नवी दिल्ली । लसीकरण झालेल्या लोकांना कोविशील्ड लागू करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात दिवाळीनंतर सुनावणी होणार आहे. ही कोणत्या प्रकारची याचिका आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लोकांच्या जिवाशी आपण असे खेळू शकत नाही. न्यायाधीश न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड म्हणाले, “भारत बायोटेकला जागतिक आरोग्य संघटनेत प्रतिनिधित्व केल्याचे वृत्तांतून कळले आहे. याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल. WHO च्या निर्णयाची वाट पाहावी.” अशा याचिकांमध्ये हस्तक्षेप करणे धोक्याचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. काय घडत आहे हे पाहण्यासाठी परिस्थिती पाहणे चांगले आहे.
देशात आतापर्यंत 1 अब्ज 4 कोटी 86 लाख 82 हजार 689 डोस देण्यात आले आहेत. कोविन पोर्टलवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, यापैकी 72 कोटी 80 लाख 82 हजार 38 पहिला डोस देण्यात आला आहे तर 32 कोटी 6 लाख 561 दुसरा डोस देण्यात आला आहे. देशात आतापर्यंत 78 कोटी 88 लाख 83 हजार 537 जणांनी लसीकरणासाठी रजिस्ट्रेशन केले असून त्यापैकी 18 ते 44 वयोगटातील 47 कोटी 91 लाख 57 हजार 935 तर 45+ वयोगटातील 30 कोटी 97 लाख 25 हजार 602 जणांनी रजिस्ट्रेशन केले आहे.
दुसरीकडे केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया यांनी बुधवारी सांगितले की,”खराब कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कोविड-19 ची लसीकरणासाठी घरोघरी जाऊन ‘हर घर दस्तक’ मोहीम पुढील महिन्यात सुरू केली जाईल.” ते म्हणाले की,” प्राणघातक विषाणूपासून संरक्षण करण्यासाठी लोकांना संपूर्ण लसीकरणासाठी प्रवृत्त करणे हा त्याचा उद्देश आहे.” आरोग्य मंत्रालयाच्या निवेदनानुसार, विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आरोग्य मंत्र्यांसोबत राष्ट्रीय आढावा बैठकीदरम्यान मांडविया म्हणाले, “जिथे संपूर्ण लसीकरण झालेले नाही असा कोणताही जिल्हा राहू नये.”