नवी दिल्ली । पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे की नाही याचे उत्तर मागितले आहे? सरकारच्या प्रतिज्ञापत्राबाबत असमाधानी, न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे. तपास कसा होईल आणि कोण करेल हे नंतर ठरवले जाईल.
यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले होते की,”पेगासस हेरगिरी प्रकरणात सरकारची बाजू काय आहे ?.” नियमांचे पालन केल्याशिवाय भारतात सर्विलांस केले जात नाही, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने दाखल केले होते. यासह, सरकार स्वतःची समिती स्थापन करून या प्रकरणाची चौकशी करण्यास तयार आहे.
पण सर्वोच्च न्यायालयाचे या उत्तराने समाधान झाले नाही. कोर्टाने सोमवारी सरकारला विचारले होते की,”केंद्राने पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे हेरगिरी केली आहे की नाही हे सांगून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, आणि तसे झाले असल्यास, नियमांचे पालन केले आहे की नाही हे देखील सांगावे.”
मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की,”सरकार यापेक्षा जास्त काही सांगू शकत नाही, कारण ही राष्ट्रीय सुरक्षेची बाब आहे.” या उत्तरावर असमाधानी, सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आणि या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी का केली जाऊ नये याचे उत्तर मागितले.
122 भारतीय नागरिकांची पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे बेकायदेशीररीत्या हेरगिरी करण्यात आल्याचे सांगत अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे निष्पक्ष चौकशी झाली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी स्पष्ट केले की,”सरकारच्या उत्तरानंतरच न्यायालय या प्रकरणाची चौकशी कशी केली जाईल आणि चौकशी समितीवर कोण असेल हे ठरवेल. पुढील सुनावणी 10 दिवसांनी होईल.”