हॅलो महाराष्ट्र ऑनलाइन । कोरोनाच्या नव्या लाटेत आर्थिक क्रियाकलाप पुन्हा कोलमडले आहेत. दरम्यान, निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव त्यागी म्हणाले की, ‘देशासमोर बरीच अनिश्चितता आहे आणि गरज भासल्यास सरकार आर्थिक उपाययोजना जाहीर करू शकते. यात एक उत्तेजक पॅकेज देखील समाविष्ट असू शकते’. तथापि, त्याने स्टीमुलसचा विशिष्ट उल्लेख केलेला नाही.
राजीव कुमार म्हणाले की, ‘सध्याची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा वाईट बनली आहे. आर्थिक वर्ष 2020-21 मध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेत 11 टक्के वाढ नोंदविली जाईल. भारतातील कोरोना साथीचे आजार जवळजवळ संपले होते, परंतु ब्रिटनसह इतर देशांमध्ये पुन्हा नव्या परिस्थितीमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. नव्या लाटेचा थेट परिणाम सेवा क्षेत्रावर होईल. अधिक परिणाम व्यवसायाच्या वातावरणावर होतील यावर बोलताना त्यांनी भर दिला. व्यवसाय आणि आर्थिक पुनर्प्राप्तीबाबत अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण होते. अशा परिस्थितीत ग्राहक आणि गुंतवणूकदारांच्या संवेदनाबाबत काहीही बोलले जाऊ शकत नाही. ग्राहकांच्या भावनांचा विपर्यास केल्याने मागणीवर परिणाम होईल.
गुंतवणूकदाराच्या भावना खराब झाल्यामुळे गुंतवणूकीवरही परिणाम होईल. भारतातील अर्थव्यवस्था त्यात गुंतवणूकीचा एक मोठा भाग आहे. रिझर्व्ह बँक तरलतेवरही लक्ष केंद्रित करत आहे.
सन 2020 मध्ये सरकारने स्वयंपूर्ण भारत पॅकेज जाहीर केले. वेगवेगळ्या टप्प्यात सरकारने 27 लाख कोटी उत्तेजनाची घोषणा केली जी, जीडीपीच्या 13 टक्के इतकी आहे. रिझर्व्ह बँकही यंत्रणेतील तरलता वाढविण्यासाठी सतत काम करत आहे. आरबीआयने सलग सहाव्या वेळी रेपो दर 4 टक्क्यांवर कायम राखला आहे.