दीपक चटप
“तरुणांनी शिकावे त्याचबरोबर राजकीय ज्ञान देखील प्राप्त करावे आणि वेळ येईल तेव्हा मैदानात उतरावे आणि आपले जीवन याच कार्यासाठी समर्पित करावे.” – शहीद भगतसिंग
सध्या ट्युनिशियाला झालेल्या जास्मिन रिव्हाल्युशनची फार चर्चा होत आहे. २६ वर्षाच्या फळविक्रेत्या युवकाने माझ्या देशात हुकुमशाही नको, लोकशाही हवी म्हणून स्वत:ला जाळून घेतले. आज ट्युनिशियाचे हुकुमशहा देश सोडून गेलेत आणि तिथे लोकशाही प्रस्थापित होत आहे. त्यातूनच अरब स्प्रिंगमधे लाकशाहीला सुरवात झाली आहे. त्यात मोठ्या प्रमाणात युवक सहभागी होऊन त्यांच्या देशातील राजकारण बदलवीत आहेत. त्यामुळेच राजकारणात युवक हा महत्वाचा घटक आहे ते पुन्हा सिद्ध होत आहे. न्यूझीलंडचे पंतप्रधान जेसिंडासा आॅर्डन याचं वय ३७ वर्ष आहे. टोनी ब्लेअर- डॅविड कॅमेराॅन हे ४३ व्या वर्षी ब्रिटनचे पंतप्रधान झाले. बऱ्याच देशात विधिमंडळात युवकांसाठी जागा राखीव आहेत. युवकांच्या प्रत्यक्ष राजकीय सहभागाने जगाचे राजकारण आज झपाट्याने बदलत आहे. समाज हा आणखी चांगल्या व्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहे.
इतर महत्वाचे लेख –
जेव्हा शरद पवारांचे नातू रोहित पवार धारावीत जातात…
दादा कोंडके आणि शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यातला याराना तुम्हाला माहीती आहे का?
विद्यार्थ्यांनी राजकारण केल पाहिजे का हा प्रश्नच मुळात चुकीचा आहे. तुम्हाला वाटत असेल किंवा नसेल परंतु राजकारणाचा भाग तुम्हाला व्हावच लागतं. व्हाल्टेअर म्हणतात ‘आपल्यावर कोणाचे राज्य आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण कोणावर टीका करू शकत नाही, हे आधी जाणून घ्यावे’. आज सरकारने नोटबंदी, जी.एस.टी. असे विविध निर्णय घेतले. त्या निर्णयांचा परिणाम आपल्या दैनंदिन जीवनात आपल्या मर्जीत असो अथवा नसो पण होत आहे. आपण सर्वच राजकीय प्रक्रियेचे आणि राजकारणाचे भाग आहोत. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी राजकारण केल पाहिजे का ? या प्रश्नापेक्षा विद्यार्थ्यांनी राजकारण का केले पाहिजे हे समजून घेतले पाहिजे.
राजकारण म्हणजे काय? आमदार, खासदार, मंत्री, पंतप्रधान होण म्हणजे राजकारण होत का? कि सत्ता, पैसा, प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा मिळविण्याचे माध्यम म्हणजे राजकारण..! तरुणानो आपल्याला शाॅर्ट कट ची सवय लागली आहे. एक लक्षात ठेवा राजकारण म्हणजे सत्ता, पैसा, प्रसिद्धी, प्रतिष्ठा नव्हे तर राजकारण म्हणजे समाजात निर्माण होणारे प्रश्न सोडविण्यासाठी संघर्ष, Civil Society दबावगट निर्माण करण्याचे माध्यम आहे. राजकारणात येण्याआधी तुम्हाला राजकारणात का यायचं आहे आणि येऊन काय करायच आहे ते ठरवा. ध्येय आणि उद्दिष्ट चांगले ठेऊन रचनात्मक राजकारण केल्यास नक्कीच राजकारणाडे बघण्याची दृष्टी बदलेल आणि हे देशकार्य युवकांना हातात घ्यावे लागेल.
आज देशातील संसदेत ३० पेक्षा कमी वय असणारे फक्त १२ खासदार आहेत. ह्या १२ खासदारांपैकी बहुतांश खासदारांच्या घरात पारंपारिक राजकारण होत. त्यामुळे युवक म्हणून किंवा त्यांच्या कर्तुत्वामुळे त्यांना निवडून दिलंय का याबद्दल शंकाच आहे.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात महात्मा गांधी, डॉ.आंबेडकर, नेहरू, बोस, भगतसिंग, राजगुरू, सुखदेव या नेत्यांनी युवक असताना केलेल्या आंदोलन, संघर्ष आणि चळवळीतून देशाचे राजकारण बदलले. स्वातंत्र्यानंतर १९५२ सालच्या पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर राजकारणात झपाट्याने बदल होऊ लागला. राजकारणात निवडणूक खर्च, वोट बँक, जात-धर्म-भाषा या अस्मिता टोकदार झाल्यात, मनी पाॅवर आणि मसल पाॅवर च्या राजकारणाने राजकारणाचा स्तर खालावला आणि सज्जन लोक त्यापासून दुरावले. राजकारण बरबटले आहे, हे जरी खरे असले तरी त्यापासून आपल्याला पळून जाता येणार नाही. जर आपण पळून जात असाल तर ज्या आईने लहानाच मोठ केल त्या आईशी तुम्ही प्रामाणिक नाहीत असाच त्याचा अर्थ होईल.
भगतसिंग म्हणतात, “तरुणांनी शिकावे त्याचबरोबर राजकीय ज्ञान देखील प्राप्त करावे आणि वेळ येईल तेव्हा मैदानात उतरावे आणि आपले जीवन याच कार्यासाठी समर्पित करावे.” आज सर्वत्र राजकारण दुषित होत असताना आजही राजू शेट्टी, बच्चू कडू, गणपतराव देशमुख, वामनराव चटप यांच्यासारखी काही उदाहरणे आहेत जी लोकशाही आणि संवैधानिक मूल्यांशी प्रामाणिक राहून राजकारण करीत आहेत.
आज देशात जरी लोकशाही व्यवस्था असली तरी दुर्दैवाने पक्षांतर्गत लोकशाही कमी आहे. पक्षांचा बहुतांश कारभार हुकुमशाही प्रवृत्तीनेच चालतो. त्यामुळे भारतीय लोकशाही हुकुमशाही प्रवृत्तीत गुदमरत आहे. हि अबाधित राहण्यासाठी पक्षांतर्गत लोकशाही महत्वाची आहे.
मी गेल्या आठवड्यात सांगोल्याचे आमदार गणपतराव देशमुख यांना भेटलो. ते गेल्या ५५ वर्षांपासून आमदार आहेत. त्यांच्याशी चर्चा करत असताना त्यांनी सांगितल कि बॅरिस्टर अन्तुलेजी यांच्या आधीचे सर्व मुख्यमंत्री राज्यात निवडून आलेले आमदार ठरवत त्यानंतर मात्र हायकमांड म्हणेल ते मुख्यमंत्री व्हायला लागले. आजही ती परंपरा कायम आहे.
आज देशात दाभोळकर, पानसरे, कलबुर्गी, बुखारी, गौरी लंकेश या विचारवंतांच्या झालेल्या हत्या, जमावाकडून होत असलेल्या हत्या (Mob Lynching) आणि एका केंद्रीय मंत्र्याकडून संविधान बदलाची होत असलेली भाषा हे सार आपल्याला कुठ घेऊन जाणार आहे..? याचा विचार केला पाहिजे. ‘केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य’ या प्रसिद्ध खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे कि, “लोकनियुक्त सरकारला संविधानात बदल करण्याचा अधिकार आहे. मात्र संविधानाचा मुलभूत ढाचा (basic structure) मध्ये कोणतेही सरकार बदल करू शकत नाही.” आता basic structure म्हणजे काय ? हे आम्ही तुम्हाला वेळोवेळी सांगू अस सर्वोच्च न्यायालयाने या केसमध्ये म्हटल आहे.
इतर महत्वाचे लेख –
क्रांतिसिंह नाना पाटील
कंत्राटीकरण हा परमेश्वराला पर्याय, दरवर्षी सव्वा कोटी युवकांची फौज बेरोजगार – प्रा.हरी नरके
घटना बदलाची भाषा, संवैधानिक मुल्यांची सरास पायमल्ली होत असतानाच कधी नव्हे ते स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच “सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार न्यायाधीशांना पत्रकार परिषद घेऊन अस म्हणाव लागल की, “आम्ही आमचा आत्मा विकला होता अस उद्या जाऊन कोणी म्हणायला नको.” यापूर्वी गेल्या ६० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशावर ही वेळ आली नव्हती.
संविधानाच्या प्रस्ताविकेची सुरवात आम्ही भारताचे लोक या शब्दांपासून होते. हि सुरवात लोकशाही राज्यात राहणाऱ्या आपल्या सर्वाना जबादारीची जाणीव करून देते. उमेदवार निवडीसोबतच पाच वर्षेलोकप्रतिनिधीच्या कामाकडे लक्ष ठेवणे आणि वेळप्रसंगी स्वत: लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करणे हि लआपली जबाबदारी आहे हे लक्षात ठेवा. परिस्थिती गंभीर आहे, ही हाताबाहेर जाण्याआधी तुम्ही राजकारणात सक्रीय झालाच पाहिजे.
दीपक चटप
(लेखक विधि महाविद्यालयातील विद्यार्थी तथा युवक राजकारणातील सक्रिय कार्यकर्ते आहेत.)
