थर्ड अँगल | भारतातील प्रचंड गरीब लोकसंख्या ही उदरनिर्वाहासाठी रोजंदारीवर अवलंबून आहे. सध्याची संचारबंदी आणि त्याचा विस्तार यामुळे लाखो दैनंदिन कामगार आणि त्यांची कुटुंबे त्यांना जगण्यासाठी आवश्यक असणारे पैसे कमवू शकत नाही आहेत. या अभूतपूर्व परिस्थितीत भारतीय राज्यांनी व्यापक प्रमाणातील भूक रोखण्यासाठी जलद गतीने प्रतिसाद देण्याची गरज आहे. राज्य हे आव्हान गंभीररीत्या घेत आहे. भारताने महिलांना लक्ष्य करीत प्रधान मंत्री जन- धन योजनेच्या खात्यांसह आतापर्यंतचा सर्वात मोठा रोख हस्तांतरणाचा कार्यक्रम राबविला आहे. सर्व प्रयत्नांमध्ये अन्नाचे अनुदान वाढविले आहे. दिलेल्या आर्थिक त्रासाच्या प्रमाणामुळे अनेकांनी रोख हस्तांतरण वाढविण्याची मागणी केली आहे. रोख रक्कम सोबत ठेवणे सोपे असते आणि ती व्यापकपणे स्वीकारली जाते. पण खाली स्पष्टीकरण दिलेल्या आमच्या राष्ट्रीय प्रातिनिधिक सर्वेक्षण डाटाचे विश्लेषण असे सूचित करते की, या हस्तांतरणामध्ये बऱ्याच गरिबांना वगळले जाईल. आणि इतरांना ते खूप उशिरा मिळेल. आताची त्वरित गरज ही गरजूना पुरेशा प्रमाणात अन्नाची मदत वितरित करणे यावर लक्ष केंद्रित करणे ही आहे. 

प्रधान मंत्री जन धन योजनेद्वारा पैशांचं रोख हस्तांतरण भारतातील अनेक अत्यंत गरीब लोकांना वगळेल आणि काहींच्या खात्यात ते पैसे खूप उशिरा येतील. 

रोहिणी पांडे, सिमोन शनर्स, चॅरिटी मुर

रोख हस्तांतरण कार्यक्रमांतर्गत प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते असणाऱ्या महिलेला पुढच्या तीन महिन्यासाठी ५००रु (अंदाजे ७ डॉलर) पाठवले जातील. अधिकृत आकडेवारीनुसार अंदाजे २०० दशलक्ष महिलांचे (४७% प्रौढ महिला) प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते आहे. महिलांच्या स्वतःच्या प्रधान मंत्री जन धन योजनेच्या खात्याचे चित्र तथापि भिन्नच रंगवले आहे. २०१८ च्या राष्ट्रीय प्रातिनिधिक सर्वेक्षणातील वित्तीय अंतर्दृष्टी अंतर्भाव सर्वेक्षणाने उत्तरदात्यांना विचारले की त्यांच्याकडे बँकेचे खाते आहे का? आणि असल्यास ते प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते आहे? साधारणपणे ८०% महिला उत्तरदात्यांनी त्यांचे बँक खाते असल्याचे सांगितले पण केवळ २१% महिलां उत्तरदात्यानी त्यांच्याकडे प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते असल्याचे सांगितले. सरकार आणि सर्वेक्षणातील आकडे यांमधील अंतर काय दर्शविते? बहुधा सुप्तपणाचे संयोजन, प्रणालीतील खात्याच्या दुसऱ्या प्रती (duplication) आणि आपले खाते कोणते आहे याबद्दलची महिलांमधील अज्ञानता होय. यात सुधारणा करण्यासाठी सरकारने रोख हस्तांतरणाविषयी माहिती देण्याचे नियोयन केले. चला असे म्हणूया, की तो आणीबाणीचा कार्यक्रम म्हणजे त्या अज्ञान महिलांना त्यांच्याकडे प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते आहे याची माहिती देणे, आणि त्याचे डुप्लिकेशन करणे आणि सुप्त समस्या कमी करणे होय. २०० दशलक्ष प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते असणाऱ्या लोकांना लक्ष्य केल्यामुळे covid मुळे ज्यांच्याकडे पैसे आणि अन्न नाही आहे अशा सर्वाधिक आवश्यकता असणाऱ्या गरीब कुटुंबाना हस्तांतरण केले जाईल? 

अधिकृत आकडेवारी आपल्याला २०० दशलक्ष प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते असणाऱ्या स्त्रियांपैकी किती महिला या सर्वाधिक आवश्यकता असणाऱ्या गरीब कुटुंबातील आहेत हे सांगत नाही. सर्वेक्षण आकडेवारी आपल्याला थोडी पुढे घेऊन जाते. वर नमूद केलेले २०१८चे सर्वेक्षण जर्मन फाउंडेशन कार्यपद्धती वापरते. जिथे १० घरगुती वैशिष्ट्यांच्या प्रश्नांची उत्तरे घेतली जातात. तसेच जे दारिद्रयरेषेखालील कुटुंबे आहेत त्यांच्या मालमत्तेची मालकी मोजण्यासाठी  गुणांकन केले जाते. निकाल? हे सर्वेक्षण आपल्याला सांगते की साधारण एकूण ३२५ दशलक्ष पेक्षा अधिक पैकी एक तृतीयांश प्रौढ महिला यूएन मान्यताप्राप्त  २.५० डॉलर दर दिवस या निकषानुसारही कमी दारिद्र्य रेषेखाली जगत आहेत. सामान्य वेळी १० पैकी नऊ महिला म्हणतात, ६००० रु सोबत सगळे इतर खेचून नेत महिनाभर आणीबाणीचा सामना करणे कठीण होईल. तर जरी आपण सरकारी आकडेवारीनुसार पाहिले आणि असा विचार केला की केवळ अशा गरीब महिलांनी प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते उघडले आहे. हा एक उदार अंदाज आहे. तरी १२५ दशलक्ष महिला किंवा एक तृतीयांश महिलांकडे प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते नाही. आणि आपल्याला हेही माहित आहे, काही उत्तम कुटुंबाकडेही खाते आहे. २०१८ च्या सर्वेक्षणाची आकडेवारी सांगते की ७५% प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते असणारी कुटुंबे गरीब आहेत. जर आपण २०१८च्या सर्वेक्षणाच्या आधारावर गरीब महिलांना प्रधान मंत्री जन धन योजनेचे खाते वाटप केले तरी १२५ दशलक्ष महिलांकडे पीएमजेडीवाय खात्यांची कमतरता आहे. याचा अर्थ किमान १२५-१७५ दशलक्ष गरीब महिला आणि कुटुंबाना या आणीबाणीच्या रोख हस्तांतरणाचा लाभ घेता येणार नाही.     

रोख रक्कम पोहोचवणे ही शेवटची मर्यादा आहे. २०१८ ची आकडेवारी सांगते की चार पैकी १ गरीब महिला त्यांचे खाते असणाऱ्या बँकेपासून ५ कि.मी अंतरावर राहतात. बँकांमधील सध्याच्या सामाजिक अंतर पद्धतींसह लांबणीबर टाकलेले रोख वितरण सूचित करते. काही महिलांना लवकरात लवकर रोख रकमेची गरज आहे, पण त्यांना हे हस्तांतरण मिळविणे कठीण जाईल. थोडक्यात, सध्या रोख हस्तांतरणासाठी वापरले जाणारे नेटवर्कचे कव्हरेज हे भारताच्या सामाजिक सुरक्षेतून घसरत चाललेल्या गरीब कुटुंबाना थांबविण्यास अपुरे आहेत. या कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने पीएमजेडीवाय रोख हस्तांतरणाशिवायही अधिक गोष्टींचा अवलंब केला पाहिजे. जेव्हा अनेकजण बेरोजगार झालेले असतात आणि लक्षणीय महागाईला सामोरे जात असतात तेव्हा या संचारबंदीच्या काळात त्यांच्यापर्यंत जेवण (अन्न) पोहोचवणे हे सर्वात कठीण आव्हान असते. सरकारने स्थापन केलेले सामाजिक संरक्षणाचे स्थापत्यही सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी उत्तम प्रतिसाद देत आहे. पण अजूनही त्यांची पात्रता ही रेशन कार्ड असणे ही आहे आणि २०१८ च्या सर्वेक्षण आकडेवारीनुसार जवळपास ७० दशलक्ष महिलाकडे रेशन कार्ड नाही आहे.  

संचारबंदीला तोंड देणाऱ्यासाठी जे काही राबविले गेले आहे त्यामध्ये गरीब आणि उघड्यावर असलेल्या लोकांना तपासून त्यांचे दस्तऐवजीकरण करण्यासाठी अजिबात वेळ नाही आहे. तसेच अन्न वितरण साखळीतील पोकळी भरून काढण्याच्या काळजीसाठी देखील वेळ नाही आहे. धोरण तयार करणाऱ्यांनी त्यांच्याकडे जे आहे ते सर्व करण्याची खूप गरज आहे. यापैकी काही संसाधने अनावश्यक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचाही धोका आहे. भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्यासाठी गरिबांवर उपासमार करण्याची ही वेळ नाही. भारताकडे धान्याचा जरुरीपेक्षा जास्त साठा आहे. सर्वसाधारणपणे सर्व गरीबांपर्यंत पोहोचण्यास सुलभ असणाऱ्या सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या दुकानांपर्यंत ते धान्य पोहोचण्याची उत्तम व्यवस्थाही आहे. तामिळनाडू सारख्या काही राज्यांनी अगोदरच सार्वत्रिक राशन पोहोचवण्याची ऑफर दिली आहे. अधिक धान्य साठा राज्यांना दिल्यास त्यांना सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा विस्तार करता येईल आणि सामुदायिक स्वयंपाक घरासारख्या अतिरिक्त प्रयत्नांना आधार देता येईल. संचारबंदीचे उपाय लोकांना अनुदानित अन्न मिळवण्यापासून रोखत नाहीत ना हे सुनिश्चित करण्यासाठी जे करणे शक्य आहे ते सर्व केले पाहिजे.  त्याबरोबर सामाजिक अलगाव व्यवस्थित पाळला जात आहे का याचीही खात्री करून घेतली पाहिजे. या साथीच्या आजारामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणि आरोग्याच्या समस्या याआधी कधीच न आलेल्या आहेत. अन्न असुरक्षेचा सामना करण्यासाठी भारताने तयारी दर्शविली पाहिजे, सर्वाधिक असुरक्षित नागरिकांपर्यंत आरोग्य आणि कल्याण सुरक्षा पोहोचवण्यासाठी प्राधान्य दिले पाहिजे. 

रोहिणी पांडे हे Henry J Heinz II मध्ये अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक आणि Yale University येथे Economic Growth Centre चे संचालक आहेत, Schaneris हे University of Southern California येथे अर्थशास्त्राचे (संशोधन) सहाय्य्क प्राध्यापक आहेत, Moore हे Yale University च्या  South Asia Economics Research Mac Millan Centre चे संचालक आहेत. या लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला आहे.