कराड | विधीमंडळात मांडलेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा एक समतोल अर्थसंकल्प आहे. मागील दोन वर्षे कोरोना महामारी आणि त्यामुळे लावण्यात आलेल्या टाळेबंदीमुळे मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे बंद होऊन आर्थिक नुकसान झाले. अशा परिस्थितीतदेखील महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेने १७.९% (चालू किंमत) विकासदर नोंदवला. गुजरात, कर्नाटक यांसारख्या मोठ्या राज्यांपेक्षा महाराष्ट्राचा विकासदर अधिक आहे. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था कोविडच्या अरीष्टातून बाहेर पडून पुन्हा एकदा वेगाने वाढत आहे हे याचे द्योतक आहे.
अर्थमंत्र्यांनी या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी विकासाची पंचसूत्री प्रस्तावित केली आहे. कृषी, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण आणि उद्योग या क्षेत्रांकडे विशेष भर देऊन भांडवली खर्चात मोठी वाढ केली आहे. तीन वर्षात भांडवली खर्च दुप्पट झाला असून त्याचा वापर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी होणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले आहे ही आश्वासक बाब आहे. कृषी क्षेत्रात शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान आणि निर्यात धोरण तयार केल्याने कृषी क्षेत्राच्या वाढीस चालना मिळेल. तसेच आरोग्य क्षेत्रात नवीन रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि वाढीव खाटांची तरतूद केल्याने बळकटी प्राप्त होईल. मनुष्यबळ विकासासाठी अगदी अंगणवाडी स्तरावर पोषण आहारात थेट हस्तक्षेप अतिशय गरजेचा होता कारण २०१५-२० या कालावधीत राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रातील कुपोषित तसेच अतितीव्र कुपोषित बालकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली होती.
पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सीएनजी वरील कर कमी करणे तसेच मेट्रो, रेल्वे आणि महामार्ग तसेच रस्ते आणि पूलबांधणी वरील भरीव तरतुदींमुळे बांधकाम क्षेत्राला चालना मिळून रोजगार निर्माण होण्यास मदत होईल. उद्योग क्षेत्रात विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे कोरोना काळात सर्वाधिक नुकसान झाले, अनेक उद्योग बंद पडले. राज्य शासनाने अशा बंद पडलेल्या उद्योगांचे सर्वेक्षण करून त्यांना पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहनपर निधीची तरतूद केली पाहिजे.
याचप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्रात नावीन्यपूर्ण उद्योग उदा: कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित सेवा, फिनटेक सेवा, इंडस्ट्री ४.० येण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्याने केंद्र सरकार पेट्रोल, डिझेल, एलपीजीच्या भावात वाढ करणार आणि परिणामी महागाई वाढणार. यामुळे महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेवर होणाऱ्या परिणामांबद्दल अर्थमंत्र्यांनी सुतोवाच करणे गरजेचे होते.
