मुंबई । PM Cares Fundबाबत विरोधकांनी अनेक प्रश्न उपस्थित केले असतानाच या फंडाबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गतही माहिती दिली जात नसल्याचं समोर आलं आहे.मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी पीएम केअर फंडाबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे माहिती मागवली होती. मात्र त्यांना ही माहिती देण्यात आली नाही. कोरोनाच्या राष्ट्रीय आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी पीएम केअर फंडाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या फंडात जमा होणारी रक्कम कोरोनाचा मुकाबला करण्यासाठी वापरली जाईल असे अपेक्षित आहे. या फंडात आतापर्यंत अनेक बड्या उद्योगपतींपासून, ते सरकारी कंपन्यांनी आणि सामान्य जनतेनंही कोट्यवधी रुपयांचं योगदान दिलं आहे.
अगदी लहान मुलांनी आपल्या खाऊसाठी, खेळण्यांसाठी साठवलेले पैसेही पीएम केअर फंडाला दिले आहेत. या फंडाभोवती वादाची वर्तुळंही पाहायला मिळाली. राज्यातील भाजपच्या खासदार, आमदारांनीही या फंडात मदत दिली होती. शिवाय इतरांनाही मदत त्यात मदतरुपी योगदान देण्याचं आवाहन केलं होतं. पीएम केअर्स फंडअंतर्गत आतापर्यंत किती निधी गोळा झाला, तो निशी किती कुठे आणि कसा खर्च होणार याबाबत अजूनही माहिती समोर आली नसल्यानं या फंडाच्या वैधतेबाबत अनेक प्रश्नचिन्ह तयार झालं आहे. दरम्यान, याचाच धागा पकडत माहिती अधिकार कार्यकर्ते जितेंद्र घाडगे यांनी या फंडाबाबत पंतप्रधान कार्यालयाकडे चार प्रकारची माहिती मागवली होती. यामध्ये…
1) पीएम केअर्सफंडात निधी दिलेल्या टॉप २० दात्यांची नावं काय ?
2) पीएम केअर्स फंडात आतापर्यंत किती रक्कम जमा झाली ?
3) पीएम केअर्स फंडातून खर्च केलेल्या रकमेचा तपशील ?
4) पीएम केअर्स फंडावर पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेल्या 3 ट्रेस्टींची नावं ?
माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत विचारलेल्या या प्रश्नांबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडून माहिती देण्यात आलेली नाही.