नवी दिल्ली । आता रेशन कार्डशी संबंधित नियमांमध्ये मोठे बदल होणार आहेत. देशाच्या विविध भागातून सतत तक्रारी येत होत्या की अपात्र लोकंही रेशन घेत आहेत. ही समस्या पाहता अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग रेशन कार्डच्या नियमांमध्ये बदल करणार आहे. या नवीन बदलांचा रोडमॅप जवळजवळ तयार आहे. नवीन बदलांबाबत राज्य सरकारांसोबत बैठकांच्या अनेक फेऱ्याही झाल्या आहेत. या नवीन तरतुदीमध्ये काय होईल ते जाणून घ्या ?
नवीन नियमांमुळे यंत्रणा अधिक पारदर्शक होईल
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, सध्या देशभरातील 80 कोटी लोकं राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) लाभ घेत आहेत. त्यांच्यामध्ये बरीच लोकं आहेत जे आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध आहेत. हे लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालय मानकांमध्ये बदल करणार आहे. वास्तविक, आता नवीन मानके पूर्णपणे पारदर्शक केले जाईल जेणेकरून कोणताही गोंधळ उडणार नाही.
बदल का होत आहेत?
या संदर्भात अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडे म्हणाले की,”गेल्या सहा महिन्यांपासून मानकांमधील बदलाबाबत राज्यांसोबत बैठक आयोजित केली जात आहे. राज्यांनी दिलेल्या सूचनांचा समावेश करून पात्रांसाठी नवीन मानके तयार केली जात आहेत.” ही मानके लवकरच अंतिम केली जातील. नवीन मानके लागू झाल्यानंतर, केवळ पात्र व्यक्तींनाच लाभ मिळेल, अपात्र लोकांना लाभ मिळू शकणार नाही. गरजूंना डोळ्यासमोर ठेवून हा बदल केला जात आहे.
वन नेशन वन रेशन कार्ड योजना
अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाच्या मते, आतापर्यंत ‘वन नेशन, वन रेशन कार्ड (ONORC) योजना’ 32 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये डिसेंबर 2020 पर्यंत लागू करण्यात आली आहे. सुमारे 69 कोटी लाभार्थी अर्थात NFSA अंतर्गत येणारी 86 टक्के लोकसंख्या या योजनेचा लाभ घेत आहेत. दरमहा सुमारे 1.5 कोटी लोकं एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाऊन लाभ घेत आहेत.