परभणी प्रतिनिधी । गजानन घुंबरे
राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबरचे वेतन दिवाळी सणापुर्वी करणे बाबत १५ ऑक्टोबर रोजी शासनाने निर्णय जारी केल्यानंतर विविध कार्यालयाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची ऑनलाईन बिडीएस बिल काढुन १६ ऑक्टोबर रोजी कोषागार कार्यालयात दाखल करणेसाठी पाठवले होते. परंतू कोषागार कार्यालयाने ते बिल स्विकारले नाही.यामुळे कोषागार कार्यालयाने शासन निर्णयास बगल दिल्याने विविध कार्यालय प्रमुखांसह कर्मचाऱ्यांमध्ये संताप व्यक्त होत आहे.
दिवाळीचा सणाचा आनंद द्विगुणीत करता यावा यासाठी शासनाने राज्य सरकारी कर्मचारी व निवृतीवेतनधारक यांचे ऑक्टोबर चे वेतन २५ ऑक्टोबर पुर्वी करणेसाठी १५ ऑक्टोबर रोजी शासन निर्णय जारी केला. या शासन निर्णयाप्रमाणे विविध विभागातील विभागप्रमुख यांनी आज वेतन बाबतची ऑनलाईन प्रक्रिया पुर्ण करून बिडीएस वर बिल काढून कोषागार कार्यालयात पाठवले होते. परंतू समाजकल्याण, वजन व मापे, वन विभागाचे माहे ऑक्टोबर १९ चे पगार बिल स्विकारले नाही.आम्ही २२ ऑक्टोबर रोजी पगार बिल स्विकारू असा पवित्रा कोषागार कार्यालयातील अधिकारी यांनी घेतला.
त्यामुळे कोषागार कार्यालयाच्या या अडमुठे धोरणांमुळे कर्मचाऱ्यांचा दिवाळीचा गोडवा कमी होण्याची शक्यता आहे.खरे पाहिले तर विधानसभा निवडणुकीचे कामकाज पाहता विविध कार्यालय १७ ते १९ पर्यंत सुरु असून २० ते २२ तारखेपर्यंत विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी मतदान प्रक्रियेत व्यस्त राहणार आहेत. त्यामुळे कोषागार कायालयाने १७ ते १९ ऑक्टोबर या कालावधी वेतन बिल स्विकारणे गरजेचे आहे. त्यानंतर सिएमपी कधी मंजुर करायचे ते कोषागार कार्यालयाने ठरवायला पाहिजे होते. परंतू वेतन बिल स्विकारण्यास कोषागार ने विरोध केल्यामुळे विविध कार्यालयातील अधिकारी व कर्मचारी वर्गात तिव्र संताप व्यक्त होत आहे. विशेष बाब म्हणजे अकोला,पुणे ईतर जिल्ह्यातील कोषागार कार्यालयाने वेतनाची बिले आज स्विकारली आहेत. जिल्हाधिकारी पि.शिव शंकर यांनी या प्रकरणी लक्ष देऊन कोषागार कार्यालयाला पगार बिल स्विकारण्याचे आदेशित करावे अशी मागणी आता कर्मचारी वर्गातुन होत आहे.
बिडीएस रद्द होण्याणी भीती..
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची ऑनलाईन काढलेल्या बिडीएस ची वैधता हि ७ ते १० दिवसापर्यंत वैध असते.कोषागार कार्यालयाने बिल घेण्यासाठी विरोध दर्शविल्यामुळे १५ व १६ ऑक्टोबर रोजी ऑनलाईन काढलेल्या वेतनाच्या बिडीएस रद्द होण्याची शक्यता आहे.जर बिडीएस रद्द झाली तर त्यासाठी त्या कार्यालयाच्या वरिष्ठ कार्यालयाची मंजुरी घेऊन नव्याने बिडीएस काढावी लागणार आहे.यामध्ये बराच वेळ जाणार असुन दिवाळापुर्वी वेतनाचा उद्देश सफल होण्याची शक्यता नाही.