लढा कोरोनाशी | स्नेहल मुथा
२२ मार्च रोजी, जनता कर्फ्युदिवशी सरकारने विनंती केल्याप्रमाणे भारतीयांनी कोरोना आजारावर उपचार करण्यासाठी अग्रभागी असणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. आशा (मान्यताप्राप्त सामाजिक आरोग्य कर्मचारी) कर्मचारी त्यापैकीच एक आहेत, ज्या सरकारतर्फे covid-१९ चा सामना करण्यासाठी अग्रभागी काम करत आहेत. आशा सेविकांनी सरकारचं काम हलकं केलं असलं तरी सरकार मात्र आशा सेविकांच्या समस्या सोडविण्यात पुन्हा एकदा चुकलं आहे. कोरोना विषाणूने पुन्हा एकदा आपलं लक्ष आशा कर्मचाऱ्यांच्या विभागाकडे आणि असमानतेकडे वेधले आहे. आशा कर्मचाऱ्यांना महिन्याला २ ते ३००० रु मानधन मिळते. कोरोना विषाणूच्या काळात त्यामध्ये सरकारकडून अतिरिक्त १००० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या हिशोबाने सद्यस्थितीत आशा कर्मचाऱ्यांच्या जीवनाचे प्रतिदिन मूल्य १०० रुपये झालं आहे. एका दिवशी किमान २५ ते कमाल ४० घरांचं सर्वेक्षण करण्याचं काम आशा सेविका करतात, म्हणजे त्यांना एका घरामागे ३ ते ४ रुपये मिळतात. महाराष्ट्रात जवळपास ७०,००० आशा सेविका कोरोना विषाणूचे व्यवस्थापन करण्यासाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात काम करत आहेत. निर्मला माने या आशा सेविकेच्या म्हणण्यानुसार, ‘आम्हांलाही घराबाहेर जायची बिल्कुल इच्छा नसते, पण कोरोना विषाणूपेक्षा मोठा असलेला भुकेचा विषाणू आहे, जो मारण्यासाठी आम्हाला काम करावंच लागणार आहे. माझ्या आयुष्याची किंमत केवळ ३० रु प्रतिदिन असली तरी थोडेफार पैसे मिळवण्यासाठी माझ्याकडे दुसरा पर्याय नाही.’ निर्मला काशीळमध्ये राहतात. त्यांना कामासाठी बाहेर जावे लागते कारण त्यांचे पती काम करू शकत नाहीत. घरातील चार लोकांच्या व्यवस्थित जगण्यासाठी त्यांनी दिवसभरात ४० लोकांशी संवाद साधण्याचा धोका पत्करला आहे. यातूनही तिला मिळणारं आहे ते केवळ पोटापाण्याचं भागवता येईल एवढंच..!! निर्मलासारख्याच अनेक आशा सेविका आहेत, ज्या सकाळी बाहेर पडतात. पुढे जाऊन अलगावमध्ये राहणाऱ्या आणि समुपदेशन करता येईल अशा लोकांना भेटण्यासाठी घरोघरी जातात.
आशा सेविका का महत्त्वाच्या ?? – आशा या इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच महत्वाच्या आहेत. त्या कुठल्यातरी ऑफिसमध्ये बसण्यापेक्षा समाजात मिसळून अधिक काम करतात, म्हणून त्यांना कायमस्वरूपी कामगार मानले जात नाही. त्या भारतातील दस्तऐवजीकरणाच्या (नोंदी ठेवण्याच्या) समस्या सांभाळतात. गर्भवती स्त्रियांपासून, मुलाचा जन्म आणि गावातील नागरिकांच्या मृत्यूपर्यंतच्या प्रत्येक तपशिलांचे दस्तऐवजीकरण त्यांच्याकडून केले जाते. कोरोनासारख्या काळात त्या नोंदी ठेवण्याच्या कामामुळेच अधिक महत्वाच्या बनल्या आहेत. आशा सेविका या आरोग्य व्यवस्थापनाचे अधिकारी (नियंत्रक) आणि समाजातील अगदी शेवटची व्यक्ती असणारा सामान्य नागरिक यांच्यातील दुवा आहे. अत्यंत किचकट वाटणारा संवाद हा आशा सेविकांमुळेच पूर्ण होत आहे. त्यांच्याकडून ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांत सर्वेक्षण केलं जात आहे. आपला जीव धोक्यात घालून ६ ते ७ तास कडक उन्हात काम करत, घरोघरी जाऊन त्या विचारणा करत आहेत.
सिटू, नांदेडच्या अध्यक्षा असलेल्या उज्ज्वला सांगतात, ‘एमपीडब्ल्यू’ असणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मासिक ५०,००० रु वेतन मिळतं. आणि त्यांच्याच जोडीने काम करणाऱ्या आशा सेविकांना त्यांच्या पगाराच्या १०% रक्कमसुद्धा मिळत नाही. वैद्यकीय अधिकारी हे कधीच तळागळात पोहोचत नाहीत. त्यांच्याकडून केली जाणारी सर्व कार्यवाही ही आशा सेवकांच्या अहवालानुसारच केली जाते. आणि पुढे पाठवली जाते. आशांना सरासरी दोन समस्यांना सामोरे जावे लागते, एक म्हणजे आर्थिक आणि दुसरी म्हणजे त्यांची वैयक्तिक सुरक्षा. दुर्दैवाने याबाबतीत खरंच काहीतरी करावं यासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारने अद्यापही पुढाकार घेतलेला नाही. मोठमोठ्या आकडेवारींनी जनतेला भुलवणाऱ्या केंद्र सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या १.७० लाख कोटींच्या पॅकेजमध्ये आरोग्य सेवकांसाठी ५० लाखांच्या विम्याची तरतूद केली आहे. यातही वरिष्ठ ते कनिष्ठ असे स्तर केले आहेतच. असो. आशा सेविकांच्या वेतनवाढीची मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. उज्ज्वला यांच्या मते जगण्याचा प्रश्न असताना न मिळालेले पैसे, मृत्यूनंतर घेणं कुणाला चांगलं वाटणार आहे? कोरोना विषाणूच्या काळात ५०० रु प्रतिदिन वेतन आणि सुरक्षेसाठी मास्क, सॅनिटायझर एवढी माफक मागणीच आशसेविका करत आहेत, त्याच्यावर मात्र कुणीच बोलायला तयार नाही. ५० लाख रुपयांच्या विम्याने आशा सेविकांना कोणताही आनंद दिलेला नाही. कोरोना विषाणूपूर्वीसुद्धा आशा सेविकांना २ लाखांचा विमा देण्यात आला होता, ज्याची सरकारी पुस्तिकेमध्ये कोणतीच तरतूद नव्हती. वार्षिक १२ रु आणि ३३० रु हे त्यांच्या पगारातूनच कपात करून विम्याचा वार्षिक हप्ता भरुन घेतला जातो. सरकारी पॅकेज आपल्यासाठी दिलासादायक आहे का? हाच प्रश्न प्रत्येक आशासेविकेला आजही पडला आहे.
थोडक्यात महत्त्वाचं – ग्रामीण भागामधील कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्णांचे प्रमाण शहरांच्या तुलनेत कमी असल्याने आशा कर्मचाऱ्यांचे काम फायद्याचे ठरले आहे असंच म्हणता येईल. कोरोना काळात तपासणी ही अशी गोष्ट आहे की यांत्रिक मर्यादांमुळे भारताला आतापर्यंत त्याकडे म्हणावं तितकं लक्ष देता आलं नाही. पण याही परिस्थितीत भारतातील प्रत्येक गल्ली आणि घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी सर्वेक्षण हा उत्तम पर्याय असल्याचं आशा सेविकांच्या माध्यमातून सिद्ध झालं आहे. सांगली येथील डॉ अमोल यांच्या म्हणण्यानुसार, एकाच वेळी अनेक लोकांची तपासणी करणे कठीण आहे, पण लोकांना कोरोना तपासणीसाठी शोधणे किंवा कोरोना सकारत्मक प्रकरणांना शोधण्यासाठी सर्वेक्षण हा प्रभावी मार्ग नक्कीच आहे. आशा सेविका हेच काम करत आहेत. जर सर्वेक्षण झाले नसते तर सरकारला पुढची कार्यवाही करणं निश्चितच कठीण गेलं असतं.
सुरक्षेची जबाबदारी ही अपमान करुन घेण्यासाठीच दिलीय? – कोरोना विषाणू प्रतिबंध साखळीतील अविभाज्य भाग असल्याने ते पहिल्यांदा लोकांच्या संपर्कात असतात. आशा कर्मचाऱ्यांना अद्याप वैयक्तिक संरक्षण संसाधने आणि सुरक्षा साधने देण्यात आलेली नाहीत. ६ तासांमध्ये खराब होणारा मास्क आणि एका निर्जंतुकीकरण बाटलीवर त्यांची सुरक्षा अवलंबून आहे. या कालावधीनंतर आशांना सुरक्षेसाठी ओढणीचा तुकडा किंवा पदराचा कोपरा वापरण्यास सांगितल्याचे अहवाल आहेत. स्वतः दहा बाय दहाच्या खोलीत राहणाऱ्या या सेविका सामाजिक अलगाव सांभाळून
सामाजिक कसे करू शकणार आहेत? निर्मला यांनी त्यांना केवळ एकवेळ वापरायचे ग्लव्हज देण्यात आल्याची तक्रार केली होती. सुरक्षा साधनं मागणी केल्यावर त्यांना आरोग्य विभागातून राजीनामा देण्यास सल्ला दिल्याचं एका अहवालातून समोर आलं आहे. सुरक्षेबरोबरच अपमान हा आशा कर्मचाऱ्यांसाठी स्टार्टर पॅक आहे. लोकांकडून त्यांचा अपमान केला जातो. तोंडी अपमान तर शिखरावर आहे. एकीकडे सरकार त्यांच्याकडे पाठ फिरवित आहे आणि दुसरीकडे लोक त्यांना त्रास देत आहेत. अलीकडेच, दोन दिवसांपूर्वी देवणी तालुक्यात, कामावर असणाऱ्या आशा कर्मचाऱ्याला स्थानिकांनी दांडक्याने मारून जखमी करून सोडून दिले. महाराष्ट्रात अशी बरीच प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत, पण अद्याप त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणतेच उपाय केले गेले नाहीत. आशा कर्मचारी युनियनचे प्रमुख राजेंद्र साठे सांगतात, ‘आशा कर्मचाऱ्यांना घेऊन जाण्याची आणि परंत आणून सोडण्याची जबाबदारी महानगरपालिकेची आहे. ज्या ठिकाणी आशांचा अपमान आणि छळ होतो अशा कोणत्याच ठिकाणी हे अधिकारी आणि पोलीस त्यांच्यासोबत कधीच आलेले नाहीत.’
जुन्या जखमा – अशा अमानुष वर्तनाची दोन कारणे आहेत. पहिले जागरूकता नसल्याचे दर्शविते. लोकांची माहिती घेऊन ते जर बाधित असतील तर तसं वरिष्ठांना कळवणे आणि त्यांना सामाजिक अलगावमध्ये ठेवणे ही आशा सेविकांची कामे असल्याने लोकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे. दुसरी भीती यापूर्वीच्या लागू झालेल्या एनआरसी आणि सीएए प्रकरणांमधूनही निर्माण झालेली आहे. राजेंद्र साठे सांगतात, ‘मुस्लिम वस्त्यांमध्ये आशा सेविकांना काम करू दिले जात नाही, कारण येथील लोकांना वाटतं की आशा सेविकांच्या माध्यमातून सरकार त्यांची सर्व माहिती काढत आहे, आणि हे सगळं संपलं की सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी याचा वापर करेल. ‘एनआरसी आणि सीएए’ प्रकरणाच्या जखमा इतक्या खोलवर झाल्या आहेत की त्याचा परिणाम आशांच्या कामावर दिसून येतो आहे. ग्रामीण भागात दर १००० लोकांसाठी १ आणि शहरी भागात दर १०,००० लोकांसाठी १ आशा आहे. लॉकडाऊन परिस्थितीत काही लोक त्यांना दारातही उभं करून घेत नाहीत, अशावेळी प्रत्येकाला वास्तव समजावून सांगनं कठीण होतं. सिटूने सरकारला काही पत्रे पाठवली आहेत, पण अद्याप त्याला काही प्रतिसाद मिळालेला नाही. राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य मिशनचे सातारा जिल्ह्यातील मुख्य कार्यक्रम अधिकारी करण जगताप यांच्याशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, ‘ग्रामीण आरोग्य सुधारणा मोहीम ही आशा कर्मचाऱ्यांशिवाय अपूर्णच आहे. आम्ही त्यांच्या मानधन प्रश्नांविषयी निर्णय घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. शिवाय अशा अनेक समस्यांचा बंदोबस्त करण्याचा प्रयत्नही सुरु आहेच. २००७ पासून ते आतापर्यंत यात अनेक बदल झाले आहेत. लवकरच आहेत त्या समस्यासुद्धा सोडवल्या जातीलच. या कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप हीच सद्यस्थितीत प्राथमिक समस्या आहे. या सेविकांचं काम ‘कर्मचाऱ्यांपेक्षा कार्यकर्ता’ म्हणूनच अधिक होत असलं तरी कोरोनाने यांचं महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केलं आहे एवढं मात्र नक्की..!!
स्नेहल मुथा या मुक्त पत्रकार असून त्यांना वाचन, प्रवास आणि लिखाणाची विशेष आवड आहे. त्यांच्या मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद जयश्री देसाई यांनी केला असून त्यांचा संपर्क क्रमांक – 9146041816 हा आहे.
लेखिकेचा संपर्क (whatsapp) – 9527196215 [email protected]
