणातील न्यायालयीन कार्यवाहीसाठी अनुभवी व कार्यक्षम सरकारी वकिलांची नियुक्ती करावी.
या प्रकरणी न्यायालयात वेळीच आरोपपत्र दाखल केले जावे.
आरोपींना फाशी व्हावी यासाठी उत्तर प्रदेश सरकारनं आपल्या वकिलांना सर्व प्रकारची कायदेशीर मदत द्यावी.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

PPF, NSC सुकन्यासह सर्व छोट्या बचत योजनांबाबत सरकारचा मोठा निर्णय, आता किती व्याज मिळेल ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 3:51

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने बुधवारी आपल्या स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स (Small Savings Schemes) वरील व्याज दारात बदल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी आणि NSC सह इतर अनेक बचत योजना सामील आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा असा अर्थ आहे की, आता या योजनांच्या व्याज दरामध्ये ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीमध्ये कोणताही बदल होणार नाही. अर्थ मंत्रालयातील आर्थिक व्यवहार विभाग सचिव तरुण बजाज यांनी याबाबत माहिती दिली. चालू आर्थिक वर्षाच्या उत्तरार्धात कर्ज घेण्याचे सरकारचे लक्ष्य असल्याचे सांगताना त्यांनी ही माहिती दिली.

हे व्याज दर प्रत्येकी तीन महिन्यांनी सुधारित केले जातात
अर्थ मंत्रालय दर तीन महिन्यांनी आपल्या छोट्या बचत योजनांवरील व्याज दरात बदल करते. यासंबंधीची एक अधिसूचना जारी करून याबाबतची माहिती दिली जाते. सलग तिसऱ्या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांच्या दरात कोणताही बदल झालेला नाही आहे.

वित्त मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली आहे
यानंतर, वित्त मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली होती, ज्यात आर्थिक वर्ष 2020-21 च्या तिसर्‍या तिमाहीत छोट्या बचत योजनांच्या व्याज दराविषयी माहिती होती. या अधिसूचनेत असे सांगितले गेले होते की, 31 डिसेंबरपर्यंत या योजनांच्या व्याजदरामध्ये कोणताही बदल होणार नाही.

> यानुसार 5 वर्षांसाठी ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेला 7.4 टक्के दराने व्याज मिळेल. या योजनेवरील व्याज दर तिमाही आधारावर दिले जातात.
सेविंग्स डिपॉजिटवरील व्याज दर वार्षिक 4% असेल.

> सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) ला 7.6 टक्के दराने व्याज मिळणार आहे. 7.6 टक्के दराने हे व्याज चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्‍या तिमाहीत म्हणजेच ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत असेल.

> किसान विकास पत्र (KVP) वर 6.9 टक्के दराने व्याज दिले जाईल.

> 1 ते 5 वर्षांच्या टर्म डिपॉजिटवर व्याज दर 5.5-6.7 टक्के राहील. हे तिमाही आधारावर दिले जाते.

> त्याशिवाय 5 वर्षाच्या रिकरिंग डिपॉजिटवर 8.8 टक्के दराने व्याज दिले जाईल.

> नॅशनल सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेटवर 6.8% व्याज मिळेल.

> त्याच वेळी, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीला (PPF) तिसर्‍या तिमाहीत 7.1 टक्के दराने व्याज मिळेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Breaking | राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून अटक

By

Adarsh Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 3:44

हॅलो महाराष्ट्र आॅनलाईन | काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेशातील हाथरस सामूहिक बलात्कार पीडितेच्या कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी जात असताना पोलिसांकडून ही कारवाई करण्यात आली असल्याचं समजत आहे. कलम १८८ अंतर्गत पोलिसांकडून अटकेची कारवाई करण्यात आली आहे. काँग्रेसकडून या घटनेचा निषेध करण्यात येत आहे. काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला यांनी योगी आदित्यनाथ यांना कशाची भीती वाटत आहे अशी विचारणा प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली आहे. राहुल गांधी यांनी स्वत: ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली आहे.

#WATCH Congress leader Rahul Gandhi roughed up by police on his way to Hathras, at Yamuna Expressway, earlier today

Rahul Gandhi has been arrested by police under Section 188 IPC. pic.twitter.com/nU5aUSS64q
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) October 1, 2020

राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी हाथरसमधील बलात्कार पीडित कुटुंबाच्या भेटीसाठी जात असताना पोलिसांनी रोखल्यानंतर राहुल गांधी चालत निघाले होते. त्यावेळी उत्तर प्रदेश पोलिसांकडून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना धक्काबुक्की करण्यात आली. पोलिसांनी त्यांना अडवलं. पोलिसांनी लाठीचार्ज करुन आपल्याला खाली पाडलं असं राहुल गांधींनी सांगितलं.

ये लड़ाई न्याय की है, भाजपाई गोली- लाठी से नहीं रुकेगी।
ये लड़ाई देश बेटियों के लिए है, अहंकारी भाजपा के धक्कों से नहीं रुकेगी।

कांग्रेस का इतिहास न्याय के लिए सीने पर लाठी-गोली झेलने का रहा है। गर्व है कि श्री @RahulGandhi उस परम्परा को निभा रहे हैं।#JusticeForIndiasDaughters pic.twitter.com/Q9BcUcxTOv
— Congress (@INCIndia) October 1, 2020

राहुल गांधी यांनी “पोलिसांकडून मला धक्काबुक्की करण्यात आली. लाठीचार्ज करुन मला खाली पाडलं. फक्त मोदीच या देशात चालू शकतात का ? सर्वसामान्य व्यक्तीला ही परवानगी नाही का ? आमचं वाहन थांबवण्यात आलं म्हणूनच चालत निघालो होतो”. अशा आशयाचे ट्विट केले आहे.

दुख की घड़ी में अपनों को अकेला नहीं छोड़ा जाता।

UP में जंगलराज का ये आलम है कि शोक में डूबे एक परिवार से मिलना भी सरकार को डरा देता है।

इतना मत डरो, मुख्यमंत्री महोदय!
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 1, 2020

गांधी यांनी ट्विटरच्या माध्यमातूनही योगी आदित्यनाथ सरकारवर हल्लाबोल केला आहे. राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधींच्या स्वागतासाठी दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमेवर मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांनी गर्दी केली होती. पोलिसांनी रोखल्यानंतर राहुल गांधी आणि प्रियंका गांधी कार्यकर्त्यांसोबत पायी चालत जाण्याचा निर्णय घेतला होता. दरम्यान हाथरस जिल्ह्यात १४४ कलम लागू करण्यात आलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. ३१ ऑक्टोबरपर्यंत हे आदेश लागू आहेत. तर सर्व सीमा सील करण्यात आल्या आहेत.

कर्मचार्‍यांच्या DA मध्ये कपात होणार नाही? व्हायरल होणार्‍या या बातमी मागचे सत्य जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 3:26

हॅलो महाराष्ट्र । केंद्र सरकारने कर्मचार्‍यांच्या महागाई भत्ता (DA) चा आदेश मागे घेतल्याचा दावा करत सोशल मीडियावरील एक पोस्ट जास्त प्रमाणात व्हायरल होत आहे. खरं तर, कोरोनाव्हायरसमुळे देशात पसरलेल्या लॉकडाऊनमुळे येणारी आर्थिक मंदी लक्षात घेता, केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा महागाई भत्त्याचे तीन अतिरिक्त हफ्ते थांबविण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा 50 लाख कर्मचारी आणि 61 लाख निवृत्तीवेतनधारकांवर थेट परिणाम झाला आहे. पण आता हा आदेश सरकारने मागे घेतल्याचा दावा सोशल मीडियावर केला जात आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हॉट्स अॅपवर ही बातमी खूप वेगाने व्हायरल होत आहे.

चला तर मग जाणून घेऊयात यामागील सत्य काय आहे?
केंद्र सरकारचे अधिकृत ट्विटर हँडल पीआयबी फॅक्ट चेकद्वारे बातमी तपासल्यावर हे समजले की, ही बातमी बनावट आहे. यासंदर्भात अशी कोणतीही बातमी कोणत्याही वेबसाइटवर प्रसिद्ध झालेली नाही. पीआयबीने पुष्टी केली की, DA कपातीचा आदेश मागे घेण्याचा दावा पूर्णपणे चुकीचा आहे.

या विनंती पत्राला स्वतंत्र हेडलाईन देऊन, केंद्र सरकारने DA कपातीचा जाहीरनामा मागे घेतल्याचा दावा केला जात आहे. पीआयबी फॅक्ट चेकमध्ये असे आढळले की, ही बातमी पूर्णपणे बनावट आहे. हे विनंती पत्र मे 2020 मध्ये लिहिले गेले होते. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

हे सत्य आहे
हे पत्र केंद्र सरकारचे सरचिटणीस डॉ. एम. राघवय्या यांनी वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण यांना लिहिलेले निवेदन पत्र आहे. या पत्रात DA ची कपात मागे घेण्याचा आदेश नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना DA चा लाभ देण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याची विनंती अर्थमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

शेतकऱ्यांची कांदा बियाणांसाठी लगभग

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 3:11

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | रब्बी कांदा लागवडीची लगबग सुरु झाली असून शेतकऱ्यांची बियाणे उपलब्ध करून घेण्यासाठी ओढाताण सुरु आहे. सध्या कांदा बियाणे मिळत नसल्याने शेतकरी सर्वत्र शोधाशोध करीत आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाकडे उपलब्ध असलेले तीन-चार क्विंटल बियाणे केंव्हाचेच विकून झाले आहे. बाजारपेठेत कांद्याला मिळत असलेले दर तसेच आगामी काळातील भावाचा कल लक्षात घेत शेतकरी कांदा लागवडीच्या तयारीला लागले आहेत. या भागात पांढरा कांदा लागवडीला शेतकऱ्यांची पसंती राहते. कांद्याचे बियाणे सध्या मिळत नसल्याने शेतकरी जागोजागी संपर्क साधत आहेत. लाल कांद्याचे बियाणे कंपन्यांनी उपलब्ध करुन दिलेले आहे. हे बियाणेही महाग झालेले आहे.

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापिठाकडे यंदा तीन-चार क्विंटल बियाणे उपलब्ध होते. या महिन्यात सुरुवातीलाच हे बियाणे १५०० रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री झाले. सध्या विद्यापिठात बियाण्यासाठी सातत्याने चौकशी केली जात आहे. दरवर्षी इतकी मागणी राहत नाही. त्यामुळे बियाण्यासाठी कधी नव्हे एवढी चौकशी यावर्षी शेतकऱ्यांकडून होत असल्याचे विद्यापिठातील सुत्रांनी सांगितले.

वऱ्हाडात अकोला, बुलडाणा, वाशीम या तिनही जिल्हयात कांदा बीजोत्पादन केले जाते. सध्या काही खाजगी कंपन्यांनी बीजोत्पादनासाठी शेतकऱ्यांसोबत करार सुरु केले आहेत. लागवडीसाठी कांदा २००० रुपये क्विंटल आणि त्यापासून तयार होणारे बियाणे ३५ ते ४० हजार रुपये क्विंटलने खरेदी करण्यात येईल, असे या कराराचे स्वरुप असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. या भागात दरवर्षी कांदा लागवड, बीजोत्पादनाचे क्षेत्र विस्तारत आहे. यंदा तर पाण्याची उपलब्धता असल्याने शेतकऱ्यांचा कल अधिक राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

मोबाइल बिलाबाबत TRAI ने घेतला मोठा निर्णय! महागड्या बिलापासून लोकांना वाचवण्यासाठी बदलले नियम

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 3:07

हॅलो महाराष्ट्र । टेलिकॉम रेग्युलेटरी अॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने (ट्राय) ने बुधवारी आंतरराष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवांसाठीचे नियम बदलले. ट्रायने टेलिकॉम ऑपरेटरला हे आदेश दिले आहेत की, ते डिफॉल्टनुसार आंतरराष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग अॅक्टिव करू शकत नाहीत. ही सेवा केवळ युझर्सच्या मागणीनुसारच सुरू केली गेली पाहिजे. जर ग्राहक त्याला अॅक्टिवेट करत असेल तर त्याच्या विनंतीनुसार तो डिअॅक्टिवेटही केला जाऊ शकतो. या नोटिफिकेशनच्या 30 दिवसांच्या आत या अटी लागू केल्या गेल्या पाहिजेत. ट्रायने मे महिन्यातच यासाठीचे कंसलटेशन पेपर जारी केले.

ग्राहकांना माहिती देणे महत्वाचे आहे
ट्रायच्या नियमानुसार आंतरराष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग अॅक्टिव होताच टेलिकॉम कंपनीला ग्राहकांना त्याबाबतची माहिती द्यावी लागेल. एसएमएस, ई-मेल किंवा मोबाईल अॅप द्वारे ग्राहकांना सेवा सुरु करण्याबाबत आणि लागू असलेल्या दरांची माहिती द्यावी लागेल. या शुल्काबद्दल ग्राहकांना एक वेळ किंवा आवर्ती (recurring) माहिती द्यावी लागेल. यामुळे ट्रायने ग्राहकांना आंतरराष्ट्रीय रोमिंगवरील बिलाचा धक्का टाळण्यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी याची माहिती देखील दिली आहे. जर आपण मोबाइलचे पोस्टपेड कनेक्शन वापरत असाल तर आपण बिलाबद्दल अधिक सतर्क असले पाहिजे असे Trai म्हणतात.

शोक रोखण्यासाठी हे बिलाच्या धक्क्यापासून वाचण्यासाठी नियम जारी केले
रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्होडाफोन यांनी ट्राय यांना सांगितले आहे की रोमिंग शुल्काबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये. जर त्याचे नियमन केले तर त्याचा परिणाम सेवेवर होईल. टेलिकॉम ग्राहकांना बिलाच्या धक्क्यापासून वाचवण्यासाठी ट्रायने आंतरराष्ट्रीय रोमिंगबाबत हा नियम जारी केला आहे. यापूर्वी जिओने फ्लाइट्समध्येही कनेक्टिव्हिटी देण्याची घोषणा केली होती.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

राहुल गांधीं प्रियंका गांधींसोबत हाथरसकडे रवाना ; पीडितेच्या कुटुंबियांची घेणार भेट

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 2:50

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | उत्तर प्रदेश मधील सलग दोन दिवसांतील दोन सामूहिक बलात्कार प्रकरणांनी संपूर्ण देश हादरला आहे. दोन्ही घटनांतील पीडितांचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधीं हाथरसच्या दिशेने रवाना झाले आहेत. ते हाथरस पीडितेच्या कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांची विचारपूस करणार आहेत.

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) हाथरसमध्ये येणार असल्याने जिल्ह्यात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. या अंतर्गत 5 किंवा त्यापेक्षा अधिक लोकांना एकत्र येण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

मानवतेला काळीमा फासणाऱ्या हाथरस येथील घटनेच्या पिडीतांना भेटण्यासाठी मा. राहुल गांधी, मा. प्रियांका गांधी काँग्रेस नेत्यांसमवेत हाथरसच्या दिशेने रवाना.#JusticeForIndiasDaughters pic.twitter.com/ouLStEmu5m

— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 1, 2020

राहुल गांधीचीही आक्रमक भूमिका

या क्रूर घटनेनंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधींनीदेखी हाथरस प्रकरणी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.भारताच्या लेकीवर अत्याचार करुन, तिची हत्या केली जाते. सत्य लपवते जाते आणि शेवटी तिच्या परिवाराचा अंत्यसंस्कार करण्याचा हक्कदेखील हिरावला जातो आहे’, असे ट्विट करत राहुल गांधींनी योगी सरकारवर टीका केली आहे.

UP के जंगलराज में बेटियों पर ज़ुल्म और सरकार की सीनाज़ोरी जारी है।

कभी जीते-जी सम्मान नहीं दिया और अंतिम संस्कार की गरिमा भी छीन ली।

भाजपा का नारा ‘बेटी बचाओ’ नहीं, ‘तथ्य छुपाओ, सत्ता बचाओ’ है।#BalrampurHorror

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 1, 2020

उत्तर प्रदेशमधील हाथरसमध्ये १९ वर्षीय तरुणीवर सर्वण समाजातील चौघांनी सामूहिक बलात्कार केला होता. दोन आठवड्यापूर्वी ही घटना घडली होती. उपचारांदरम्यान तिचा मृत्यू झाला. चार तरुणांनी बलात्कार करुन तरुणीची जीभ कापून, तिची मान मोडण्याचं अमानुष कृत्य केलं होतं. या घटनेवर देशभरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

हमी भावाने उडीद खरेदीला १ ऑक्टोबरपासून सुरुवात – बाळासाहेब पाटील

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 2:10

हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन | हंगाम २०२०-२१ मधील किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत हमी भावाने उडीद खरेदीला दि.१ ऑक्टोबर २०२० पासून सुरुवात होणार आहे, अशी माहिती पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिली. श्री.पाटील म्हणाले, केंद्र शासनाने उडीदसाठी हमी भाव प्रती क्विंटल ६ हजार रुपये जाहीर केला आहे. चालू हंगामात उडीद आवक बाजारात सुरु झाली आहे.

बाजारभाव हमीभावापेक्षा कमी असल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येत आहेत. खरेदी केंद्रावर होणारी गर्दी टाळण्यासाठी दि. १५ सप्टेंबर २०२० पासून नोंदणी प्रक्रिया सुरु झाली आहे. नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांना नोंदणीच्या क्रमवारीनुसार उडीद खरेदी केंद्रावर आणण्यासाठी एसएमएसद्वारे कळविण्यात येईल. ज्या केंद्रावर नोंदणी केली आहे त्याच केंद्रावर एसएमएस आल्यानंतरच शेतकऱ्यांनी शेतमाल घेऊन यावा. सर्व खरेदी ऑनलाईन पद्धतीने होणार आहे.

शेतकऱ्यांनी आपआपल्या तालुक्यातील खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी. नोंदणीकरिता आधारकार्डाची छायांकित प्रत आणि पिकाची नोंद असलेला सातबारा उतारा सादर करावा. तसेच शेतकऱ्यांनी मोबाईल नंबर खरेदी केंद्रावर नोंदवावा. केंद्र शासनाकडे हमीभावाने उडीद खरेदीच्या मान्यतेचा प्रस्ताव दि.३१ ऑगस्ट २०२० ला पाठविण्यात आला होता त्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे, असेही श्री.पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला whatsapp करा आणि लिहा ‘Hello News’

Continue

आता LED/LCD टेलिव्हिजन खरेदी करणे होणार महाग! सरकारचा नवीन आदेश आजपासून आला आहे अंमलात

By

Akshay Patil

-

Thursday, 1 October 2020, 2:05

हॅलो महाराष्ट्र । आपण जर कलर टेलिव्हिजन खरेदी करण्याची तयारी करत असाल तर हे जाणून घ्या आज 1 ऑक्टोबरपासून एलईडी / एलसीडी टीव्हीच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या महत्त्वपूर्ण घटकावर 5 टक्के सीमाशुल्क लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे टेलिव्हिजनच्या किंमती वाढण्याची अपेक्षा आहे. केंद्र सरकारने 30 सप्टेंबरपासून ओपन सेल (Open Cell) च्या आयातीवरील 5 टक्के कस्टम ड्युटीची सवलत काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. LED TV मध्ये ओपन सेल पिक्चर ट्यूबसारखे काम करते जे भारतात तयार होत नाही. टीव्ही निर्माते ओपन सेल आयात करतात, ज्यावर आतापर्यन्त कोणताही कर आकारला जात नव्हता. परंतु 1 ऑक्टोबर पासून सरकार ओपन सेलच्या आयातीवर 5 टक्के शुल्क आकारणार आहे.

कलर टेलीव्हिजनसाठी ओपन सेल हा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. त्याच वेळी, ओपन सेलच्या आयातीवर शुल्क लागू केल्याने भारतातील टेलीव्हिजन (TV) च्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो.

किती महाग होईल TV ?
सरकारच्या या निर्णयामुळे टीव्हीची किंमत 600 ते 1500 रुपयांनी वाढू शकते. परंतु सरकारचे असे म्हणणे आहे की, या निर्णयाचा परिणाम केवळ 150-250 रुपये इतकाच होईल. देशात Manufacturing वाढावे म्हणूनच सरकारने Duty वर सवलत आणि TV Sets च्या आयातीवर बंदी घातली होती. मागील वर्षी, 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत कस्टम ड्युटी वरून ओपन सेलच्या आयातीस सूट दिली होती. सरकारने यावेळी देशांतर्गत उद्योगांना आपली उत्पादन क्षमता वाढविण्यास सांगितले होते.

अर्थ मंत्रालयाने बुधवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की ,एलईडी / एलसीडी टीव्ही पॅनेलसाठी ओपन सेलवर 5 टक्के कस्टम ड्युटी लावण्याची तरतूद लागू करण्यात आली आहे. मागील वर्षापर्यंत 7,000 कोटी रुपयांचे टेलिव्हिजन आयात केले होते. या वर्षाच्या जुलै अखेरपासून टेलिव्हिजन आयात प्रतिबंधित प्रकारात ठेवली गेली आहे.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.