हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन | मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यभर पेटला असताना गुरुवारी शासनाकडून कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा जीआर जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता मराठा समाजाच्या आरक्षण मुद्द्यावर तोडगा निघेल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र या सर्व पार्श्वभूमीवरच शिवशक्ती परिक्रमा यात्रेवर असणाऱ्या भाजपच्या पंकजा मुंडे यांनी मोठं विधान केलं आहे. “ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मराठा समाजाची मागणी नव्हतीच. त्यांची फक्त आरक्षण देण्याची मागणी होती, त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणं योग्य नाही, ओबीसीतून आरक्षण देणं संवैधानिक दृष्ट्या योग्य नाही” असं वक्तव्य पंकजा मुंडे यांनी केलं आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत पंकजा मुंडेंच वक्तव्य
आज सोलापूरच्या दौऱ्यावर असताना पंकजा मुंडे यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी म्हणले की, “ओबीसीतून आरक्षण देण्याची मराठा समाजाची मागणी नव्हती. त्यांची फक्त आरक्षण देण्याची मागणी होती. मराठा समाजातील वंचित समाजाला आरक्षण देण्यास सर्वांची मान्यता होती. आमची भूमिका स्पष्ट आहे. मराठा आरक्षणाला समर्थन आहे. पण मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण देणं संवैधानिक दृष्ट्या योग्य नाही. त्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देणं योग्य नाही. ठरावीक वर्गाला ते देऊ शकतात”
मराठा तरुणांना कळकळीची विनंती
इतकेच नव्हे तर, “पंकजा मुंडे यांना पत्रकारांकडून सरकारने जीआर काढल्याची माहिती देण्यात आली. त्यावर, जीआर खरंच काढला का? मी परिक्रमेत आहेत. मी जीआर पाहिला नाही. त्यामुळे मला त्याबाबत अधिक माहीत नाही” असं देखील पंकजा मुंडे यांनी म्हणले आहे. यानंतर मुंडे यांनी आत्महत्या करणाऱ्या मराठा तरुणांना कळकळीची विनंती केली. त्या म्हणाल्या की, “हातजोडून विनंती करते. सर्व लेकरांना विनंती करते. आरक्षणाची मागणी करा. संवैधानिक अधिकाराने आंदोलने करा, मागणी करा. पण स्वत:चा जीव देऊ नका. आपण छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशंज आहोत. त्यांच्या नीतीनुसारच आपण लढलं पाहिजे. आत्महत्या पर्याय नाही, त्या वाटेने जाऊ नका”
बुधवारी राज्य सरकारने, मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी केला आहे. मात्र, या जीआर मधून वंशावळ हा शब्द काढून टाकण्यात यावा अशी मागणी मराठा समाजाचे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. आता लवकरच आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी 21 जणांचे शिष्टमंडळ मुंबईला जाणार आहे. परंतु याबाबत अद्याप मनोज पाटील यांना कोणताही निरोप सरकारकडून देण्यात आलेला नाही. त्यामुळे याबाबत आज जरांगे पाटील बैठक घेणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.