विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केल्याच्या निषेधार्थ अभाविचे आंदोलन

सांगली प्रतिनिधी । प्रथमेश गोंधळे

राज्य शासनाकडून विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल केल्याच्या निषेधार्थ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. परिषदेच्या शिष्टमंडळाने जिल्हा प्रशासनास निवेदन दिले. 15 डिसेंबर 2021 रोजी महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यापीठाच्या स्वायतत्तेवर घाला घालत राजकीय स्वार्थासाठी विद्यापीठ कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

शासनाच्या प्रस्तावित विद्यापीठ सुधारणा कायद्यामुळे राज्यातील सर्व शासकीय विद्यापीठांचे कुलपती असणारे राज्यपाल हे देखील कुलगुरूंची थेट नियुक्ती करू शकणार नाहीत. यापुढे कुलगुरू निवड राज्यशासनाने सुचवलेल्या दोन नावांमधूनच राज्यपाल यांना करावी लागेल. या सर्व प्रकारामुळे राज्य शासन पूर्णपणे कुलपती अधिकारात हस्तक्षेप करीत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. विद्यापीठामध्ये कुलपती आणि कुलगुरू या पदा व्यतिरिक्त प्र. कुलपती म्हणून एक नवीन पद निर्माण करण्यात येणार आहे. त्या पदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

यावरून विद्यापीठांच्या स्वायतत्तेवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न राज्यशासन करीत आहे. यावरून स्पष्टपणे राजकीय पक्ष, नेते यांचा अवाजवी हस्तक्षेप विद्यापीठाच्या निर्णय प्रक्रियेत वाढेल. कुलपती हे सर्व विद्यापीठांचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या अधिकारांवर हे आक्रमण आहे. यामुळे विद्यापीठांची गुणवत्ता ढासळण्याची शक्यता असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. आंदोलनात विदयार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.