थर्ड अँगल | राधिका झा

स्थलांतरितांची असुरक्षितता नव्याने दिसते आहे, पण ती नवी नाही. मागच्या आठवड्यात मध्यप्रदेश मधल्या आपल्या गावाकडे निघालेल्या २० पैकी १६ स्थलांतरित कामगारांच्या सोबत झालेल्या शोकांतिकेचा भारत साक्षीदार आहे. ते श्रमिक रेल्वेत चढण्याची आशा धरून होते. रुळावर विश्रांती घेत होते. ते महाराष्ट्रातील औरंगाबाद जिल्ह्यात मालवाहू रेल्वेखाली गेले. २५ मार्च पासून जेव्हा संचारबंदी अंमलात आणली गेली होती, तेव्हापासून आपल्या उदरनिर्वाहासाठी रोजंदारीवर अवलंबून असणाऱ्या समाजातील असुरक्षित घटकांपैकी बऱ्याच जणांना जगण्यास आवश्यक मूलभूत गोष्टीही दिल्या नाहीत, अशांच्या  स्वास्थ्याविषयीची अनिश्चितता सातत्याने वाढते आहे. लोकसंख्येतील असा घटक जो पैसे कमावण्यासाठी देशाच्या गरीब भागातुन वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये प्रवास करतो त्यांना स्थलांतरित कामगार म्हणतात. 

हा साथीचा आजार सुरु होण्यापूर्वी देशातील बेकायदेशीर परदेशी स्थलांतरित कामगारांच्या मुद्द्याभोवती राजकीय चर्चा सुरु होत्या. दिल्ली आणि इतर ठिकाणी अलीकडे पास करण्यात आलेल्या नागरिकत्व सुधारणा कायदा, २०१९ च्या विरोधात निषेध करण्यात आला होता. जे अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेले हिंदू, सिख, जैन, पारशी, बौद्ध आणि ख्रिश्चन आहेत आणि भारतात २०१४ च्या आधी आले आहेत अशा परदेशी स्थलांतरिताना जो कायदा नागरिकत्व देतो तो नागरिकत्व कायदा होय. आता या कडक संचारबंदीच्या अत्यंत वाईट काळात स्थलांतरितांच्या राहणीमानाच्या प्रश्नावर आजूबाजूला वादविवाद सुरु आहे. स्थलांतरित कामगारांचा विश्वासघात झाला आहे याकडे वृत्तपत्रातील लेख निर्देश देत आहेत. पण खरोखरच असे झाले का, खरेच? अलीकडे स्थलांतरितांसोबतच्या वागणुकीच्या पद्धतीची जी काही थोडीफार झलक दाखविली जात आहे, त्यांना नेहमी अशाच पद्धतीने वागविले जाते का? सध्याच्या केंद्र आणि राज्याच्या औदासिन्याचे कुणालाही आश्चर्य वाटता कामा नये. 

यूएसए सारख्या देशात स्थलांतरित कामगारांच्या चांगल्या राहणीमानासाठी लोक जोर देत आहेत. ते परदेशी स्थलांतरित आणि असे लोक जे कमी विकसित देशातून यूएसमध्ये आले आहेत त्यांचा संदर्भ देतात. भारतात आपण अगदी आपल्या सहकारी भारतीयांना सुद्धा मूलभूत सुरक्षितता देण्यास सक्षम नाही आहोत. इथे तुम्हाला स्वतःचे मानण्यासाठी “भारतीय” ही एवढी पात्रता पुरेशी नाही आहे. १९६० च्या मुंबईतील “मराठी माणूस” चळवळीपासून ते २०१२ मधील बेंगलोर मधून ईशान्येकडील लोकांच्या लोंढ्याला बाहेर काढण्यापर्यंत, स्थानिकांकडून स्थलांतरितांना तिरस्कार आणि असहिष्णुतेची वागणूक दिल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. जात, वर्ग, धर्म आणि प्रदेश अशा अनेक चौकटी आहेत ज्यांचा समावेश यात होणे गरजेचे आहे. पण दुर्दैवाने यापैकी काहीच तथाकथित स्थलांतरित कामगारांच्या बाजूने नाही. 

संपूर्ण दोष एकट्या सरकारला देणे अन्यायी आहे. जर सरकार त्याच्या समाजाचे प्रतिबिंब असेल तर सरकारचा सध्याचा प्रतिसाद हा समाजातील स्थलांतरित लोकांनी व्यापलेल्या स्थितीचा केवळ संकेत आहे. देशभरातील २२ राज्यातील भारतीयांसोबत, Common Cause, विकसनशील समाज अभ्यास केंद्र (Centre for Study of Developing Societies; CSDS) आणि Status of Policing in India report (SPIR) 2018 यांच्यामार्फत घेण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात १६% उत्तरदात्यांनी सांगितले की दुसऱ्या राज्यातील लोकांसोबत पोलीस भेदभाव करतात. शहरातील लोकांना पोलीस भेदभाव करतात हे अधिक वाटते. शहरातील २१% लोकांनी या विधानाला मान्यता दिली आहे. याउलट, एसपीआयआर, २०१९ च्या भारतातील २१ राज्यातील पोलीस कर्मचाऱ्यांसोबत करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणातील २४% पोलिस कर्मचाऱ्यांचा असा ठाम विश्वास आहे की, गुन्हेगारी प्रवृत्ती ही स्थलांतरितांसाठी स्वाभाविकच आहे. तर ३६% पोलिसांना वाटते, स्थलांतरितांमध्ये थोड्या फार प्रमाणात गुन्हेगारी प्रवृत्ती असते. एकूण ६०% पोलीस कर्मचाऱ्यांनी स्थलांतरित हे नैसर्गिकरित्या गुन्हे करतात, असे मत व्यक्त केले. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर ते जन्मानेच गुन्हेगार असतात असे मत त्यांनी व्यक्त केले. जेव्हा पोलिसांना थेट हा प्रश्न विचारला गेला की काय त्यांनी खरोखरच स्थलांतरितांविरोधात भेदभाव केला होता का? या सगळ्यातून असे दिसून आले की, एकंदरीत, मोठ्या प्रमाणात लोकांना असे वाटते की पोलीस स्थलांतरितांसोबत भेदभाव करतात. 

२०११ च्या जनगणनेच्या अंदाजानुसार भारतातील सुमारे ४१ दशलक्ष लोक दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाले आहेत. ही आकडेवाडी दहा वर्षांआधीची आहे. तरीही इतर देशांच्या तुलनेत भारतातील आंतर -राज्य स्थलांतरणाचे प्रमाण अधिक आहे. २००० ते २०१० च्या दरम्यान देशांतर्गत होणाऱ्या स्थलांतराच्या प्रमाणाची तुलना केली असता ८० देशांमध्ये भारताचा क्रमांक अगदी शेवटी येतो. बऱ्याच अभ्यासांमधून हे सिद्ध झाले आहे की, भारतात स्थलांतरितांनी संसाधने आणि गंतव्यस्थान या दोन्हीची सुधारणा करण्यात मदत केली आहे. मात्र आंतरराज्यीय स्थलांतर रोखणारी कडक धोरणे आहेत. आरोग्य, स्वच्छता, गृहनिर्माण, सामाजिक फायदे, सिद्धता आणि नोंदणी, राजकीय सहभाग, बालहक्क, शिक्षण आणि कामगार बाजारपेठा यामध्ये लोकप्रिय धोरणांचे निर्देशक असणाऱ्या आणि स्थलांतरणास अनुकूल धोरणे असणाऱ्या सात राज्यतील तुलनात्मक विश्लेषण करण्यात आले होते.  हे विश्लेषण आंतरराजीय स्थलांतर धोरण निर्देशक, २०१९ (Interstate Migration Policy Index ) (आयएमपीईएक्स) या सर्वेक्षणात करण्यात आले होते. या सात राज्यांच्या अभ्यासात केरळ सर्वोच्च तर दिल्ली सर्वात खालच्या क्रमांकावर असल्याचे दिसून आले. तथापि केरळमध्ये ही विशेषतः राजकीय समावेश, गृहनिर्माणामध्ये भेदभाव न करणे यासारख्या क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा होण्याची गरज आहे असे अभ्यास सांगतो. आंतरराज्यीय स्थलांतरितांच्या तुलनेत भेदभावाच्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवर स्थलांतरित कामगारांचे हित सुनिश्चित करणाऱ्या धोरणांचा अभाव दिसून येतो. (किंवा राज्यांमधील स्थलांतर) २०१८ च्या जागतिक बँकेच्या अभ्यासामध्ये असे आढळून आले की, काही ओळखीचे पुरावे असणारी घरे आणि त्यांच्या घरातील सदस्य यांनी राज्यभरात स्थलांतर करण्याची शक्यता कमी असते. अशाचप्रकारे सामाजिक कल्याणासाठीच्या अपुऱ्या ओळखपत्र कागदपत्रांची पोर्टेबिलिटी कुटुंबाना राज्यांमध्ये स्थलांतर करण्यास प्रतिबंध करते. 

असमानता आणि भेदभाव यांच्यासहित अनेक असमाधानकारक शहरी राज्ये आहेत. या कामगारांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असलो तरी पहिल्यांदा आपण त्यांना आपल्या गावात आणि शहरात येण्यापासून वंचित ठेवतो. आणि संकटकाळात त्यांना त्यांच्या गावी परत जाऊ देत नाही. केंद्र आणि राज्य जेव्हा या कामगारांच्या प्रवासासाठीचा रेल्वेसाठीचा खर्च कोण उचलणार यासाठी भांडत असताना हे कामगार पायी शेकडो किलोमीटर चालत आहेत आणि ते असेच मरत राहणार आहेत. आपण मात्र समाज म्हणून काळजी न करणे चालू ठेवणार आहोत. 

लेखिका Common Cause येथे संशोधन एक्सिक्युटीव्ह आहेत. ही मते त्यांची वैयक्तिक आहेत. या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे.