मुंबई । पुढील आर्थिक वर्ष 2022-23 साठी विक्रमी कर्ज घेण्याची सरकारची योजना पाहता, भारतीय रिझर्व्ह बँकचा सरकारी सिक्योरिटीज म्हणजेच G-Secs मधील हिस्सा सुमारे 2 लाख कोटी रुपयांनी वाढू शकतो. केंद्रीय बँकेकडे 80.8 लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकी असलेल्या सरकारी सिक्योरिटीजमध्ये आधीच 17 टक्के हिस्सा आहे.
एका रिपोर्टमध्ये ही माहिती देताना, असे म्हटले आहे की मोठ्या कर्ज कार्यक्रमामुळे, रिझर्व्ह बँकेला किमान 2 लाख कोटी रुपयांच्या सिक्योरिटीजसाठी खरेदीदार शोधावे लागतील कारण बँका साधारणपणे 10 वर्षांपेक्षा कमी कालावधीच्या अल्प मुदतीच्या कर्जाचा पर्याय निवडतात.
2022-23 च्या अर्थसंकल्पात केंद्राचे एकूण कर्ज 14.3 लाख कोटी रुपये विक्रमी असण्याचा अंदाज आहे. राज्यांचे एकूण कर्ज 23.3 लाख कोटी रुपये आणि निव्वळ कर्ज 17.8 लाख कोटी रुपये असा अंदाज आहे. अर्थसंकल्पात पुढील आर्थिक वर्षात 3.1 लाख कोटी रुपयांचे पेमेंटही प्रस्तावित आहे.
सरकारच्या 80.8 लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीदार सिक्योरिटीजमध्ये वित्तीय संस्थांनंतर मध्यवर्ती बँकेचा वाटा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. थकबाकीदार सिक्योरिटीजमध्ये वित्तीय संस्था सर्वात मोठे भागधारक आहेत.
SBI रिसर्च रिपोर्टनुसार, जानेवारी अखेरीस, 2061 पर्यंत मॅच्युर होणाऱ्या सरकारी सिक्योरिटीज 80.8 लाख कोटी रुपये होते. यापैकी 37.8 टक्के सिक्युरिटीज बँकांकडे, 24.2 टक्के इन्शुरन्स कंपन्यांकडे म्हणजेच एकूण 62 टक्के सिक्युरिटीज त्यांच्याकडे आहेत. त्याच वेळी, केंद्रीय बँकेकडे 17 टक्के सिक्योरिटीज आहेत.
