नवी दिल्ली । राजस्थामधील बंडखोर सचिन पायलट आणि मुख्यमनातरी अशोक गेहलोत यांच्यातील सत्तासंघर्ष आता सुप्रीम कोर्टाच्या दारातपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे. सचिन पायलट यांच्या बंडखोरीननंतर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी.पी जोशी यांनी त्यांना अपात्रतेची कारवाईसंदर्भातील नोटिस पाठवली होती. या नोटिशीसनुसार शक्रवारपर्यंत कारवाई करू नये असा आदेश राजस्थान हायकोर्टाने दिला होता. या आदेशाला राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी.पी जोशी यांनी आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. राजस्थान हायकोर्टाची भूमिका घटनाविरोधी असल्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे म्हणणे आहे.
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सी.पी जोशी यांच्या वकिलांनी सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांनी या प्रकरणी सुनावणी घ्यावी असा आग्रह करणार आहेत. १०व्या अनुसूचीनुसार, विधानसभा अध्यक्षांनी जारी केलेल्या नोटीसीवर कोर्ट हस्तक्षेप करू शकत नाही असे या याचिकेत म्हटले आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या नोटीस जारी करण्याच्या अधिकार रोखता येत नाहीत, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
विधानसभा अध्यक्षांनी आदेश दिल्यानंतर मग त्याची कोर्ट न्यायालयीन समीक्षा करू शकते. प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेवरील कारवाईस उत्तर देण्यास आणि त्या बाबत सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाने मनाई करणे हे ‘किहोतो होलोहन’ प्रकरणातील सन १९९२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाच्या निर्णयाचे उल्लंघन आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे. याशिवाय राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाच्या अपात्रतेवरील पुढील कारवाईवर बंदी घालण्याच्या आदेशाला त्वरित स्थगिती द्यावी अशी मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी याचिकेत केली आहे.
ब्रेकिंग बातम्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आम्हाला 7972630753 या नंबरला WhatsApp करा आणि लिहा “Hello News.”