आज रेशनकार्डशी संबंधित ‘हे’ काम करणे फार महत्वाचे आहे, अन्यथा मिळू शकणार नाही फ्री रेशन

By

-

Wednesday, 30 September 2020, 2:58

हॅलो महाराष्ट्र । जर तुम्हाला विनामूल्य रेशन मिळवायचे असेल आणि अजूनही तुम्ही रेशनकार्डला आधार (Ration & Aadhaar Card Link) शी लिंक केलेले नसेल, तर आता आपल्यासाठी हे अवघड होऊन जाईल. वस्तुतः अन्न मंत्रालयाने रेशनकार्डांना आधारशी जोडण्यासाठीची मुदत ही 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली होती. त्यानुसार रेशनकार्डला आधारशी जोडण्याचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. रेशन कार्डच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना स्वस्त दरात अनुदानीत धान्य मिळते. रेशन कार्डला आधारशी (Process to Link Ration Card With Aadhaar) कसे लिंक करता येईल ते जाणून घेउयात.

लिंक करण्याची पद्धत
1. भारतीय युनिक आयडेंटिफिकेशन अॅथॉरिटी (UIDAI वेबसाइट) नुसार रेशनकार्डधारकास आपल्या आधारसह कुटुंबातील सर्व सदस्यांच्या आधार कार्डची एक कॉपी आणि रेशनकार्डची एक कॉपी पीडीएस अर्थात रेशन वाटप करणाऱ्या दुकानात पाठवावी लागेल.

पासपोर्ट आकाराचा कुटुंब प्रमुखाचा फोटोदेखील द्यावा लागेल.
तुमचा तपशील व आधार क्रमांक जुळवण्यासाठी पीडीएस दुकानामध्ये रेशनकार्डधारकास बायोमेट्रिक मशीन किंवा सेन्सरवर बोट ठेवण्यास सांगितले जाऊ शकते.
रेशनकार्ड ज्याच्या नावावर असेल, त्याचे बँक खाते जर आधार कार्डशी जोडलेले नसेल तर त्याला पीडीएस दुकानात आपल्या बँक खात्याच्या पासबुकची फोटोकॉपी देखील जमा करावी लागेल.
आधार रेशनकार्डशी लिंक झाल्यावर रेशन कार्डधारकाच्या रजिस्टर्ड मोबाईल क्रमांकावर मेसेज पाठविला जाईल.

घरबसल्या कसे लिंक करावे
स्टेप 1: सर्व प्रथम, युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया अर्थात uidai.gov.in च्या अधिकृत वेबसाइटवर जा.

स्टेप 2: त्यानंतर ‘स्टार्ट नाऊ’ पर्यायावर क्लिक करा.

स्टेप 3: आपल्या एड्रेस डिटेल भरा.

स्टेप 4: येथे आपल्याला बरेच पर्याय दिसतील, त्यापैकी तुम्हाला रेशन कार्ड बेनिफिट निवडावे लागेल.

स्टेप 5: रेशन कार्ड नंबर, आधार नंबर, ई-मेल एड्रेस आणि मोबाइल नंबर येथे भरा.

स्टेप 6: आपल्या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरवर एक ओटीपी येईल. ओटीपी भरा आणि त्यानंतर प्रक्रिया पूर्ण झाल्याचा मेसेज स्क्रीनवर येईल.

स्टेप 7: हे पोस्ट करा. आपल्या अर्जाची पडताळणी होईल आणि रेशन कार्ड आधारशी लिंक केले जाईल.

देशातील सध्याच्या 23.5 कोटी रेशनकार्डपैकी जवळपास 90 टक्के कार्ड रेशनकार्डधारक आधारशी जोडली गेली आहेत.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

30 सप्टेंबरपर्यंत ‘ही’ 5 महत्वाची कामे पूर्ण करा, अन्यथा होऊ शकेल मोठे नुकसान

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 2:41

हॅलो महाराष्ट्र । इनकम टॅक्स ते आधार कार्डपर्यंतची ‘ही’ सर्व महत्त्वपूर्ण कामे निकाली काढण्याचा आज शेवटचा दिवस आहे. ही सर्व कामे 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.

(1) 30 सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करा टॅक्स संदर्भातील ‘हे’ काम- Income Tax Filling Deadline for AY 2019-20/CBDT: आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्यासाठी कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने मोठा दिलासा देताना शेवटची त्याची तारीख 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविण्यात आली. त्याची अंतिम मुदत आता जवळ येत आहे. जर करदात्याने या अंतिम मुदतीद्वारे रिटर्न भरला नाही तर तो रिटर्न भरू शकणार नाही सामान्यत: देय तारखेपर्यंत इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल न केल्याबद्दल दंड आकारला जातो. समजा RTI दाखल करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै असेल आणि आपण 31 ऑगस्टपर्यंत रिटर्न फाइल केला नसेल तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल.

(2) आधार कार्ड रेशन कार्डाशी लिंक करा – आपले आधार कार्ड रेशन कार्डशी लिंक केले नसेल तर घाई करा कारण आता 30 सप्टेंबरनंतर तुम्हाला PDS अंतर्गत स्वस्त धान्य मिळणार नाही. म्हणून, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत धान्य मिळविण्यासाठी, आपल्यास रेशन कार्डसह आपले आधार कार्ड लिंक करणे आवश्यक आहे. रेशन कार्डला आधारशी लिंक करण्याची शेवटची तारीख 30 सप्टेंबर 2020 आहे, म्हणजेच या कामासाठी आपल्याकडे आजचाच दिवस आहे.

(3) फ्री एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध होणार नाही – प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत (PMUY) फ्री गॅस कनेक्शन मिळण्याची प्रक्रिया 30 सप्टेंबर 2020 रोजी संपत आहे. आधीच कोरोना संसर्गामुळे केंद्र सरकारने एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेची (PM Ujjwala Yojana) तारीख वाढविली होती. या योजनेचा तुम्हाला फायदा घ्यायचा असेल तर वेळ न गमावता 30 सप्टेंबरपूर्वी पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर दुपारी pmujjwalayojana.com वर जाऊन फॉर्म डाउनलोड करुन तो जवळच्या गॅस डीलरकडे जमा करा.

(4) स्वस्त दरात घरे खरेदी करण्याची संधी – देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक हजारो मालमत्तांचा लिलाव करणार आहे. ज्यांना स्वस्त दरात घर विकत घ्यायचे आहे त्यांच्यासाठी हे खास आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया अशा लोकांना स्वस्त घरे, भूखंड किंवा दुकाने इत्यादी खरेदी करण्याची संधी देत आहे. यासाठी SBI तर्फे 30 सप्टेंबर रोजी एक मेगा ई-ऑक्शन (e-auction) आयोजित केला जाईल.

(5) 30 सप्टेंबरनंतर टीव्ही खरेदी करणे महाग होईल – 1 ऑक्टोबरपासून टीव्ही खरेदी करणे देखील महाग होईल. मीडिया रिपोर्टनुसार, टीव्हीच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणार्‍या ओपन सेल्सच्या आयातीवरील 5 टक्के सीमाशुल्क रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यासाठी सरकारने एक वर्षाची सूट दिली होती, जी 30 सप्टेंबर रोजी संपेल. त्यामुळे टीव्हीची किंमत 600 रुपयांवरून 1,500 रुपयांवर जाईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

बाबरी मस्जिद जादूने पडली काय? देशासाठी आज काळा दिवस – असदुद्दीन ओवेसी

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 2:19

नवी दिल्ली । बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात सीबीआय विशेष न्यायालयाने आज सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. यावर एमआयएमचे नेते असदुद्दीन ओवेसी यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. आजचा दिवस देशासाठी काळा दिवस आहे. बाबरी मस्जिद सदर आरोपींनी पडली नाही तर मग काय जादूने मस्जिद पडली काय असा सवालही ओवेसी यांनी लगावला आहे.

बाबरी मस्जिद विद्वंसचे मूळ काँग्रेसमध्येच आहे. राजीव गांधी पंतप्रधान असतानाच बाबरी मस्जिद पाडण्यात आली. काँग्रेसच्या काळातच राम मंदिराचा शिलान्यास करण्यात आला. असं म्हणत ओवेसी यांनी यासर्व गोष्टींचे खापर भारतीय काँग्रेस पक्षावर फोडले आहे. भाजप नेते लालकृष्ण अडवाणी यांची यात्रा जिथे जिथे गेली तिथे तिथे जातीय दंगे झाले. एक घंटा और दो बाबरी मस्जिद तोड दो असं उमा भारतीने म्हटलं होत. मात्र तरीही ते आरोपी का नाहीत असाही ओवेसी यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, तब्बल २८ वर्षानंतर बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात विशेष न्यायालयात आज निर्णय सुनावला. यावेळी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयानं सर्व म्हणजेच ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निकाल दिलाय. ६ डिसेंबर १९९२ रोजी बाबरी मशीद पाडण्यात आल्यानंतर फैजाबादमध्ये दोन एफआयआर दाखल करण्यात आल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाने UPSC पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याची याचिका फेटाळली; 04 ऑक्टोबरलाच होणार परीक्षा

By

Amit Yeole

-

Wednesday, 30 September 2020, 2:16

नवी दिल्ली, प्रतिनिधी । यूपीएससी नागरी सेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावली. त्यामुळे आता 04 ऑक्टोबर 2020 रोजी नियोजित असलेली परीक्षा होणार आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यावर कोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे. सुनावणीच्या वेळी मांडलेल्या “उमेदवाराला परीक्षेच्या जादा प्रयत्नाच्या पर्यायावर विचार करावा” ह्या मुद्यावर कोर्टाने याबाबत आपण केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला विचार करण्यास सांगू असे म्हंटले आहे.

वसीरेड्डी गोवर्धन साई प्रकाश व इतर उमेदवार यांच्या वतीने वकील अलख आलोक श्रीवास्तव यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. कोरोना विषाणू संसर्ग सध्या जोर धरत असल्याने नागरी सेवा परीक्षा दोन ते तीन महिने पुढे ढकलण्यात यावी अशी मागणी केली होती. याचिकाकर्त्यांनी देशात अनेक भागात संततधार पाऊस असल्याने दैनंदिन जीवन विस्कळीत असल्याचेही नमूद केले होते.

न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर, बी.आर. गवई आणि कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर सादर सुनावणी पार पडली. कोविड -19 साठी आयोगाने यापूर्वीच मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार वयाची 21 वर्षे पूर्ण केलेले परीक्षार्थी नक्कीच योग्य काळजी घेतील. त्यामुळे आता केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा ही नियोजित प्रमाणेच होईल, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.

बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरण: कोर्टाने निर्दोष मुक्त केल्यावर लालकृष्ण अडवाणी म्हणाले..

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 2:03

नवी दिल्ली । 1992 साली बाबरी मशीद पाडल्याचा घटनेचा अंतिम निकाल आज लखनऊच्या विशेष सीबीआय कोर्टाने दिला. भाजपचे जेष्ठ नेते आणि रामजन्मभूमी आंदोलनाचे प्रणेते लालकृष्ण अडवाणीसह सर्व 32 आरोपींची या खटल्यात निर्दोष मुक्त करण्यात आली आहे. कोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता करण्यात आल्यानंतर लालकृष्ण अडवाणी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. अडवाणी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं असून आपण आनंदी असल्याचं म्हटलं आहे. निर्णयामुळे रामजन्मभूमी चळवळीबाबत आपला विश्वास आणि वचनबद्धता सिद्ध होत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.

एएनआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, अडवाणी यांनी म्हटलं आहे की, “बाबरी मशीद पाडल्या प्रकरणी विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो. या निर्णयामुळे रामजन्मभूमी चळवळीबाबत माझी वैयक्तिक आणि भाजपाचा विश्वास आणि वचनबद्धता सिद्ध होते”.

I wholeheartedly welcome the judgement by the Special Court in #BabriMasjidDemolitionCase. The judgement vindicates my personal and BJP's belief and commitment toward the Ram Janmabhoomi movement: Lal Krishna Advani after being acquitted by Special CBI Court, Lucknow pic.twitter.com/7E95Q1vCNp

— ANI (@ANI) September 30, 2020

दरम्यान, बाबरी मशीद पाडण्याचा पूर्वनियोजित कट नव्हता, बाबरी पाडण्याची घटना अचानक घडली असं निरीक्षण यावेळी न्यायाधीशांनी निकाल सुनावताना नोंदवलं. तसंच आरोपींविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचं सांगण्यात आलं. निकाल सुनावला जात असताना २६ आरोपी कोर्टात हजर होते. लालकृष्ण अडवाणी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून हजेरी लावली होती.

सर्व ३२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करताना न्यायालयाने सांगितलं की, “विश्व हिंदू परिषदेने यामध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणतीही भूमिका बजावली नाही”. अज्ञात लोकांनी पाठीमागून दगडफेक केल्याचं निदर्शनात आल्याचं न्यायालयाने यावेळी सांगितलं. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने न्यायालयापुढे ३५१ साक्षीदार आणि सुमारे ६०० कागदपत्रं पुरावा म्हणून सादर केले होते. ४८ जणांविरोधात आरोप निश्चित करण्यात आले होते मात्र त्यापैकी १६ जण खटला सुरु असताना मरण पावले. १६ व्या शतकातील ही मशीद पाडण्यासाठी आरोपींनी कारस्थान रचले आणि कारसेवकांना मशीद पाडण्यासाठी फूस लावली असा सीबीआयचा युक्तिवाद होता.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

अखेर हाथरस सामूहिक बलात्कार घटनेची पंतप्रधान मोदींनी घेतली दखल; मुख्यमंत्री योगींची माहिती

By

Adarsh Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 1:50

नवी दिल्ली । संपूर्ण देशभरात उत्तर प्रदेशातील हाथरस सामूहिक बलात्कार घटनेवरुन संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान या प्रकरणाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अखेर दखल घेतली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी चर्चा केली आहे. योगी आदित्यनाथ यांनीच ट्विट करत ही माहिती दिली आहे. नरेंद्र मोदींनी आरोपींविरोधात कठोर कारवाई करण्यास सांगितलं असल्याची माहिती योगी आदित्यनाथ यांनी दिली आहे.

योगी आदित्यनाथ यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे की, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी माझ्यासोबत हाथरस घटनेवरुन संवाद साधवा. आरोपींविरोधात कठोर कारवाई झाली पाहिजे असं यावेळी त्यांनी सांगितलं”. योगी आदित्यनाथ यांनी घटनेचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक तयार करण्यात आलं असल्याची माहिती दिली.

आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने हाथरस की घटना पर वार्ता की है और कहा है कि दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 30, 2020

योगी आदित्यनाथ यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “हाथरस सामूहिक बलात्कारातील आरोपींना सोडलं जाणार नाही. घटनेचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथक तयार करण्यात आलं आहे. हे पथक ७ दिवसांत रिपोर्ट सादर करेल. न्याय मिळावा यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्टात सुनावणी होईल”.

हाथरस में बालिका के साथ घटित दुर्भाग्यपूर्ण घटना के दोषी कतई नहीं बचेंगे।

प्रकरण की जांच हेतु विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह दल आगामी सात दिवस में अपनी रिपोर्ट देगा।

त्वरित न्याय सुनिश्चित करने हेतु इस प्रकरण का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा।

— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 30, 2020

संशयास्पद! युपी पोलिसांनी बळजबरीने केले पीडितेच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार
उत्तर प्रदेशच्या हाथरसमधील सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील 19 वर्षीय पीडितेचा मंगळवारी सकाळी दिल्लीच्या सफदरजंग हॉस्पिटलमध्ये मृत्यू झाला. मृत्यूनंतर पीडितेच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार तिच्या परिवाराचं म्हणणं न ऐकता युपी पोलिसांनीच बळजबरीने मध्यरात्री ३ वाजता केले. पोलिसांना वारंवार पार्थिव घरी आणला जावा यासाठी विनंती केली जात होती, मात्र त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं असा आरोप कुटुंबाने केला आहे. पीडितेच्या भावाने माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, “माझ्या बहिणीवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले असं दिसतंय. पोलीस आम्हाला काहीच माहिती देत नाहीयेत. अखेरचं एकदा तिचा मृतदेह घरी आणला जावा यासाठी आम्ही त्यांना वारंवार विनंती करत होतो, पण त्यांनी ऐकलं नाही”.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

म्युच्युअल फंड योजनेत गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, SEBI ने घेतला आणखी एक मोठा निर्णय

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 1:49

हॅलो महाराष्ट्र । भांडवली बाजार नियामक SEBI ने मंगळवारी म्युच्युअल फंड व्यवस्थापकांसाठी आचारसंहिता (Code of Conduct) जरी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट कंपन्यांच्या (AMC- Asset Management Companies) मुख्य गुंतवणूक अधिका-यांनाही या आचारसंहितेच्या कक्षेत आणले जाईल. संचालक मंडळाच्या बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यात असे म्हटले आहे की, प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट कंपन्यांनाही स्वतः क्लिअरिंग मेंबर बनण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

म्युच्युअल फंड नियमात सुधारणा करण्यास मान्यता
संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा झाल्यानंतर फंड व्यवस्थापकांसाठी प्रॉपर्टी मॅनेजमेंट कंपन्यांचे डीलर्स आणि मुख्य गुंतवणूक अधिका-यांसह आचारसंहिता लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी म्युच्युअल फंड नियमात (Mutual Fund Regulations) दुरुस्ती मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

सध्याचा नियम काय आहे?
या सर्व अधिका-यांनी आचारसंहितेचे पालन केले पाहिजे याची काळजी घेणे ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) यांची जबाबदारी असेल. सध्या म्युच्युअल फंडाच्या नियमांनुसार एएमसी आणि ट्रस्ट यांना आचारसंहितेचे पालन करावे लागेल. यासह CEO वर अनेक प्रकारच्या जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या आहेत.

कंपन्यांना द्यावी लागेल खात्यांच्या फॉरेन्सिक तपासणीविषयीची माहिती
मंगळवारी SEBI च्या संचालक मंडळाला लिस्टेड कंपन्यांना (Listed Companies) त्यांच्या खात्यांची फॉरेन्सिक तपासणी सुरू करण्यासंबंधी माहिती उपलब्धतेत असलेली त्रुटी दूर करावी लागेल. कॉर्पोरेट बाँड मार्केटमध्ये (Corporate Bond Market) रेपो खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ‘‘लिमिटेड परपज रेपो क्लियरिंग कार्पोरेशन’ स्थापण्याच्या प्रस्तावालाही संचालक मंडळाने मान्यता दिली.

SEBI बोर्डाच्या बैठकीनंतर देण्यात आलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यात असे नमूद केले गेले आहे की, लिस्टेड कंपन्यांना त्यांच्या खात्यात फॉरेन्सिक ऑडिट तपासणी सुरू करण्याविषयी माहिती द्यावी लागेल. यासह ऑडिटिंग कंपनीचे नाव आणि फॉरेन्सिक ऑडिट करण्याचे कारणदेखील शेअर बाजाराला सांगावे लागेल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

17 ऑक्टोबरपासून सुरु होणार Private Train तेजस; IRCTC ने काय तयारी केली आहे ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 1:30

हॅलो महाराष्ट्र । सणासुदीचा हंगाम म्हणजेच दसरा आणि दिवाळीपूर्वी (Dussehra 2020, Diwali 2020), देशाची पहिली खासगी ट्रेन असलेली तेजस ही रेल्वे ट्रॅकवर धावू शकेल. सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) रेल्वे मंत्रालयाला तेजसला 17 ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची परवानगी मागितली आहे तसेच लीज चार्जेज माफ करण्यास सांगितले आहे. तेजस एक्स्प्रेस दिल्ली-लखनऊ, अहमदाबाद-मुंबई आणि वाराणसी-इंदूर दरम्यान सुरू करण्यात आली होती. मात्र कोरोना विषाणूच्या साथीनंतर 22 मार्चपासून या गाड्यांचे परिचालन थांबविण्यात आले आहे. IRCTC हे खासगी गाड्या चालवते.

तेजस ही खासगी ट्रेन कधी सुरू होईल? IRCTC लवकरच तेजस ही खासगी ट्रेन सुरू करणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे. IRCTC ने याबाबत रेल्वेला पत्र लिहिले आहे. IRCTC ने 17 ऑक्टोबरपासून तेजस सुरू करण्यासाठी परवानगी मागितली आहे. तसेच रेल्वेला लीज चार्जेजही माफ करण्यास सांगितले आहे. IRCTC खासगी ट्रेन तेजससाठी दररोज 13 लाख रुपये लीज चार्जेस भरते.

तेजस एक्सप्रेस खास प्रवासी सुविधांसाठी प्रसिद्ध आहे. या ट्रेनमध्ये उत्तम खाद्यपदार्थ, स्नॅक्स आणि ड्रिंक विनामूल्य आहेत. IRCTC तेजसमध्ये प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना 25 लाख रुपयांपर्यंतचा रेल्वे प्रवास विनामूल्य मिळतो. त्याचबरोबर, उशीर झाल्यास प्रवाश्यांना नुकसान भरपाईही दिली जाते. एक तासापेक्षा जास्त उशीर झाल्यास 100 रुपये आणि दोन तासांपेक्षा जास्त उशीर केल्यास 250 रुपये भरपाई दिली जाते.

या मार्गांवर धावतात खासगी गाड्या – देशाची पहिली खासगी ट्रेन तेजस एक्स्प्रेस लखनौ ते दिल्ली मार्गावर धावली. यानंतर अहमदाबाद-मुंबई मार्गावर दुसरी खासगी ट्रेन सुरू झाली. तिसरी खासगी ट्रेन वाराणसीहून इंदूरसाठी सुरु केली गेली.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

आज कोणाकोणासाठी ITR भरणे जरुरीचे आहे, जर नाही भरले तर काय होईल? ते जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 1:05

हॅलो महाराष्ट्र । कोरोना साथीमुळे सरकारने टॅक्सशी संबंधित तारखांमध्ये अनेक वेळा बदल केले आहेत. या संकटात लोकांच्या सोयीसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये आर्थिक वर्ष 2018-19 साठीचे बिलेटेड इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करणे, जुन्या आयटीआरचे व्हेरिफिकेशन करणे इ. सामील आहेत.

Income Tax Department ने आपल्या ट्विटर हँडलद्वारे ट्विट केले आहे की, आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याची शेवटची तारीख जवळ आली आहे. म्हणूनच करदात्यांनी शक्य तितक्या लवकर रिटर्न भरले पाहिजे. आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी आयकर विभागाने आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख 30 सप्टेंबरपर्यंत वाढविली आहे. त्याचबरोबर यापूर्वी ही अंतिम मुदत 31 जुलैपर्यंत ठेवण्यात आली होती.आर्थिक वर्ष 2019-20 साठी रिटर्न भरण्याची तारीखही 30 नोव्हेंबर 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. सहसा त्याची अंतिम तारीख ही 31 जुलै असते.

आता जर तुम्ही रिटर्न भरला नाही तर काय होईल? – करदात्याने या अंतिम मुदतीपर्यंत रिटर्न भरला नाही तर तो रिटर्न भरू शकणार नाही सामान्यत: इनकम टॅक्स रिटर्न न भरल्याबद्दल दंड आकारला जातो. समजा आयटीआर दाखल करण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै असेल आणि आपण 31 ऑगस्टपर्यंत रिटर्न भरला नसेल तर तुम्हाला दंड भरावा लागेल.

या अंतिम मुदतीनंतर, 31 डिसेंबरपर्यंत जर आपण रिटर्न भरल्यास आपल्याला 5000 रुपये दंड भरावा लागेल. जर आपण डिसेंबर नंतर रिटर्न भरला तर 10,000 रुपये दंड आकारला जाईल. आयटीआर न भरल्यामुळे तीन महिन्यांपासून ते दोन वर्षांचा तुरूंगवासही होऊ शकतो. जर इनकम टॅक्सची थकबाकी 25 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर 7 वर्षापर्यंत तुरूंगवासाची शिक्षा होईल. कोणत्याही आर्थिक वर्षासाठी कोणत्याही मूल्यांकन वर्षात रिटर्न भरला जातो. आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी मूल्यांकन वर्ष FY2019-20 प्रमाणे. 31 मार्च 2020 पर्यंत वित्तीय वर्ष FY2018-19 साठी रिटर्न फाईल केला जाऊ शकतो.

जुन्या आयटीआरचे व्हेरीफिकेशन – केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) 13 जुलै 2020 रोजी एक परिपत्रक जारी केले. याद्वारे विशिष्ट वर्षांसाठी इनकम टॅक्स रिटर्न च्या व्हेरीफिकेशनसाठी एक-वेळ सवलत देण्यात आली आहे. या परिपत्रकानुसार, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 आणि 2019-20 या रिटर्न वर्षांमध्ये इनकम टॅक्स रिटर्नचे व्हेरीफिकेशन नसलेले लोक 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत त्यांच्या आयटीआरचे व्हेरीफिकेशन करू शकतात. लोकांनी त्यांच्या आयटीआरचे व्हेरीफिकेशन न केल्यास 30 सप्टेंबर 2020 नंतर असे गृहित धरले जाईल की, त्यांनी त्या वर्षासाठी आयटीआर दाखल केले नाही. जे आयटीआर दाखल करणार नाहीत त्यांना त्याचा त्रास होईल त्याचे परिणाम त्यांना भोगावे लागतील.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.

मोदी सरकार मुलींच्या लग्नासाठी गरीब कुटुंबांना देत आहे 50 हजार रुपये ? या बातमी मागील सत्य जाणून घ्या

By

Akshay Patil

-

Wednesday, 30 September 2020, 12:44

हॅलो महाराष्ट्र । पंतप्रधान योजनांच्या नावावरही अनेक घोटाळे समोर येत आहेत. ज्यांच्या नावाने निरपराध लोकांना फसवले जात आहे. सध्या सोशल मीडियावर एक अशीच पोस्ट व्हायरल होत आहे. यावेळी एक वेबसाइट असा दावा करत आहे की, केंद्र सरकार मुलींच्या लग्नासाठी ‘प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजने’ अंतर्गत दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना (BPL) 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत देत आहे.

सत्य काय आहे ते जाणून घ्या – व्हायरल होणारी बातमी पूर्णपणे खोटी आहे. केंद्र सरकारकडून अशी कोणतीही योजना चालविली जात नाही. भारत सरकारच्या प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोने (PIB) व्हायरल झालेल्या या बातमीला बनावट असल्याचे सांगताना स्पष्टीकरण दिले की, सरकारने अशी कोणतीही योजना सुरू केलेली नाही.

पीआयबी फॅक्ट चेकचे ट्विटर हँडलने लिहिले आहे- ‘दावाः एक वेबसाइट दावा करीत आहे की’ प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजने ‘अंतर्गत BPL प्रवर्गाच्या मुलींच्या लग्नासाठी केंद्र सरकार 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत करेल. PIBFactCheck: हा दावा बनावट आहे. अशी कोणतीही योजना केंद्र सरकार चालवित नाही. ‘

या वेबसाइटवर असे लिहिले गेले आहे की, देशातील दारिद्र्यरेषेखालील BPL प्रवर्गाच्या मुलींना फायदा व्हावा यासाठी आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बालिका अनुदान योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील BPL प्रवर्गाच्या जास्तीत जास्त दोन मुलींच्या लग्नासाठी केंद्र सरकारतर्फे 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत तर सर्वसाधारण गटातील BPL कुटुंबातील विधवा महिलांच्या दोन मुलींना 50,000 रुपयांची आर्थिक मदत दिली जाईल.

ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7875002893 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News”.