Renault ने सुरू केली स्क्रॅपिंग सर्व्हिस, आता कार बरोबरच टू-व्हीलर्स देखील होणार स्क्रॅप; त्याचा कसा फायदा होईल हे जाणून घ्या

नवी दिल्ली । ऑटो सेक्टरला पुनरुज्जीवन देण्यासाठी आणि प्रदूषणमुक्तीसाठी केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात स्क्रॅपिंग पॉलिसी जाहीर केली होती. याची अंमलबजावणी लोकसभेत रस्ते आणि परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी नुकतीच केली. तेव्हापासून ऑटो सेक्टरने देशातील अन्य कंपन्यांच्या सहकार्याने स्क्रॅपिंग पॉलिसी राबविणे सुरू केले. सर्व प्रथम, महिंद्रा आणि महिंद्राला स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू केली होती. ज्यानंतर आता रेनॉ नेही या पॉलिसीला सुरूवात केली आहे. त्याचा कसा फायदा होईल ते जाणून घेऊया.

रेनॉने या कंपनीशी केली हातमिळवणी
स्क्रॅपिंग पॉलिसी राबविण्यासाठी रेनॉने CERO रीसायकलिंग कंपनीशी करार केला आहे. महिंद्रानेही या कंपनीबरोबर भागीदारी केली आहे. या स्क्रॅपिंग पॉलिसीअंतर्गत कंपनी ग्राहकांच्या जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करून नवीन वाहने खरेदी करताना त्यांना अनेक सुविधा देईल.

8 वर्षाच्या वाहनांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल
स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर 8 वर्षाच्या व्यावसायिक आणि खासगी वाहनांना ग्रीन टॅक्स भरावा लागेल. ग्रीन टॅक्स हा रोड टॅक्स प्रमाणेच 15 ते 20 टक्के असेल आणि या टॅक्समधून वसूल केलेली रक्कम ही प्रदूषण रोखण्यासाठी खर्च केली जाईल.

नवीन वाहन खरेदीवर सवलत
जर आपण आपले जुने वाहन स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये स्क्रॅप केले तर नवीन वाहन खरेदी केल्यावर तुम्हाला 5 टक्क्यांपर्यंतची सूट मिळेल. यात सरकारकडून रोड टॅक्सवर 15 ते 25 टक्के सूट मिळणार आहे. यासह रजिस्ट्रेशन फी देखील माफ केली जाईल. त्याच वेळी, आपल्याला प्रोत्साहन म्हणून स्क्रॅप वाहनाच्या किंमतीच्या 4 ते 6 टक्के मूल्य देखील मिळेल.

ऑटो सेक्टरमध्ये मागणी वाढेल
नितीन गडकरी यांच्या मते स्क्रॅपिंग पॉलिसीच्या अंमलबजावणीमुळे नवीन वाहनांची किंमत 10 टक्क्यांपर्यंत कमी होईल. ज्यामुळे देशात नवीन वाहनांची मागणी वाढेल आणि ऑटो सेक्टरला गती मिळेल. ज्यामुळे सुमारे 35 हजार लोकांना रोजगार मिळेल.

कच्च्या मालाची कमतरता दूर होईल
स्क्रॅपिंग पॉलिसी लागू झाल्यानंतर ऑटो कंपन्यांना वाहनांच्या निर्मितीसाठी पोलाद, प्लास्टिक, रबर आणि इतर अनेक महत्वाच्या वस्तू परदेशातून आयात करण्याची गरज भासणार नाही. कारण जुन्या वाहनांना स्क्रॅपिंग पॉलिसीमध्ये अडकविले जाईल. ऑटो सेक्टर स्टील, प्लास्टिक आणि रबरचा पुनर्वापर करेल. ज्यामुळे नवीन वाहनांची किंमत आपोआप कमी होईल.

फिटनेस सेंटरमध्ये पीपीपीची स्थापना केली जाईल
वाहनांची फिटनेस तपासण्यासाठी देशातील public-private-partnership मध्ये फिटनेस सेंटर सुरू केली जातील. यामुळे वाहनांना फिटनेस सर्टिफिकेट मिळविणे सोपे होईल आणि यामुळे देशात रोजगाराच्या संधींमध्ये वाढ होईल.

राज्यातील सर्व महत्वाच्या ब्रेकिंग बातम्या थेट मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा WhatsApp ग्रुप Join करा

Click Here to Join Our WhatsApp Group

You might also like