मुंबई : राज्यातील शिक्षण विभागातील अधिकार्‍यांकडून गैरव्यवहार होत असल्याबाबत विधानसभेत प्रश्नोत्तरच्या वेळी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण (Prithviraj Chavan) यांनी शिक्षण विभागातील गंभीर भ्रष्टाचाराच्या घटना उपस्थित करीत सभागृहाचे लक्ष वेधले अशा भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांवर कारवाई केली जावी यासाठी आपल्या कायद्यात योग्य बदल केले जावेत तसेच भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची ई डी अंतर्गत कारवाई केली जावी अशी मागणी केली. आ. चव्हाण यांच्या मागणीचा विचार करून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नक्कीच कायद्यात योग्य ते बदल केले जातील तसेच उपस्थित केलेल्या नाशिकच्या भ्रष्ट शिक्षणाधिकार्‍यापासूनच ई डी अंतर्गत कारवाई करण्यासाठी शिफारस केली जाईल. असे आश्वासन दिले.
नाशिक महापालिका शिक्षण अधिकारी सुनीता धनगर यांना ५० हजाराची तर लिपिकाला ५ हजारांची लाच घेताना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले होते या घटनेची माहिती देताना शिक्षण विभागात अशा प्रकारचे विविध ठिकाणी होत असलेला भ्रष्टाचार अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा असल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधानसभेत सभागृहाला दिली. याबाबत सबंधित भ्रष्ट अधिकार्‍यावर कोणतीही ठोस कारवाई न केल्याने सरकार हतबल असल्याचे चित्र समोर येत आहे. नाशिकच्या प्रकरणात राज्याच्या शिक्षण आयुक्तांनी जे पत्र लिहले होते त्यामध्ये 72 भ्रष्ट अधिकार्‍यांपैकी 36 शिक्षणाधिकारी आहेत. या भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची चौकशी केली तरी त्यांना पुन्हा पदावर घ्यावे लागते असे निदर्शनास आणले.
यामध्ये 2 प्रश्न माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केले. यामध्ये विधिमंडळाचा कायदा करून काही बदल करता येईल का? ज्यांच्या चौकश्या झाल्या त्यांनाच पुन्हा पदावर घ्यायचे हे काही योग्य होणार नाही. असे प्रकरण घडले असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे. तरी अशा घटना घडत असताना यावर ठोस कारवाई न केल्याने संपूर्ण विधिमंडळाची हतबलता यामध्ये दिसून येते. असा गंभीर प्रश्न यावेळी उपस्थित केला. तसेच नाशिक च्या केस मध्ये त्या शिक्षणाधिकार्‍याच्या घराची लाचलुचपत विभागाने झडती घेतली असताना 50 लाख रुपयांची रोकड 32 तोळे सोने, आणि एका बँक अकाऊंटवर 32 लाख रु तसेच काही आलीशान फ्लॅट अशी माहिती समोर आली. या घटनेची माहिती देत आ. चव्हाण यांनी मागणी केली की, अशा भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांना कडक शासन करण्यासाठी आपल्या कायद्यात कडक तरतुदी कराव्यात तसेच या भ्रष्टाचारी अधिकार्‍यांची मनी लौंडरिंग अंतर्गत कारवाई केली जावी.
आ. चव्हाण यांनी केलेली मागणी अत्यंत योग्य व गंभीर स्वरूपाची आहे असे म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत कायद्यात बदल करून त्याच व्यक्ति पुन्हा त्या ठिकाणी येणार नाहीत व कायद्याची पळवाट शोधून मिळते म्हणून त्या भ्रष्टाचारी लोकांनी त्या त्या ठिकाणी काम करणे योग्य नाही म्हणून त्या ठिकाणी त्यांना नियुक्त केले जाणार नाही तसेच ई डी अंतर्गत करवाईसाठी नाशिकच्या भ्रष्ट अधिकार्‍याचीच पहिली हीच केस ई डी कडे पाठवली जाईल अशी ग्वाही सभागृहाला व प्रश्न उपस्थित केलेल्या आ. चव्हाण यांना फडणवीस यांनी दिली.