सामान्य जनतेला ‘दंड’; मंत्र्यांकडूनच नियमांचं ‘बंड’
औरंगाबाद – राज्यातील जलसंपदा विभागातर्फे गोदावरीच्या तुटीच्या खोऱ्यात विविध प्रकल्पांतून पाणी आणण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे आगामी पाच ते सहा वर्षांत मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपेल. मराठवाड्याला शाश्वत व हक्काचे पाणी उपलब्ध करून दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर आमदार सतीश चव्हाण समन्वयक असलेल्या मराठवाडा अभियंता मित्र मंडळातर्फे रविवारी मंत्री पाटील यांचा सत्कार करण्यात आला. परंतु या कार्यक्रमात व्यासपीठावर असलेल्या सरकारमधील अर्ध्या डझन मंत्र्यांना मास्कचा विसर पडल्याचे दिसून आले. या कार्यक्रमात राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, रोहयो मंत्री संदीपान भुमरे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंढे, राजमंत्री अब्दुल सत्तार आदी मुख्यमंत्री उपस्थित होते. यांनी कोरोनाचे नियम अक्षरशः धाब्यावर बसलवले होते.
शहरातील एमजीएम विद्यापीठातील रुख्मिणी सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमात अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी व्यासपीठावर अनेक दिग्गज विनामास्क उपस्थित होते. एकीकडे राज्य सरकार कोरोनाचे नवीन ‘ओमिक्रोन’ या व्हेरिएंट च्या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेवर निर्बंध लादत आहे. तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नियम पाला अन्यथा पुन्हा लॉकडाऊन लावावे लागेल अशी भीती दाखवत आहेत. परंतु तोच दुसरीकडे त्यांचेच सहकारी नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. आता त्यावर ते काही बोलतील का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी देखील कोरोना नियम न पाळणाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दंड वसूल करत आहेत. कोरोनाच्या कार्यकाळात आपल्या आगळ्यावेगळ्या निर्णयांमुळे औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी चर्चेत राहत आहेत. आता औरंगाबादेत झालेल्या कार्यक्रमात विनामास्क असणाऱ्या मंत्र्यांवर ते कारवाई करतील की त्यांनी बनवलेले नियम फक्त सर्वसामान्य जनतेचीच आहेत, असा प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.
