हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन| मंगळवारी राज्य सरकारने (State Government) मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात दहा टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र सरकारकडून सगेसोयरे या कायद्यासंदर्भात कोणत्याही अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. त्यामुळेच पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकार विरोधात आंदोलन पुकारले आहे. आज जरांगे पाटील यांनी 24 तारखेपासून राज्यभर रास्ता रोको करण्याचा इशारा सरकारला दिला आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा राज्यातील वातावरण पेटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
माध्यमांशी बोलताना जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे की, “उद्यापासून मराठा बांधवांनी, अधिकारी आणि लोक प्रतिनिधींना मराठा आरक्षणासाठी निवेदन द्यावं. 24 तारखेपासून राज्यभर रोज सकाळी साडेदहा ते दुपारी एक वाजेपर्यंत रास्ता रोको आंदोलन करायचं. ज्यांना शक्य नसेल त्यांनी दुपारी ४ ते ७ रास्तो रोको करायचं. जोपर्यंत मागण्या मान्य होणार नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन मागे न घ्यायचं नाही” अशा शब्दात जरांगे पाटलांकडून सरकारला इशारा देण्यात आला आहे.
तसेच, ”कालचं आरक्षण आपल्या आंदोलनामुळेच मिळालेलं आहे. परंतु ते आरक्षण आम्हाला नकोय. देशातली ही पहिली घटना आहे गरीबांनी श्रीमंतांना आरक्षण दिलं. ज्यांना स्वतंत्र आरक्षण पाहिजे होते, त्यांना मिळालं आहे. तेही आरक्षण रद्द झालं तर मराठ्यांच्या तरुणांचं सात वर्षांचं नुकसान होईल.” अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे. थोडक्यात जरांगे पाटील यांनी ओबीसी कोट्यातूनच आरक्षण द्या या मागणीवर ठाम असल्याचे सांगितले आहे.
जरांगे पाटील यांच्या मागण्या कोणत्या?
जरांगे पाटील यांनी सरकारकडे काही ठराविक मागण्या केल्या आहेत. या मागण्यांमध्ये, कुणबी नोंदी शोधून त्यांच्या परिवारांना प्रमाणपत्र द्यावं, सगेसोयऱ्यांच्या संदर्भात दोन दिवसातच निर्णय घ्यावा, हैदराबाद गॅझेट लागू करुन कुणबी – मराठा एकच असल्यचा निर्णय द्यावा. एका ओळीचा आदेश काढून मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करावा. अंतरवाली बरोबर महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे सरसकट मागे घ्यावे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदेंच्या समितीला मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.