.. म्हणून सपा आमदार अबू आझमींनी केली आदित्य ठाकरेंविरोधात मंत्रालयात जोरदार घोषणाबाजी

By

-

Wednesday, 30 September 2020, 6:09

मुंबई । राज्यात महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या समाजवादी पक्षाला राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंविरोधात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. बुधवारी मंत्रालयाच्या मुख्य प्रवेश द्वारावर आदित्य ठाकरेंविरोधात सपाचे आमदार अबू आझमी यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली, मानखुर्द येथील एस.एम.एस कंपनी बंद करावी या मागणीसाठी त्यांनी हे आंदोलन केले.

यावेळी अबू आझमी म्हणाले की, ठाकरे सरकारला आम्ही पाठिंबा देऊनही ते आमचं काम ऐकत नाहीत, साधा फोनही उचलत नाही. आदित्य ठाकरेंना वारंवार फोन केला मात्र ते फोनही घेत नाही. त्यामुळे नाराज होऊन पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरेंविरोधात आंदोलन करण्याची वेळ आली आहे. आदित्य ठाकरेंना संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असल्याचंही आझमी यांनी सांगितले.

अबू आझमी यांनी बाबरी मशीद विद्ध्वंस प्रकरणावरच्या निकालावरही भाष्य केलं. ते म्हणाले, “आजचा दिवस पुन्हा एकदा भारतासाठी काळा दिवस आहे. बाबरी मशीद 1528 मध्ये बनवण्यात आली होती. 1949 मध्ये जबरदस्तीने मशिदीत मूर्ती ठेवण्यात आली. 1992 मध्ये ही मशीद पाडण्यात आली. हे सर्व जगाने पाहिलं आहे. जेव्हापासून केंद्रात मोदी सरकार आलंय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांनी सीबीआय, ईडी, आयटी, पोलीस या संस्थांना केवळ खेळणं बनवून टाकलं आहे. अयोध्या जमिनीच्या प्रकरणावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मशीद पाडण्यात आली आणि तेथे मुर्ती ठेवण्यात आली हे चुकीचं झाल्याचं म्हटलं.”

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आता KYC शिवाय SBI मध्ये उघडा ‘हे’ बचत खाते, फ्रीमध्ये उपलब्ध होतील अनेक सुविधा; जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 6:00

हॅलो महाराष्ट्र । जर आपल्याकडे कोणतेही KYC डाक्युमेंट्स नसतील ज्यामुळे आपण बँक खाते उघडू शकणार नाही तर आता चिंता करू नका. (SBI – State Bank of India) 18 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांसाठी बेसिक सेविंग्ज डिपॉझिट स्मॉल अकाउंट (SBI Basic savings Deposit Small Account) ची सुविधा ऑफर करत आहे. ज्यामध्ये KYC डाक्युमेंट्स देण्याची चिंता राहणार नाही. SBI ची ही सुविधा जे समाजातील गरीब घटकांमधून आले आहेत आणि त्यांच्याकडे कोणतेही डाक्युमेंट्स नाही अशांसाठी खूप उपयुक्त ठरेल. अशा लोकांना कोणताही अतिरिक्त चार्ज किंवा फी न घेता बँक खात्याची सुविधा मिळते जेणेकरून ते काही बचत करू शकतील.

KYC नियमांमध्ये शिथिलता असल्यामुळे या खात्यावर बर्‍याच मर्यादा देखील आहेत, ज्याची काळजी घ्यावी लागेल. मात्र, आपण नंतर KYC डाक्युमेंट्स सबमिट केल्यास ते नियमित बचत खात्यात (Regular Savings Account) रूपांतरित केले जाईल. चला तर मग एसबीआयच्या बेसिक सेविंग्ज डिपॉझिट स्मॉल अकाउंट बद्दल जाणून घेऊयात …

पात्रताः जर कोणतीही व्यक्ती बँक खाते उघडण्यास पात्र असेल तर SBI च्या या सुविधेचा उपयोग करुन ते आपले खाते उघडू शकतात. हे खाते पर्सनल, जॉईंट बँक अकाउंट म्हणून उघडले जाऊ शकते.

हे बँक खाते कोठे उघडे जाईलः हे बँक खाते उघडण्याचा पर्याय सर्व SBI शाखांमध्ये उपलब्ध आहे. मात्र, SBI च्या काही स्पेशलाइज्ड ब्रांच – जैसे पसर्नल बैंकिंग ब्रांचेज(PBBs)/स्पेशल पर्सनलाइज बैंकिंग(SPB)/मिड कॉरपोरेट ग्रुप(MCG)/कॉरपोरेट अकाउंट ग्रुप (CAG) ना ही सुविधा मिळत नाही.

बॅलन्स लिमिट : SBI च्या मते या खात्यातील एकूण बॅलन्स कोणत्याही वेळी 50,000 पेक्षा जास्त नसावी. तसेच, एका महिन्यात एकूण पैसे काढण्याची किंवा ट्रांसफरची रक्कम 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावी. कोणत्याही एका आर्थिक वर्षात एकूण क्रेडिट रक्कम ही 1 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावी याकडेही आपल्याला लक्ष द्यावे लागेल.

कोणत्याही वेळी खात्यात एकूण बॅलन्स 50,000 पेक्षा जास्त असेल किंवा आर्थिक वर्षातील एकूण क्रेडिट 1 लाखाहून अधिक असेल तर या खात्यातून कोणत्याही व्यवहारास परवानगी दिली जाणार नाही. होय, आपण KYC डाक्युमेंट्स बँकेला उपलब्ध करुन दिल्यावरच या सेवा सुरू होईल.

पैसे काढण्याची परवानगी: या बँक खात्यातून महिन्यातून फक्त 4 वेळा पैसे काढले जाऊ शकतात. एसबीआय किंवा इतर कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून पैसे काढले जातील. RTGS/NEFT/ क्लीयरिंग / शाखा रोख पैसे काढणे / ट्रांसफर / इंटरनेट बँकिंग डेबिट / ईएमआय इत्यादी इतर कोणत्याही मार्गांचा समावेश असेल. एका महिन्यात 4 वेळा पैसे काढल्यानंतर, नंतर पुढील पैसे काढण्यासाठी आपल्याला पुढच्या महिन्यासाठी थांबावे लागेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

अडवाणींची ‘ती’ रथयात्रा बाबरी मशिद पाडण्यासाठीच होती; कोर्टाचा निकाल देशहिताचा नाही- प्रकाश आंबेडकर

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 5:42

मुंबई । बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियारसह सर्व 32 आरोपींना साक्षीअभावी निर्दोष ठरवले आहे. न्यायालयानं बाबरी मशीद पाडण्याचा कट पूर्वनियोजित नव्हता, असं सांगत या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. बाबरी मशीद विध्वंससंदर्भात सीबीआय कोर्टाने दिलेल्या निर्णय हा देशहिताचा नसल्याचे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणीचा निर्णय आल्यानंतर सर्व स्तरांतून याबाबतच्या प्रतिक्रिया येण्यास सुरुवात झाली. कोर्टाच्या निर्याणानंतर आंबेडकर यांनीही आपलं ठाम मत मांडलं. बाबरी मशिद पाडणं हे नियोजित षड्यंत्र नव्हतं, त्यामुळे ३२ लोकांना विशेष सीबीआय न्यायालयानं निर्दोष मुक्तता दिली. मात्र, अडवाणी यांनी काढलेली रथयात्रा ही बाबरी मशिद पाडण्यासाठीच होती. त्यामुळं न्यायालयाने दिलेला हा निकाल देशहिताचा नाही असं ते म्हणाले.

किंबहुना अशा निकालामुळं जनतेचा न्यायालयीन प्रक्रियेवरील विश्वास उडून जाईल, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं. अयोध्या, बाबरी मशीद प्रकरणावर आज सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने निकाल दिला असून यामध्ये प्रामुख्याने लालकृष्ण अडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह इतर ३२ जणांवर बाबरी मशीद पाडल्याचा आरोप होता. या सर्वांच्या विरोधात ठोस पुराव्यांअभावी कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरण: CBI कोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात- काँग्रेस

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 5:02

मुंबई । वादग्रस्त बाबरी मशीद प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेचे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियारसह सर्व 32 आरोपींना साक्षीअभावी निर्दोष ठरवले आहे. न्यायालयानं बाबरी मशीद पाडण्याचा कट पूर्वनियोजित नव्हता, असं सांगत या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. बाबरी मशीद विध्वंससंदर्भात सीबीआय कोर्टाने दिलेल्या निर्णयाचा काँग्रेसने विरोध केला आहे. ‘बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सर्वांची निर्दोष मुक्तता करणे सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात आहे. कारण, सुप्रीम कोर्टाने हा गुन्हा असल्याचे सांगितले होते असं काँग्रेस प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी म्हटलं आहे.

सुरजेवाला म्हणाले, ‘देशाला माहिती आहे, की भाजपने कट आखला होता आणि तत्कालीन भाजप सरकारचा यात समावेश होता. सुप्रीम कोर्टने याला गुन्हा असल्याचे सांगितले होते. संपूर्ण देश आशा करतोय की, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे यांनी विशेष न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अपील करावी.

The decision of the Special Court to acquit all the accused in #BabriMasjidDemolitionCase runs counter to Supreme Court Judgement as also the Constitutional spirit.

Our statement -: pic.twitter.com/C6S6fpMUq7

— Randeep Singh Surjewala (@rssurjewala) September 30, 2020

काय आहे निर्णय?
६ डिसेंबर १९२ साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल आज लागला. या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. बाबरी मशीद विध्वंस पूर्वनियोजित कट नव्हता, असा निर्वाळा लखनौ कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात साक्षीदार प्रबळ नव्हते असे कोर्टाने म्हटलं आहे. लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. या प्रकरणात एकूण 49 आरोपी होते. त्यातील 17 आरोपींचं निधन झालं आहे. या सर्वांची आज निर्दोष मुक्तता करण्यात आली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरण: कोर्टाच्या निकालानंतर काँग्रेसनं जनतेची माफी मागायला हवी- योगी आदित्यनाथ

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 4:21

मुंबई । वादग्रस्त बाबरी मशीद प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने भाजपचे ज्येष्ठ नेचे लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, माजी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियारसह सर्व 32 आरोपींना साक्षीअभावी निर्दोष ठरवले आहे. न्यायालयानं बाबरी मशीद पाडण्याचा कट पूर्वनियोजित नव्हता, असं सांगत या प्रकरणातील आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. न्यायालयाच्या निर्णयाचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी स्वागत केले असून, या षडयंत्रासाठी काँग्रेसनं जनतेची माफी मागावी, अशी मागणी केली आहे.

निकालानंतर योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विट करून आनंद व्यक्त करत म्हणाले, “सत्यमेव जयते! सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत. तत्कालीन काँग्रेस सरकारनं राजकीय पूर्वग्रह दूषितपणातून संत, भाजपाच्या नेत्यांवर, विश्व हिंदू परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांवर, समाजसेवकांना खोट्या गुन्हा फसवून बदनाम करणयात आलं. या षडयंत्रासाठी काँग्रेसनं जनतेची माफी मागायला हवी,” अशी मागणी योगी आदित्यनाथ यांनी केली आहे.

१९९२ मध्ये काढण्यात आलेल्या रथयात्रेनंतर ६ डिसेंबर १९९२ रोजी अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडण्यात आली होती. या प्रकरणात भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांसह ३२ जणांविरूद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. १९९२पासून सुरू असलेल्या या खटल्यात विशेष सीबीआय न्यायालयानं आज निकाल दिला. बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली असं निरीक्षण यावेळी न्यायाधीशांनी नोंदवलं. तसंच आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं सांगत या खटल्यातील ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

मोदी सरकारच्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश ठाकरे सरकारने केला रद्द

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 4:01

मुंबई । केंद्रातील मोदी सरकारने पारित केलेल्या कृषी कायद्याची अंमलबजावणी करणारा अध्यादेश अखेर राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. पणन संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी काही तासात आमदारांच्या अपीलावर सुनावणी घेऊन अध्यादेश रद्द करण्यात आला. यामध्ये काँग्रेसची आक्रमक भूमिकाही कारणीभूत ठरली आहे.

केंद्र सरकारन गेल्या जून महिन्यात कृषी कायद्यासंदर्भातील अध्यादेश काढला होता. यानंतर सर्व राज्यांना केंद्राच्या वतीने पत्र पाठवून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. यानुसार महाराष्ट्रात या वटहुकूमानुसार अंमलबजावणी करावी, असे आदेश राज्य सरकारच्या पणन विभागाच्या वतीने काढण्यात आले होते.

अध्यादेश रद्द करण्याच्या निर्णयासंबंधी पत्रकारांशी बोलताना बाळासाहेब पाटील यांनी सांगितलं आहे की, “हा केंद्राचा कायदा आहे. यावर कायदेशीर सल्ला घेण्यात आला होता, आत्तादेखील घेत आहोत. सध्या तरी आम्ही अध्यादेश रद्द केला आहे. अभ्यास करुन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल असा नवीन कायदा करणार आहोत”.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश गेल्या ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आल्याने महाविकास आघाडीची पंचाईत झाली होती. त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. अध्यादेशाला स्थगिती दिली नाही तर कॅबिनेटला अनुपस्थित राहण्याचा इशारा काँग्रेसकडून देण्यात आला होता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आता वाहनचालकांना त्रास देणार नाहीत वाहतूक पोलिस, उद्यापासून बदलतील ‘हे’ नियम; जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 3:54

हॅलो महाराष्ट्र । आपण कार, दुचाकी किंवा इतर कोणतेही वाहन चालवत असल्यास उद्यापासून म्हणजेच 01 ऑक्टोबरपासून त्यासंबंधीचे काही नियम बदलले जातील. आता आपल्याला वाहनासह आवश्यक असलेली कागदपत्रे बाळगण्याची काहीच गरज नसेल. वास्तविक, केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) अलीकडेच केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 मध्ये अनेक बदल केले. डिजिटलायझेशनला चालना देण्याच्या दिशेने ते काम करत आहेत. मंत्रालयाच्या या निर्णयामुळे वाहनचालकांना त्रास होणार नाही. या नियमांमधील हा बदल मंत्रालयाकडून 1 ऑक्टोबर 2020 पासून लागू केले जात आहेत.

1. आता व्हेरिफिकेशनसाठी फिजिकल डॉक्‍युमेंट्सची मागणी केली जाणार नाही
या नवीन नियमांनुसार, कोणत्याही वाहनाचे डॉक्‍युमेंट्स कमी किंवा अपूर्ण असतील तर डॉक्‍युमेंट्स त्याच्या रजिस्‍ट्रेशन नंबरद्वारे ई-व्हेरिफिकेशन केली जातील आणि ई-चलन (E-Challan) पाठविले जाईल. म्हणजेच आता वाहने तपासण्यासाठी फिजिकल डॉक्‍युमेंट्सची मागणी केली जाणार नाही.

2. ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द करण्याची आवश्यकता असल्यास काय करावे?
मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे की लाइसेंसिंग अथॉरिटीकडून अपात्र किंवा निरस्त ड्रायव्हिंग लायसन्सची (Driving License) डिटेल पोर्टलमध्ये नोंद केली जाईल, जी वेळोवेळी अपडेट केले जाईल. हा अपडेट केला गेलेला डेटा पोर्टलवर दिसून येईल. डॉक्‍युमेंट्सची माहिती अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांकडून इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे वैध असल्याचे आढळल्यास फिजिकल डॉक्‍युमेंट्सची तपासणी करण्याची मागणी केली जाणार नाही.

3. या नवीन सिस्टिम मध्ये सुटण्यासाठी जागा नाही
वाहतूक विभाग इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोंद ठेवेल. याद्वारे ड्रायव्हरच्या वागण्यावरही नजर ठेवता येईल. दुसर्‍या शब्दांत सांगायचे तर, पोर्टलवर रद्द केलेला किंवा अपात्र वाहन चालविण्याचा लायसन्सची नोंद वेळोवेळी अपडेट केली जाईल. यामुळे अधिकाऱ्यांना ड्रायव्हरच्या वागण्यावर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल. अधिकृत अधिकारीही त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतील. वास्तविक, सरकारची अशी इच्छा आहे की, कोणत्याही वाहनाची वारंवार तपासणी केली जाऊ नये आणि वाहनचालकांनाही कोणत्याही प्रकारच्या त्रासापासून वाचविले जावे.

4. आपण आपली संबंधित डॉक्‍युमेंट्स कोठे स्टोअर करू शकाल?
वाहन चालक त्यांची वाहन संबंधित डॉक्‍युमेंट्स Digi-locker किंवा m-parivahan सारख्या केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर स्टोअर करू शकतात. आता त्यांना आपली डॉक्‍युमेंट्स ठेवण्याची गरज भासणार नाही.

5. मोबाइल फोन कधी वापरू शकाल ?
वाहन चालवताना मोबाईल फोन वापरण्याच्या नियमातही मंत्रालयाने सुधारणा केली आहे. आता मोबाईल फोन किंवा इतर हँडहेल्ड डिव्हाइस फक्त ड्राईव्हिंग दरम्यान रूट नेव्हिगेशनसाठीच वापरले जाऊ शकतात. तसेच, यावेळी हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की, या रूट नेव्हिगेशन दरम्यान संपूर्ण लक्ष हे वाहन चालविण्यावरच असले पाहिजे. अन्यथा आपल्याला फोन वापरण्याबद्दल दंड देखील भरावा लागू शकतो. वाहन चालवताना फोनवर बोलताना पकडल्यास 1,000 ते 5,000 रुपये दंड होऊ शकतो

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

अभिनेत्रींनवर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणारे आठवले यूपीतील अत्याचाराच्या घटनेनंतर आहेत कुठं?- संजय राऊत-

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 3:37

मुंबई । उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथील सामूहिक बलात्कार प्रकरणावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी भाष्य करत भाजप सरकार आणि आरपीआय प्रमुख रामदास आठवले यांना टोला लगावला आहे. उत्तर प्रदेशला रामराज्य म्हटले जाते. तिथं एक मुलीवर बलात्कार, खून होतो आणि आरोपींना वाचवलं जातं. इतरत्र मात्र कुणा एका अभिनेत्रीच्या घरावरील कौले जरी उडवली तरी त्याला अन्याय म्हटले जाते. आता रामदास आठवले कुठं आहेत ? असा टोला शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी लगावलाय.

कंगना राणावतचे कार्यालय पालिकेने तोडल्यानंतर कंगनावर अन्याय झालाय अशी भूमिका रामदास आठवले यांनी घेतली होती आणि पालिकेवर निशाणा साधला होता. त्यांनी कंगनाची भेट घेत तिला सर्वतोपरी मदतीचे आश्वासन देखील दिले होते. त्यानंतर कंगनाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली होती. या पार्श्वभुमीवर राऊत यांनी रामदास आठवले यांच्यावर निशाणा साधला.

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करणाऱ्यांची युपीबाबत भूमिका काय ? त्यांनी तिथे राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करवी असे राऊत म्हणाले. वेगळ्या राज्यात अशा घटना घडतात, तेव्हा आवाज उठतो मग आता का नाही ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केलाय. आम्ही शांतपणे याकडं पाहतोय. संधी मिळेल तेव्हा आवाज उठवेन असे राऊत म्हणाले.

‘मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार’
उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमध्ये झालेल्या बलात्कार प्रकरणी केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. याप्रकरणी युपीच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार असल्याचे ते म्हणाले. तर बलात्काऱ्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा करण्याची मागणी त्यांनी केली. पिडितेच्या कुटुंबियांना आर्थिक सहाय्यता द्यावी तसंच हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवण्यात यावा अशी विनंती त्यांनी केली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

Train मध्ये यापुढे नाही मिळणार खाण्यापिण्याच्या गोष्टी, रेल्वे मंत्रालयाला Pantry का बंद करायची आहे ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 3:25

हॅलो महाराष्ट्र । भारतीय रेल्वेमध्ये (Indian Railway) अन्न, चहा, कॉफी आणि गरम सूप मिळविणे लवकरच थांबू शकते. एका वृत्तानुसार, रेल्वेच्या मोठ्या संघटनेने रेल्वे मंत्रालयाला पत्र लिहून रेल्वेमधून पॅन्ट्री कार (Pantry Car) हटवून 3AC कोच डबे लावले जावेत जेणेकरून रेल्वेला आपली कमाई वाढविण्यात मदत होऊ शकेल. रेल्वे आता यावर काय निर्णय घेईल हे पहावे लागेल. परंतु रेल्वेच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांना अडचणीचा सामना करावा लागू शकतो.

पँट्री कारमधून रेल्वेला कोणत्याही प्रकारचा महसूल मिळत नाही
ऑल इंडिया रेलवेमेंन्स फेडरेशन (All India Railwaymens Federation) ने रेल्वे मंत्रालयाला एक पत्र लिहिले आहे, त्यात अशी विनंती केली गेली आहे की, पँट्री कार ट्रेनमधून काढावी. मीडिया रिपोर्टनुसार AIRF ने असे म्हटले आहे की, बेस किचनमधूनही जेवण दिले जाऊ शकते. या पेंट्री कारमधून रेल्वे कोणत्याही प्रकारचा महसूल कमावत नाही.

पेंट्री कार हटविल्यामुळे रेल्वेला नुकसान होईल का?
पूर्वीच्या काही कारणांमुळे रेल्वे विमान कंपन्यांपेक्षा जोरात सुरु होत्या. परंतु कोरोना महामारीने लोकांची विचारसरणी मोठ्या प्रमाणात बदलली गेली आहे. ज्यामुळे आता लोक आरोग्याची कारणे लक्षात घेऊन विमान कंपन्यांना प्राधान्य देत आहेत. EaseMyTrip.com चे Chief executive आणि co-founder निशांत पिट्टी म्हणाले की, प्रवासी रेल्वेचे हे पाऊल सकारात्मकपणे घेणार नाहीत. स्पाइसजेटसारख्या विमान कंपन्यांनी छोट्या शहरांमध्ये प्रवेश केला आहे. यामुळे लोक आपला वेळ वाचवण्यासाठी रेल्वेऐवजी हवाई प्रवासाकडे वळू शकतात. अशा परिस्थितीत रेल्वेच्या पँट्री कार काढण्याच्या निर्णयामुळे त्यांचे आणखी नुकसान होऊ शकते.

बेस किचन ही एक चांगली कल्पना आहेः रेल्वे मंडळाचे माजी अध्यक्ष
रेल्वे मंडळाचे माजी अध्यक्ष आर.के. सिंग म्हणाले की, बेस किचन ही एक चांगली संकल्पना आहे. रेल्वेने जास्तीत जास्त बेस किचन्स बांधली पाहिजेत. पेंट्री कारपेक्षा बेस किचनमध्ये स्वच्छतेचे पालन करणे सोपे आहे. सध्याच्या या वातावरणात स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. पँट्री कार पूर्णपणे काढून टाकली पाहिजे असे मला तरी वाटत नाही. जर रेल्वे पँट्री कार काढण्याचा विचार करीत असेल तर त्यांनी जास्तीत जास्त बेस किचन्स तयार करावीत. सिंह पुढे म्हणाले की, रेल्वेने कोणताही पर्याय निवडताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही .

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशीद जादूनं पाडण्यात आली होती का? कोर्टाच्या निकालावर ओवेसींचा संतप्त सवाल

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 3:21

हैद्राबाद । 1992 साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल आज लागला. या प्रकरणातील सर्व 32 आरोपी निर्दोष मुक्तता करण्यात आली आहे. बाबरी मशीद विध्वंस पूर्वनियोजित कट नव्हता, असा निर्वाळा लखनौ कोर्टाने दिला आहे. या प्रकरणात साक्षीदार प्रबळ नव्हते असे कोर्टाने म्हटलं आहे. लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी यांच्यासह सर्व 32 आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. ही घटना अचानक घडली असं देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निकालानंतर एआयएमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. जर मशीद ३२ जणांनी पाडली नाही, तर कुणी पाडली? असा सवाल ओवेसी यांनी केला आहे.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतर ओवेसी यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना ओवेसी म्हणाले,”सीबीआय न्यायालयानं दिलेला निकाल न्यायालयाच्या इतिहासातील काळा दिवस आहे. ६ डिसेंबर रोजी बाबरी मशीद जादूनं पाडण्यात आली होती का? २८ व २९ डिसेंबरच्या रात्री त्या ठिकाणी जादू करून मूर्ती ठेवण्यात आल्या होत्या का? राजीव गांधी पंतप्रधान असताना जादूनं कुलूप उघडण्यात आलं होतं का? त्यामुळेच मी म्हणतोय की, सर्वोच्च न्यायालयानं जे म्हटलं होतं, त्याच्याविरोधात हा निकाल आला आहे. जर तुम्ही हिंसा कराल, तर तुम्हाला मिळून जाईल, असं यातून दिसतं. अडवाणींची रथयात्रा भारतात जिथे कुठे गेली, तिथे हिंसा झाली. लोकांच्या हत्या झाल्या. संपत्ती जाळण्यात आली. अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झाली आणि आज न्यायालयाचा निकाल येतो की ती घटना स्वयंस्फूर्त नव्हती. मग आम्ही विचारतो की, मग स्वयंस्फूर्त असण्यासाठी किती दिवसांचा कालावधी लागतो,” असा सवाल ओवेसी यांनी उपस्थित केला.

ओवेसी पुढे म्हणाले,” एक धक्का और दो, बाबरी मशीद तोड दो, असं उमा भारती म्हणाल्या होत्या, ही गोष्ट खरी नाही का? बाबरी मशीद पाडली जात सताना मिठाई वाटली जात होती, हे जगानं पाहिलं नाही का? आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती हे सगळे लोक मिठाई खात होते. आनंद व्यक्त करत होते. तुम्ही संदेश काय देऊ इच्छिता. संदेश हाच जातोय की, सामूहिक हिंसा. १९५० पासून या प्रकरणात मुस्लिमांना न्याय मिळालेला नाही. ही मशीद पाडली गेली नसती, तर ९ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला असता का? सगळ्या जगानं पाहिले हे लोक व्यासपीठावर उभं राहून भाषणं करत होते. लोकांना चिथावणी देत होते. त्यांच्या उपस्थित हे झालं.

सीबीआयच्या आरोपपत्रात एका साक्षीदारानं असं म्हटलेलं आहे की, त्यावेळचे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनी असं म्हटलं होतं की, बांधकाम करण्यावर बंदी आहे, पाडण्यावर नाही. हे खरं नाही का? ते पण आपण स्वीकारणार नाहीत. सीबीआयच्या आरोपपत्रात हे म्हटलेलं आहे की, ५ डिसेंबरच्या रात्री आडवणींनी विनय कटियार यांच्या घरात कट रचला. हे खरं नाही का? आडवाणी कल्याणसिंहांना म्हणाले होते, मशीद पडेपर्यंत राजीनामा देऊ नका. या घटनेत न्याय झालेला नाही,” असा सवाल ओवेसी यांनी उपस्थित केला.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.