हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाईन । देशात पहिल्यांदा लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात कोट्यावधी बँक खातेदारांसाठी एक विशेष घोषणा केली होती. २४ मार्च रोजी अर्थमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले होते की, कोणत्याही बँकेतील बचत खात्यात आता तीन महिने ‘एएमबी-एव्हरेज मिनिमम बॅलन्स’ ठेवणे बंधनकारक होणार नाही. एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांसाठी हे अंमलात आणले गेले. आतापर्यंत वित्त मंत्रालय किंवा कोणत्याही बँकेकडून ही सूट पुढे वाढविली जाईल की नाही याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण समोर आलेले नाहीये.
सरकारच्या या निर्णयाचा अर्थ असा आहे की जर या तीन महिन्यांत आपल्या बँक खात्यात मिनिमम बॅलन्स नसेल तर बँका यासाठी आपल्याला कोणताही दंड आकारू शकणार नाहीत. प्रत्येक बँक ही त्यांच्या स्वत: च्या नियमांनुसार मिनिमम बॅलन्सची रक्कम सेट करते. ही मिनिमम बॅलन्सची रक्कम दरमहा आपल्या खात्यात ठेवावीच लागते. असे करण्यात जर खातेदार असमर्थ ठरला तर बँक ग्राहकांकडून दंड वसूल करते. मात्र, जूनपासून ही सूट वाढविण्याबाबत अद्यापही कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
एसबीआय मिनिमम बॅलन्स शुल्क आकारणार नाही
केंद्र सरकारच्या घोषणेपूर्वीच भारतीय स्टेट बँक म्हटले होते की, ते आपल्या सर्व बचत खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याचा नियम काढून टाकत आहेत. देशातील या सर्वात मोठ्या बँकेने ११ मार्च रोजीच एक निवेदन जारी केले होते ज्यामध्ये असे सांगितले गेले होते की, “एसबीआयच्या सर्व ४४.५१ कोटी बचत बँक खात्यावर मिनिमम बॅलन्स न ठेवल्याबद्दल कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.” यापूर्वी मेट्रो शहरांमध्ये एसबीआयच्या बचत खात्यात किमान ३,००० रुपये रक्कम ठेवणे बंधनकारक होते. त्याचप्रमाणे नीम-शहरी आणि ग्रामीण भागासाठी ही रक्कम अनुक्रमे २,००० आणि १,००० रुपये होती. एसबीआय याआधी मिनिमम बॅलन्स नसल्यामुळे ग्राहकांकडून ५-१५ रुपये जास्तीचा टॅक्स आकारत असे.
एटीएम पैसे काढण्याच्या शुल्कावरूनही दिलासा मिळाला
मिनिमम बॅलन्स रक्कमेसोबतच केंद्र सरकारने एटीएममधून पैसे काढण्यासाठीचे शुल्कदेखील कमी केले होते. अर्थमंत्री यावेळी म्हणाल्या होत्या की, आता डेबिट कार्डधारक कोणत्याही बँकेच्या एटीएममधून तीन महिन्यांपर्यंत रोख रक्कम काढू शकतात. यासाठी त्यांना कोणतेही ज्यादाचे शुल्क द्यावे लागणार नाही. यावेळी वित्त राज्यमंत्री अनुरागसिंग ठाकूर यांनी सांगितले होते की, हा निर्णय घ्यावा लागला होता जेणेकरुन कमीत कमी लोकं पैसे काढण्यासाठी बँकांमध्ये जातील.
खासगी क्षेत्रातील दोन मोठ्या बँकांविषयी बोलताना एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँक मिनिमम बॅलन्स ठेवणे अनिवार्य आहे. असे न केल्यास ग्राहकांकडून एक निश्चित शुल्क दंड म्हणू आकारले जाते. मात्र, सरकारकडून मिळालेली ही तीन महिन्यांची सूट या बँकांनाही लागू आहे. या दोन्ही बँकांमध्ये मिनिमम बॅलन्सचे नियम काय आहेत ते जाणून घ्या.
एचडीएफसी बँकेत मिनिमम बॅलन्सचा नियम काय आहे?
एखाद्या ग्राहकाने मेट्रो किंवा शहरी भागात एचडीएफसी बँकेत बचत खाते उघडले असेल तर दरमहा त्यांच्या खात्यात किमान १०,००० हजार रुपये ठेवणे त्यांच्यासाठी बंधनकारक आहे. त्याचप्रमाणे नीम-शहरी आणि ग्रामीण भागात ही मर्यादा अनुक्रमे ५,००० आणि २,५०० रुपये आहे. ग्रामीण भागाच्या बचत खात्यात जर एखाद्याकडे २,५०० रुपये नसेल तर त्याला वर्षातील कोणत्याही एका दिवसासाठी किमान १०,००० रुपये फिक्स्ड डिपॉझिट ठेवणे बंधनकारक आहे.
आयसीआयसीआय बँकेत मिनिमम बॅलन्सचा काय नियम आहे?
मेट्रो किंवा शहरी भागातील आयसीआयसीआय बँकेत बचत खात्यासाठी मिनिमम बॅलन्सची आवश्यकता १०,००० रुपये आहे. हे नीम -शहरी भागांसाठी ५,००० हजार रुपये तर ग्रामीण भागासाठी २,००० हजार रुपये आहे. काही सुदूर ग्रामीण भागात किमान शिल्लक एक हजार रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. किमान शिल्लक न राखल्यास आयसीआयसीआय बँक मेट्रो, शहरी आणि अर्ध-शहरी भागातील ग्राहकांकडून १०० रुपये आणि त्यापेक्षा कमी रकमेच्या ५% शुल्क दंड म्हणून घेते.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News’.
