RBI Rules | RBI ने CIBIL बाबत बनवले हे 5 नियम; जाणून घ्या सविस्तर

ताज्या मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Google News Join Now

RBI Rules | रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने क्रेडिट कार्डच्या संबंधात अनेक नियम केलेले आहेत. अनेक नियम बदललेले देखील आहेत. आणि याची माहिती त्यांनी वेळोवेळी बँकांना देखील दिली आहे. अशातच आता RBI ने (RBI Rules) सर्व क्रेडिट माहिती कंपन्यांना सांगितलेले आहे की, जेव्हा कोणतीही बँक किंवा NBFS एखाद्या ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासते. तेव्हा त्या ग्राहकाला माहिती पाठवणे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. ही माहिती तुम्ही एसएमएस किंवा ईमेल द्वारे देखील पाठवू शकता. क्रेडिट स्कोर संबंधात आजकाल आणि तक्रारी समोर येत आहे. त्यामुळे आता रिझर्व बँक ऑफ इंडियाने हा एक मोठा निर्णय घेतलेला आहे. जेव्हा जेव्हा आपण एखाद्या ग्राहकाचा क्रेडिट रिपोर्ट तपासतो तेव्हा त्या ग्राहकाला ती माहिती पोहोचणे खूप गरजेचे आहे.

आरबीआयने (RBI Rules) दिलेल्या माहितीनुसार आता जर ग्राहकाची कोणतीही विनंती नाकारली, तर त्याला त्याचे कारण सांगणे आवश्यक आहे म्हणजे ग्राहकाला त्याची रिक्वेस्ट का नाकारली आहे, हे समजणे सोपे जाईल आणि त्यानुसार त्याला बदल देखील करता येईल.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्य (RBI Rules) म्हणण्यानुसार, क्रेडिट कंपन्यांनी त्यांच्या ग्राहकांना वर्षातून एकदा विनामूल्य पूर्ण क्रेडिट स्कोअर प्रदान केला पाहिजे. यासाठी, क्रेडिट कंपनीला त्यांच्या वेबसाइटवर एक लिंक प्रदर्शित करावी लागेल, जेणेकरुन ग्राहकांना त्यांचा विनामूल्य संपूर्ण क्रेडिट अहवाल सहज तपासता येईल. यासह, ग्राहकांना त्यांचा CIBIL स्कोर आणि वर्षातून एकदा पूर्ण क्रेडिट हिस्ट्री कळेल.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI Rules) म्हणण्यानुसार, जर ग्राहक डिफॉल्ट होणार असेल तर डिफॉल्टची तक्रार करण्यापूर्वी ग्राहकाला माहिती देणे आवश्यक आहे. कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी सर्व माहिती एसएमएस/ई-मेल पाठवून शेअर करावी. याशिवाय बँका आणि कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थांनी नोडल अधिकारी नेमावेत. क्रेडिट स्कोअर संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी नोडल अधिकारी काम करतील.

जर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीने ग्राहकाच्या तक्रारीचे 30 दिवसांत निराकरण केले नाही, तर त्यांना प्रतिदिन १०० रुपये दंड भरावा लागेल. म्हणजेच जितक्या उशिरा तक्रारीचे निराकरण होईल, तितका अधिक दंड भरावा लागेल. कर्ज वाटप करणाऱ्या संस्थेला 21 दिवस आणि क्रेडिट ब्युरोला ९ दिवसांचा कालावधी मिळेल. जर बँकेने 21 दिवसांच्या आत क्रेडिट ब्युरोला माहिती दिली नाही तर बँक नुकसान भरपाई देईल. बँकेकडून माहिती दिल्यानंतर 9 दिवसांनंतरही तक्रारीचे निराकरण न झाल्यास क्रेडिट ब्युरोला नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.